गत आर्थिक वर्षमा नेपाललाई ३३ योजनामा २ खर्ब ७३ अर्बको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले २ खर्ब ७३ अर्ब ४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । सरकारले विभिन्न विकास साझेदार र दातृ निकायबाट विभिन्न ३३ वटा परियोजना निर्माणका लागि वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्राप्त प्रतिबद्धतामध्ये २ खर्ब १५ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ ऋण र ५७ अर्ब ५० करोड ३१ लाख रुपैयाँ अनुदान छ । यो तथ्यांक हेर्दा प्राप्त रकमको ७९ प्रतिशत ऋण र २१ प्रतिशत मात्र अनुदान प्रतिबद्धता आएको छ ।

यो सहायता प्रतिबद्धता विशेष गरी ऊर्जा, यातायात, वातावरण तथा जलवायु, खानेपानी, सिँचाइ र सामाजिक क्षेत्रका आयोजनाहरूमा प्राप्त भएको हो ।

प्रतिबद्धता जनाउने प्रमुख विकास साझेदारहरूमा एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, जापान सरकार, युरोपेली संघ, बेलायत सरकार, चीन, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मन नर्वेलगायत छन् । सबैभन्दा ठुला लगानीकर्ताका रूपमा एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंक छन् ।

ऋण तथा अनुदान सहायता प्रतिबद्धता गर्ने संस्था र सरकारहरू

ऋण सहायता

एसियाली विकास बैंकको लगानीमा सञ्चालन हुने सासेक विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण आयोजनाले सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । यस आयोजनाका लागि एडिबीले विभिन्न चरणमा गरेर ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण प्रतिबद्धता गरेको छ ।

विश्व बैंकबाट तेस्रो पुल सुधार तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रमका लागि २० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र नेपाल रणनीतिक सडक कनेक्टिभिटी तथा मर्मत कार्यक्रमका लागि २७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋण सहायताको प्रतिबद्धता आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विश्व बैंकले नेपाल दोस्रो हरित, लचिलो र समावेशी विकास नीति ऋणअन्तर्गत करिब १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ ऋण प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
एसियाली विकास बैंकले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजनाका लागि ऋण र अनुदान गरेर २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सहायता प्रतिबद्धता जनाएको छ । एडिबीले नै सिँचाइ आधुनिकीरण अभिवृद्धि आयोजनाका लागि ११ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ ऋण प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषले ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको ऋण सहायता प्रतिबद्धता गरेको छ ।

अनुदान सहायता

फरेन कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिसले १४ अर्ब ४८ करोड ९४ लाख रुपैयाँको अनुदान सहायता प्रतिबद्धता गरेको छ । जर्मन सरकारले ९ अर्ब ८ करोड ९६ लाख, युरोपियन युनियनले ६ अर्ब ५० करोड ९५ लाख र चीन सरकारले ५ अर्ब ५७ करोड ७० लाख रुपैयाँ अनुदान सहायताको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

नर्वेले ४ अर्ब २१ करोड ४ लाख रुपैयाँको अनुदान सहायताको प्रतिबद्धता जनाउँदा स्विट्जरल्यान्डले १ अर्ब ९८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अनुदान सहायता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

वल्र्ड वाइल्डलाइफ फन्डले १ अर्ब २० करोड ८६ लाख रुपैयाँको अनुदान सहायता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने जापान सरकारले ९६ करोड ६ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यो सहायता प्रतिबद्धताले नेपालको पूर्वाधार विकास, जलवायु अनुकूलन तथा समाजिक उत्थानका लागि महत्वपूर्ण स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । यद्यपि यो सहायताको ठुलो हिस्सा ऋण भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र भविष्यमा ऋणको भार व्यवस्थापन गर्न सरकारका लागि ठुलो चुनौतीको विषय बन्ने देखिन्छ ।