विश्व बजारमा कतै प्रचलनमा नरहेको दोहोरो इन्टरनेसनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आइएसआईएन अर्थात आईजिन) को मुद्धालाई चर्काएर केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली (सिडिएससी) ले वैदेशिक लगानीलाई प्रभावित बनाउन लागेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चासो देखाउन थालेका छन् । बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले पटक पटक अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको हालको चलनमा रहेको व्यवस्था अनुसार सेयर सूचीकरण गराएका कम्पनीको सेयरलाई आइजिन दिन सिडिएससीलाई पत्राचार गरे पनि सिडिएससीले कम्पनीहरुमा संस्थापक र सर्वसाधारणको कित्ता अलग बनाउन एकोहोरो भूमिका खेलिरहेको छ ।
केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली (सिडिएससी) ले आफु मातहत सेयर दर्ता हुन आउने कम्पनीहरुलाई कानुनमा नभएको व्यस्था लाद्न थालेपछि कम्पनीमा पहिलो चरणमा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरुको लगानी जोखिममा परेको छ ।
सिडिएससीकी कामचलाउ प्रबन्ध सञ्चालक (कार्यकारी प्रमुख) प्रविन पन्दाकले कम्पनीहरुको सेयरलाई जबरजस्ती साधारण र संस्थापकको व्यवस्था गर्न खाजेपछि दोस्रो बजारमा आउन चाहेका कतिपय कम्पनीहरु त्यो प्रकृयाबाट नै बाहिरिने अवस्था उत्पन्न भएको छ । कारोबारमा नआउने र कारोबारमा आउने गरी कम्पनीहरुलाई २ किसिमको इन्टरनेसनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आईजिन) अनिवार्य गर्दा कानुनमा नरहेको व्यवस्था कार्यान्वायनमा आउने र कम्पनीहरुमा आउने लगानीलाई त्यस्तो व्यउवस्थाले प्रभावित पार्ने संस्थागत लगानीकर्ताहरुको बुझाई छ ।
सबै कम्पनीहरुमा संस्थापक र सर्वसाधारणलाई अलग अलग आईजिन नम्बर अनिवार्य गर्दा सूचीकरणमा रहेका सबै कम्पनीहरुको सेयरमा संस्थापक र सर्वसाधारणको व्यवस्था कार्यान्वायनमा आउँदा त्यसले बजारमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । नेपालको सेयर बजार नेपाल भित्र मात्र सिमित भएको र क्रस बोर्डर कारोबार वा अन्य मुलुकमा नेपाली कम्पनी सूचीकरण हुने वा विदेशी कम्पनी नेपालको बजारमा सूचीकरण हुने व्यवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा आइजिन नम्बरको विषयलाई अनावश्यक रुपमा सिडिएससीले हाउगुजीको विषय बनाएको भन्दै सिडिएससी सञ्चालक समिति पनि आजित बनेको अवस्था छ ।
सिडिएससीले बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र बीमा कम्पनीहरुको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई अलग अलग आईजिन नम्बर दिँदै आए पनि अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरुको हकमा भने ३ वर्षको लकइन पछि सबै सेयर एकनासको हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर संस्थापक सेयरमा रुपान्तरण गर्नै पर्ने एकल अडानले कम्पनीहरुको सुरुवातमा लगानी गर्न चाहने नेपाली तथा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बिग्रिने चिन्ता कम्पनी तथा लगानीकर्ताहरुको छ । हालै सञ्चालनमा आउन थालेका प्राइभेट इक्वीटी भेञ्चर क्यापिटल (पिइभिसी) को भविष्य पनि सिडिएससीको अडानले अन्यौलमा परेको छ ।
