अन्ना भन्छ ‘कम लागत र सहजताका लागि आईजिन’, सिडिएससी भने झमेलाका चाङ सहितको मस्यौदा लिएर धितोपत्र बोर्डमा (पूर्णपाठ सहित)

पछिल्लो समय विवादको उत्कर्षमा रहेको दोहोरो आईजिन नम्बरको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि विभिन्न समितिहरुसम्म मुद्धाको रुपमा पुगेको अवस्था छ । संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीहरुलाई अलग अलग आईजिन नम्बर प्रदान गर्ने गरी केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली (सिडिएससी) ले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको छ । जसमा कम्पनीहरुलाई प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा उल्लेख भएको सेयरको प्रकृति अनुसार दोहोरो आईजिन अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सिडिएससीले नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचीकरण भएर कारोबारमा आएको तीन वर्ष पुरा भएका कम्पनीहरुको लकइन नखोली निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न थालेको भन्दै कम्पनीहरुले चौतर्फी रुपमा त्यसको बिरोध गरिरहेका छन् । पहिलेको व्यवस्था र अभ्यासलाई कुल्चेर सिडिएससीले कम्पनीका सेयरधनीहरुको ठुलो लगानी बन्धक बनाउँदै खेलवाड गरेको भन्दै सम्बद्ध कम्पनी, लगानीकर्ता, सेयरधनीहरु विभिन्न निकायमा पुगेका हुन् ।

अहिले बैंक र बीमा कम्पनीहरुको मात्र संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर छुट्याएको अवस्थामा सिडिएससीले स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा पठाएको नियमावलीको मस्यौदाले अन्य कम्पनीमा पनि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको अलग अलग व्यवस्थाको बुझाई स्थापित हुने कम्पनी तथा सम्बद्ध पक्षको भनाई छ । सूचीकृत कम्पनी, आईपिओ निष्काशन गर्न लागेका कम्पनीहरुले बजार बिगार्ने किसिमले निर्देशिका ल्याउन खोजिएको र यस सम्बन्धमा सम्बद्ध पक्षहरुसँग छलफल नगरिएको भन्दै सिडिएससीको कार्यशैलीप्रति बिरोध जनाइरहेका छन् ।

“सिडिएससीले नभई त्यहाँको एक व्यक्तिले आफुलाई लागेको व्यवस्था लाद्ने काममा ढिपी कस्दा सामान्य विषयलाई ठुलो बनाइयो,” नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जका एक उच्च व्यक्ति भन्छन् । उता सिडिएससीकै कर्मचारी पनि आफ्नो संस्थाकी काम चलाउ महाप्रबन्धक प्रविण पन्दाकले कसैसँग समन्वय नगरी, कुनै पक्षसँग छलफल नगरी एकलौटी रुपमा आफुलाई मनमा लागेको व्यवस्था लाद्न खोज्दा सामान्य विषयले ठुलो मुद्धाको रुप लिएको बताउँछन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पनि पन्दाकले पठाएको निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने औचित्य प्रष्ट नभएको भन्दै कर्मचारीहरु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । “अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँचका लागि आवश्यक पर्ने आईजिनको मुदा नेपालको सन्दर्भमा आन्तरिक बजारका लागि आवश्यक पर्दैन,” धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बैंक बीमाको दोहोरो आईजिन नै हटाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार चल्नुपर्ने समयमा सिडिएससीले अरु क्षेत्रका कम्पनीमा पनि दोहोरो आईजिन अनिवार्य गर्न खोज्नुको औचित्य देखिँदैन ।”

गत साता सिडिएससीले धितोपत्र बोर्डमा बुझाएको धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य संचालन निर्देशिका, २०८२ लाई धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम ३० (१ ) तथा धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ को विनियम ५० को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिमा लागू गर्न लागिएको उल्लेख छ । धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम धितोपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउनका लागि वाञ्छनीय भएकाले निर्देशिका तयार गरिएको उल्लेख छ ।

निर्देशिकाको मस्यौदाको परिच्छेद ३ धितोपत्रको आइजिन दिने प्रक्रिया मा सूचीकृत कम्पनीहरुलाई आईजिन दिने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको छ । परिच्छेद ३ को ७ मा भनिएको छ, “आइजिन प्रदान गरिनेः ९१० अभौतिकीकरणको सम्झौता भए पश्चात धितोपत्रको निक्षेप गर्नका लागि उक्त संगठित संस्थाले जारी गरेको धितोपत्रको प्रकार अनुसार एकै प्रकारका धितोपत्र समुहलाई एउटै र फरक प्रकारका धितोपत्र समुहलाई छुट्टा छुट्टै आइजिन प्रदान गर्नु पर्नेछ । तर संगठित संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको शेयर छुट्टिएको अवस्थामा संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर समुहलाई छुट्टा छुट्टै आइजिन प्रदान गर्नु पर्नेछ ।  यस निर्देशिका लागु हुनु पूर्व संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको धितोपत्रको लागि एउटै आइजिन दिई लकइन अवधिमा भएका धितोपत्र समेतलाई निर्देशिका लागु भए पश्चात फरक फरक आइजिन प्रदान गरिने छ ।”

यहाँ सिडिएससीले कम्पनीहरुको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा सबै सेयर साधारण बनाएर आएको खण्डमा मात्र एउटा आईजिन दिने भन्न खाजेको प्रष्ट हुन्छ । कुनै कम्पनीको सुरुवाती चरणमा एकै प्रकारको सेयर भएको व्यवस्था नहुने भएकाले सिडिएससीले जबरजस्ती कम्पनीहरुलाई दोहोरो आईजिनको किचलोमा तान्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ । हालसम्म सिडिएससीकी काम चलाउ प्रमुख प्रविण पन्दाकले दोहोरो आईनिको अभावमा बजारमा के के समस्या भए, कसले कस्तो गलत काम गर्यो ? भन्ने किसिमका कुनै विषयलाई उजागर गरेकी छैनन् । उनले प्रस्ताव गरेको निर्देशिकाको कार्यान्वायनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पुँजी बजारप्रतिको हेराई कस्तो हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि मौनता साँधेको देखिन्छ ।

तत्कालीन समयमा हिमालयन बैंक, नबिल बैंक (नेपाल अरब बैंक), नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लगायतले स्थापनाको समयमा नियामकीय भूमिकाका आधारमा नभई स्वअभ्यासका आधारमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीको अभ्यास सुरु गरेका थिए । त्यही अभ्यासलाई पछि व्यवहारिक बनाइयो, तर विश्वका धेरै मुलुकहरुमा अहिले यो व्यवस्था प्रचलनमा छैन । अर्थात एक कम्पनी, एकै प्रकृतिको सेयरको अवधारणमा विश्व बजार अघि बढिरहेको छ । यता सिडिएससी भने बैंक वित्तीय संस्थाको सेयरमा एकरुपता ल्याएर विश्व बजारमा नेपाललाई पनि एकरुपता कायम गराउनुपर्नेमा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरुमा पनि दोहोरो व्यवस्था लगाएर पछाडी जान खोजिरहेको छ ।

“यो व्यवस्था सिडिएससीले ल्याउन खोजेको हो वा एक जना व्यक्तिले ल्याउन खोजेको हो भन्नेमा हामी अन्यौलमा छौं । बन्द कोठामा बसेर एकल प्रस्तुती दिँदै कागजात तयार पारेर सञ्चालक समितिलाई हस्ताक्षर गर्न लगाउने कस्तो अभ्यास हो ?” सिडिएससीकै एक अधिकारी पन्दाकको भूमिकामा प्रश्न गर्छन् । “निर्णायक विषयमा सञ्चालक समितिले स्वविवेक प्रयोग गर्ने हो कि कर्मचारीले आफुलाई मनमा लाग्यो भनेको भरमा छलफल नै नगरी एकल प्रस्तुती दिने हो ? सञ्चालक समिति कमजोर भएर पनि यो समस्या आएको हो,” उनी भन्छन् ।

धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार योग्य धितोपत्रको लागि धितोपत्र बजार (नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज लि.) ले उपलब्ध गराएको युनिक स्टक सिम्बल र रिफरेन्स नम्बरको आधारमा सिडिएससिले विद्युतीय प्रणालीबाट आइजिन सृजना गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । दोस्रो बजारमा तत्काल कारोबार नहुने धितोपत्रको लागि नेप्सेले उपलब्ध गराउने युनिक स्टक सिम्बल र रिफरेन्स नम्बर आवश्यक नपर्ने उल्लेख भएको मस्यौदामा धितोपत्रको लागि प्रदान गरिएको आइजिन तथा दर्ताको जानकारी संबन्धित संगठित संस्था, शेयर रजिष्ट्रार, धितोपत्र बजार र बोर्डलाई गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सिडिएससी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था द एशोसिएसन अफ नेशनल नम्बरिङ एजेन्सिज (अन्ना) को साधारण सदस्य हो । यसै संस्थाको सदस्याको हैसियतमा सिडिएससीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँचलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आफ्ना सदस्यहरुलाई आईजिन नम्बर दिने गर्छ । अन्नामा आबद्ध नेपाल सहित विभिन्न मुलुकका २५६ वटा निक्षेप सेवा प्रदायक तथा वित्तीय सेवा प्रदायकहरु सदस्य छन् । नेपाल बाहेकका २५५ मुलुकमा दोहोरो आईजिनको अभ्यास छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा सिडिएससी आफैंले अन्नासँग राय सुझाव माग गरेको देखिँदैन । आइजिन किन र केका लागि भन्ने सम्बन्धमा अन्नाले बनाएको जानकारीमुलक भिडियोमा के छ ? त्यो हेरौं ।

अन्नाले आईजिनको प्रयोग सेयर तथा कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका लागि जरुरी हुने उल्लेख गरेको छ । उसले क्रस बोर्डर (बाह्य मुलुकमा हुने कारोबारमा समयको बचत, लागत तथा जोखिम न्युनिकरणका लागि आईजिनको प्रयोग हुने उल्लेख गरेको छ । विश्व बजारमा सुरक्षित र सहज सञ्जाल बिस्तारमा आईजिनले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अन्नाको मान्यता छ ।

तर यहाँ सिडिएससीले समय बचत गराउने नभई प्रकृया बढाएर कम्पनीहरुको खर्च बढाउने किसिमले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको छ । जहाँ एक पटकमा हुने कामलाई विभिन्न चरणमा साधारण सभा बोलाएर एजेण्डा पारित गराएर अलग प्रकृयामा गएर मात्र एकल आईजिनमा जान सकिने उल्लेख गरेको छ, अहिलेको अभ्यासमा जुन सम्भव छैन । अर्थात एक पटक दोहोरो आईजिन पाएको कम्पनीले एकल आईजिनमा मर्ज हुनका लागि सिडिएससीले ताकेको मापदण्ड पुरा गर्न धेरै प्रकृया र कानुनी अड्चनको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन विषयलाई सूचीकृत कम्पनी, बजार सम्बद्ध पक्षहरुले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

गत फागुनमा नै ३ वर्षे लकइन पुरा भए पनि सिडिएससीकै कारण र दोस्रो बजारमा संस्थापकहरुको सेयर किनबेच गराउन नसकिरहेको इमर्जिङ नेपालले पटक पटक नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको थियो । बोर्डले प्रष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै हालको अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार गर्न सिडिएससीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सिडिएससीले हालसम्म सो विषयमा कुनै समाधानको पहल गरेको छैन । विशेष साधारण सभा गरेर आउन भनी सिडिएससी प्रमुख पन्दाकले भने अनुसार कम्पनीले विशेष साधारण सभा सम्पन्न गरेर सो को जानकारी गराउँदासम्म लकइन पुरा भएका सेयरहरु कारोबारमा आउन सकेको छैन ।

कम्पनीहरुको सेयरलाई दुई अलग अलग समुहमा विभाजन गरी सोही अनुसारको आइजिन उपलब्ध गराउने सिडिएससी प्रबन्धकको तयारीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, गैर आवसिय नेपाली समुदाय र निजि क्षेत्र प्रभावित हुने देखिन्छ । इण्ट्रि सहज भए पनि एक्जिटमा समयमा उत्पन्न हुने, दोस्रो बजारमा संस्थापक सेयरको रुपमा गरिने व्याख्या र सो सेयरलाई एउटै समुहमा मर्ज गर्दा उत्पन्न हुने समस्याले कम्पनीहरुको सुरुवाती सेयरमा लगानीकर्ता हच्किने अवस्था बन्छ । यसले देशको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा भूमिका खेलाउने सरकारी लक्ष्यमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । सिडिएससी व्यवस्थापन प्रमुखकको पछिल्लो एकल र अव्यवहारिक प्रस्तुतीले पुँजी निर्माणको प्रकृयालाई नै धमिल पार्ने उनीहरुको तर्क छ ।

सिडिएससीको पछिल्लो कदमले लगानी कम्पनी, प्राइभेट इक्वीटी एण्ड भेन्चर क्यापिटलमा प्रत्यक्ष असर पर्नुका साथै नयाँ परियोजनाहरुमा संस्थापक लगानी जुटाउन पनि समस्या हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सिडिएससी, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज, धितोपत्र बोर्डका उच्च तहका कर्मचारीहरुनै नै सिडिएससीले तयार गरेको निर्देशिकाको औचित्य प्रष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । औचित्य प्रष्ट भएपछि त्यसको समाधानका लागि सर्वपक्षीय छलफलबाट आइजिनको मुद्धामा नलागी सहज बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

आईजिन मर्ज र तथा अलग गर्ने क्रममा धेरै प्रकृयागत झण्झट पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको निर्देशिकामा अरु के के छन् ? यस्तो छ पुर्णपाठः