सरकारी ढुकुटीमा ऋणको “ब्ल्याक होल”: विकासलाई निल्दै वित्तीय व्यवस्थापन खर्च, ५ वर्षमा ३ गुणाले बढ्यो भार

काठमाडौँ । देशको विकास निर्माणमा खर्च हुनुपर्ने खर्बाै रुपैयाँ हरेक वर्ष ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमा सनि थालेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार विगत पाँच वर्षमा ऋण तिर्नको लागि गर्ने खर्च (वित्तीय व्यवस्थापन) तीन गुणा बढीले बढेको हो ।

यसले देशको अर्थतन्त्र ऋणको पासोमा फस्दै गएको र विकासको लागि स्रोतको चरम अभाव सिजैना हुन थालेको देखाँउछ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको अनुसार गत आर्थक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै सरकारले ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमा ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो रकम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा २१७ प्रतिशतले बढी हो । उक्त आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकारले २ खर्ब ६४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ९० अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनमा भुक्तानी भएको थियो ।

वित्तीय व्यवस्थापनमा भएको यो खर्चको सीधा असर विकास निर्माको लागि छुट्ट्याएको पुँजीगत खर्चमा पर्ने गरेको छ । एकातिर सरकारी ऋणको दायित्व तिब्र गतिमा बढिरहेको छ भने अर्काेतिर विकास निर्माणको लागि चाहिने पूँजीगत खर्चको वृद्धिदर निराशाजनक छ । सरकारको कुल बजेटको ठुलो हिस्सा चालु खर्च र ऋणको किस्ता तिर्नमै जाँदा विकासका आयोजनाहरुका लागि स्रोतको पूर्ति गर्न कठिन भएको छ । यसले गर्दा धेरै महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरु अधुरै रहने र देशको आर्थिक वृद्धिदर नै प्रभावित हुने देखिएको छ ।

सरकराको आम्दानीले साधारण खर्च तलब भत्तामै खर्च भएपछि बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकार ऋण लिन बाध्य भएको अर्थविदहरुको भनाई छ । लिइएको ऋण उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी हुनुको सट्टा साधारण खर्च धान्न र वितरणमुखी क्षेत्रमा प्रयोग हुँदा त्यसले आम्दानी सर्जिना गर्न सकेको अवस्था छैन् । यसका साथै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अप्नाउन नसक्नु र अनावश्यक प्रशासनिक खर्च बढ्दै जानुले पनि ऋणको भार थपेको छ ।

यसले मूलुक ऋणको दुष्चक्रमा फस्दै जाने अर्थविदहरुको भनाई छ । पुरानो ऋणको ब्याज तिर्न नयाँ ऋण लिनु गम्भिर विषय भएको उनीहरुको भनाई छ । जब देशको आम्दानीको प्रमुख हिस्सा ऋणको सेवामा जानछ तब मुलुकसँग विकासको लागि लगानी गर्ने पैसा नै बाँकी रहँदैन । यदि सरकारले तत्काल वित्तीय अनुशासन कायम र सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्न नसकेमा मुलुक गम्भिर अािर्थक संकट तर्फ जाने निश्चित छ ।

बढ्दो ऋणले मुलुकको कुल गाह्र्रस्थ्य उत्पादनमा ऋणको अनुपातलाई चरम स्तरमा पु¥याउने छ । जसले नेपालको वैदेशीक सहयोगमा पनि असर पर्ने र दातृ निकायहरुलाई सशंकित बनाउने छ । यसो हँदा भविष्यमा ऋणको उप्लब्धतामा पनि संकुचन आयन सक्छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको यो अनियन्त्रित वृृद्धिले देशको दिगो विकास र आर्थिक स्थायित्वको लागि चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ ।