नमूना सहर आयोजनाको डेढ दशकको भौतिक प्रगति २ प्रतिशत मात्र

काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गका विभिन्न १० स्थानमा आधुनिक सहर विकास गर्ने लक्ष्यका साग अघि बढाएको आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । आयोजना सुरु भएको डेढ दशक भइसक्दा पनि भौतितक प्रगति २.५ प्रतिशत मात्र पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाको कार्यान्वन पक्ष अत्यन्तै कमजोर देखिएको हो । पछि यसको दायरा बढाएर हुलाकी रार्जमार्ग, तराई मधेस, हिमाली पदमार्ग र स्मार्ट सिटि गरेर ५२ बस्ती विकास योजना बनाइएको थियो । यी सबै आयोजनाहरुको कुल लागत ११ खर्ब ७८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको विशाल लागत अनुमान गरिएको थियो । तर आयोजना सुरु भएको १५ वर्ष सम्म पनि जम्मा ८ अर्ब २५ करोड ९० लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । यो रकम कुल लागत अनुमानको १ प्रतिशत भन्दा पनि कम हो । आर्थिक वर्ष २०८९/९० मा कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगतीको यो अवस्थाले लक्ष्य प्राप्तिमा गम्भीर चुनौती देखाएको छ ।

आयोजनामा हालसम्ममा १० स्थानमा ४ हजार ७७७ रोपनी जग्गाको मात्र जग्गा विका कार्यक्रम, १७९ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा खरिद, ५८९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, ३४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे ५१ किलोमिटर सडक ढलानको काम मात्र भएको छ ।

महालेखाले आयोजनाहरुको वित्तीय अनुशासन र सरकारी खर्चको प्रभावकारीतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले सुरुमा घोषित नयाँ सहरहरुको काम नै नभईकन नयाँ आयोजनाहरु थप्दै जाँदा स्रोत साधा र जनशक्ति छरिन गई कुनै पनि आयोजनाहरुले गति लिन नसकेको जनाएको छ । फिदिम, खुर्काेट, बसन्तपुर लगायतका १० कार्यालयबाट गत आर्थिक वर्षमा मात्र २५ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसले आयोजनाहरको सुस्त गतिलाई स्पष्ट पारेको छ ।

आयोजना घोषण गरिएपनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु प्रमुख समस्या रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । यसका साथै लामो समयसम्म छुट्टै कानुनी ऐन, २०४५ को भरमा ओयोजना सञ्चालन भइरहेको छ । न्यून प्रगतिको समीक्षा गरीकमजोरी हटाएर काम अघि बढाउनेको सट्टा एकपछि अर्काे नयाँ आयोजना थप्ने प्रवृत्ति हाबी भएको महालेखाको भनाई छ । सम्बन्धित सरकारी निकायहरुको बिचमा प्रभावकारी समन्वय नहुँदा पनि आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको देखिन्छ ।

महालेखाले न्यून प्रगतिको समिक्षा गरेर निर्धारित काम सम्पन्न गर्न र सुरु गरिएका आयाजना सम्पन्न नभएसम्म नयाँ आयोजना थप नगर्न सरकारलाइृ सुझाव दिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरतिरको बसाइँसराईलाई न्यूनिकरण गर्ने र देशभर सन्तुलित विकासको आधार तयार पार्ने उद्दद्देश्यले यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा देखिएको ढिलाई सरकारको विकास प्रशासन र वित्तीय उत्तरदायित्वमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।