एक पिइभिसीका बजार व्यवस्थापकको बुझाईमा कम्पनीहरुमा आफुहरुले गर्ने लगानी निश्चित अवधिपछि बाहिरिने योजनामा आधारित हुने भएपनि सिडिीएससीको अडानले आफ्नो अविष्य अन्यौलमा पर्ने देखिएको बताए । “हामीले निश्चित पुँजीलाई चरणबद्ध रुपमा विभिन्न कम्पनीहरुमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटामा गरेको लगानीलाई अहिलेको व्यवस्था अनुसार झिकेर अर्कोमा लगानी गर्दै काम गर्नु पर्ने हुन्छ । तर सिडिएससीले नयाँ व्यवस्था गर्ने भनेर नसरी अघि बढेको छ, त्यास्तो भयो भने सबै पिइभिसी, लगानी व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीहरुको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिन्छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज, धितोपत्र बोर्ड र स्वयम् सिडिएससीले बिचार पुर्याउनुपर्छ,” उनी भन्छन् ।
नेपालमा १२ वर्षभन्दा लामो समयदेखि यो कोड प्रचलनमा रहेकोमा अहिले सबै सूचीकृत कम्पनीहरुले नेप्से कोड जसरी नै सिडिएससीबाट आइजिन कोड पाउने गरेका छन् । यद्यपी यसको प्रयोगका सम्बन्धमा भने खासै चर्चा र प्रभावकारिताको विषयमा धेरैलाई जानकारी छैन । तर सिडिएससीले भने अहिले यही कोडका आधारमा कम्पनीहरुको सेयरलाई संस्थापक र साधारण भने रअलग अलग बनाउने अभ्यास गरेको हो । अर्थात सबै कम्पनीहरुको स्थापनाको समयमा भएको लगानीमा अनिवार्य रुपमा “पिओ” कोडलाई अनिवार्य गराउन सिडिएससीले एकलौटी पहल गरिरहेको छ । बजारमा सहभागी सबै पक्ष र निकाय यो व्यवस्था ल्याउन नहुने भन्दै बजार र लगानीको वाताबरण बिगार्न नहुने पक्षमा छन् ।
सिडिएससीमा पछिल्लो पटक साधारण सेयर निष्काशन गरेका अधिकांश कम्पनीहरुको सुरुवाती सेयरहरु सिडिएससीको लापरवाहीका कारण सेयरधनीको डिम्याट खातामा जम्मा हुन सकेको छैन । आईपिओका दौरान १० कित्ता सेयर पाउनेहरुको खातामा मात्र सिडिएससीले सेयर जम्मा गरिदिएको छ भने अरु लगानीकर्ताको ठूलो संख्याको सेयर बन्धक बनाएर राखेको अवस्था छ ।
नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) ले २०८२ बैशाख १७ गते नै ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडको ६० लाख कित्ता साधारण सेयर सूचीकरण गराइसकेको छ । सामान्यतया नेप्सेमा सेयर सूचीकरण पश्चात केही दिनमा नै सबै सेयरधनीको खातामा सेयर जम्मा गराउने र लक इन बाहेकका सेयरहरु दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउने गरेपनि दोहोरो आईजिन नम्बरलाई सिडिएससीले विवादित बनाएपछि ठुला लगानीकर्ताहरुको सेयर सिडिीएससीले बन्धक बनाइरहेको छ ।
ओम मेगाश्री फर्मासुटिकल्सको सेयर गत चैत १२ गते नै बाँडफाँड भएकोमा सिडिएससीले कानुन बाहिरको प्रावधानमा अडान लिँदा सर्वसाधारणतर्फको बाहेकका सेयरधनी (लकइन) को सेयर डिम्याटमा जम्मा हुन सकेको छैन । सिडिएससीको अडानका कारण साधारण सेयर नेप्सेमा सूचीकरण हुन पनि ३५ दिन लागेको थियो । कम्पनीले सूचीकरणका लागि आवश्यक सबै शुल्क तिरिसकेपछि नेप्सेमा सबै सेयर सूचीकरण समेत भईसकेको अवस्थामा सबै शेयरधनीको खातामा शेयर आउनुपर्नेमा सिडिएससीले रोकेर राखेको छ ।
सर्वसाधारणमा सेयर निष्काशन गरेको अर्को कम्पनी पियोर इनर्जी पनि सिडिएससीको यो विवादित र नियममा नभएको व्यवस्थाले प्रभावित बनेको छ ।
पछिल्लो पटक चन्द्रागिरी हिल्स र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्ता कम्पनीले साधारण सेयर निष्काशन पश्चात सिडिएससीमा साधारण सेयर र लकइनमा बस्ने सेयरको अलग अलग आईजिन नम्बर लिएका थिए । दुवै कम्पनीको लकइन अवधि सकिएपछि सबै सेयर साधारण सेयरमा रुपान्तरण भइ एउटै नेप्से कोड र एउटै आईजिनमा कारोबार तथा राफसाफ हुँदै आएका छन् ।
इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडको हकमा भने सिडिएससीले विवाद चर्काउँदा ३ वर्षे लकइन अवधि पुरा भएको ५ महिना बित्न लाग्दा समेत पहिलो चरणमा कम्पनीमा लगानी गरेका ठुला लगानीकर्ताको सेयर दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउन सकेको छैन । इमर्जिङको लकइन सेयरलाई बन्धक बनाएर पन्दाकले एकल रुपमा सुरु गरेको दोहोरो आईजिनको कडिकडाउ अहिले साधारण सेयर निष्काशन गरेर सिडिएससी पुग्ने बैंक र बीमा बाहेकका सबै कम्पनीलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । यसले कम्पनीहरुमा लगानी गर्दा व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताले बनाउने योजनाहरु कार्यान्वायनमा समइसा भएको भन्दै इमर्जिङ नेपालले आफ्ना लगानीकर्ताहरु मात्र नभई अन्य कम्पनीका लगानीकर्ताहरु पनि भागमभागको अवस्थामा पुगेको जनाएको छ ।
पछिल्लो समय साधारण सेयर निष्काशन गरेका सबै कम्पनीहरुलाई नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज लिमिटेड नेप्सेले एउटा मात्र कोड दिएर सेयर सूचीकरण गराउँदै आएको भने सिडिएससीले दुईवटा कोड लिएर आउन कम्पनीहरुलाई दवाब दिइरहेको छ । यसले कम्पनीहरु समस्यामा परेका छन् भने नियामक निकायले पनि सुझाव दिने बाहेक प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन ।
सिडिएससीकी काम चलाउ प्रमुख पन्दाकको एक अडानका कारण साधारण सेयर निष्काशन गरेका कम्पनीहरु एक पछि अर्को गर्दै धितोपत्र बोर्ड पुगिरहेका छन् । बोर्डले सबै कम्पनीको सेयरलाई हालको अभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार आईजिन दिन बोर्डले सिडिएससीलाई पत्राचार गर्ने गरेको छ । यद्यपी सिडिएससीले भने बोर्डको पत्रलाई टोकरीमा राख्दै कम्पनीहरुलाई आफुले भने अनुसार गरेर आउन मौखिक दवाब मात्र दिने गरेको छ । जुन व्यवस्था अनुसारका कोडहरु नेप्सेले कम्पनीहरुलाई दिन सकेको छैन । नेप्सेले एकै कम्पनीलाई दुई वटा कोड दिन नमिल्ने भन्दै कोड नदिएको अवस्थामा सिडिएससीले न त नेप्सेसँग समन्वय गरेको छ न त धितोपत्र बोर्डसम्ग नै । एकोहोरो कम्पनीहरुको विशेष साधारण सभा गराउन लागएर प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न लगानउने फेरी त्यसको जानकारी नियामकलाई नदिएको भन्दै आफुले भने अनुसार गरेर आउन दवाब दिने काम सिडिएससी प्रमुख पन्दाकले गरिरहेकी छन् ।
निष्काशित सेयरमा कानूनमै नभएको विषयलाई बखेडाको विषय बनाएर सिडिएससीकी काम चलाउ प्रमुखले कम्पनी र लगानीकर्तालाई दुखः दिएको कम्पनीहरुको गुनासो छ । सिडिएससीकी प्रबन्ध निर्देशक प्रविन पन्दाकले कानून विपरित काम गरेर कम्पनीहरूलाई समस्या सिर्जना गराएको भन्दै कम्पनीहरुले नेपालमा लगानी भित्र्याउने विषयलाई सिडिएससीको अडानले प्रभावित पार्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीको सेयर मात्र साधारण र संस्थापक गरी दुई समूहमा दर्ता र सूचीकरण हुँदै आएको अवस्थामा सिडिएससीले पनि दुईवटा आईजिन नम्बर दिँदै आएको छ । उत्पादन तथा प्रशोधन समूह, होटल तथा टुरिजम समूह, हाइड्रोपावर, ट्रेडिङ र लगानी समूहका सेयरमा संस्थापक र सर्वसाधारणको कानुनी व्यवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सिडिएससीले संस्थापक र सर्वसाधारणको आईजिन कोडको अवधारणलाई एकलौटी रुपमा राष्ट्रिय मुद्धा बनाइरहेको छ ।
लकइन अवधिअघि संस्थापक सेयर बिक्री गर्न नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै सिडिएससीले संस्थापक र साधारण सेयर भनेर दोहोरो आईजिनमा सेयर सूचीकरण गर्न नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।
धितोपत्र सूचीकरण नियमावली २०७५ मा शेयर सूचीकरणको लागि निवेदन दिँदा नै संस्थापक शेयर खरिद बिक्री गर्न नपाइने र त्यसको निश्चित हिस्सा निश्चित अवधिपछि मात्रै बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थामा बजार अघि बढिरहेका बेला सिडिएससीले कम्पनीहरुको सेयरलाई संस्थापक कायम गराउँदा अहिलेको बजार संरचना बिग्रिने भन्दै बजारका विभिन्न पक्षहरुले सिडिएससीको कदमको बिरोध गरिरहेका छन् ।
उनीहरुले नेपाली कम्पनीमा आउने सानो ठुलो बाह्य लगानी, गैर आवासीय नेपालीलाई बजारमा ल्याउने अहिलेका पहल दोहोरो आईजिनको शिकार हुने भन्दै गलत कदम नचाल्न सिडिएससीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । तीन चार वर्ष अवधिको लगानी योजना बनाएर कम्पनीमा आउने सबै किसिमको लगानीलाई सिडिएससीको अहिलेको योजनाले निरुत्साहित गर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
“बैंक वित्तीय संस्थापक सेयर अहिले कुन अवस्थामा कति मुल्यमा किनबेच भइरहेको छ ? संस्थापक सेयरको कारोबार सहज छ ? भोलि अरु क्षेत्रका सबै कम्पनीहरुको सेयर कारोबारमा यस्तै कानुुनी झमेला आउने, बजारमा लकइन पुरा भएका सेयरको मूल्य नआउने, ‘इजी एक्जिट’ मा अंकुश लाग्ने भएपछि कुनै कम्पनीमा कसैले किन लगानी गर्छ ? लगानीको वाताबरण धमिलो बनाउने किसिमले जसरी अहिले सिडिएससी अघि बढेको छ, यसमा उसले पुरबिचार गर्नैपर्छ,” नाम नखुलाउने शर्तमा एक संस्थागत लगानीकर्ताका लगानी व्यवस्थापक भन्छन् । “हामी पिइभिसीमार्फत लगानी बढाउने योजना बनाउँदै छौं, सरकार र मातहतका निकाय कसरी त्यस्तो लगानी निरुत्साहित गर्ने भनेर सम्बद्ध पक्षहरुसँग आवश्यक सल्लाह सुझाव नै नगरी अघि बढ्न खोजिरहनु भएको छ, यसको जानकारी अर्थमन्त्रालयलाई छ कि छैन भन्ने जिज्ञासा बढको छ, उसले हस्तक्षेप गर्नैपर्छ ।”










प्रतिक्रिया