वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता ११३.५ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता ११३.५ प्रतिशतले बढेको छ ।

सरकारले आफ्नै स्रोत साधनले पूर्ण रुपमा विकासका आयोजना सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेकाले वैदेशिक सहायता बढेर २ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । जुन विगत ५ वर्ष यताकै उच्च हो ।

नेपालमा धेरैजसो विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले सहयोग गर्दै आएका छन् । यी दुई बैंकले प्रदान गर्ने सहायता रकम आ.व. २०६७\६८ तुलनामा धेरै वृद्धि भएको देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०\८१ मा यस्तो प्रतिबद्धता ४१.३ प्रतिशतले घटेको थियो । सो समयमा १ खर्ब २७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्र सहायता प्रतिबद्धता भएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये ऋण सहायता १५३.८ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब १७५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र अनुदान सहायता ३३.८ प्रतिशतले बढेर ५७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ऋण सहायता ५१.७ प्रतिशत घटेर ८४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मात्र थियो भने अनुदान सहायता भने १.६ प्रतिशतले बढेर ४२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९\८० मा २ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड, आव २०७८÷७९ मा २ खर्ब ३७ अर्ब ९२ करोड र २०७७÷७८ मा २ खर्ब २५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको थियो ।

सरकारले आफ्नै स्रोत साधनले पूर्ण रुपमा विकासका आयोजना सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेकाले विदेशी ऋण तथा अनुदान लिएर विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्छ । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदानको अंश क्रमशः घट्दै जाँदा सरकारले ऋणको अंश बढाउँदै लगेको छ । पछिल्ला वर्ष सरकारको ऋण उपयोग गर्न सक्ने क्षमतामा सुधार हुँदै जानु तथा कुल वैदेशिक सहायता उपयोगमा बहुपक्षीय सहायताको हिस्सा धेरै हुनुले पनि ऋणको अनुपात बढ्दै गएको हो ।

नेपालमा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाले गर्ने खर्च घट्दै गएको छ। विभिन्न सामाजिक कामका लागि भन्दै नेपाल आउने र बजेट संरचना बाहिरबाटै खर्च गर्ने गर्थे अहिले त्यो कम भएको अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।

उनका अनुसार, ‘अनुदान सहायताबाट आउने रकम उचित तरिकाले कार्यान्वयन नभएको कारण पनि कम भएको हो । यसरी अनुदान कम भएपछि ऋण लिनुपर्ने वाध्यता हुन्छ जसको कारण ऋण रकमको अनुपात धेरै मात्रामा बढेको हो ।’

यसरी ऋणको अनुपात बढ्दै जाँदा सकेसम्म थोरै ब्याजदरको ऋण ल्याएर पूर्वाधारमा लगानी गर्ने लक्ष्य सहित विश्व बैंक, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकसँग सम्झौता समेत भएको उनको भनाई छ । गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा वृद्धि भएपनि आगामी दिनमा भने यसमा गिरावट हुने सम्भावना देखिएको छ ।

पछिल्लो समय मुलुकमा भएको जेनजी आन्दोलन, राजनितीक अस्थिरता जस्ता कारणले चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा कमी आउन सक्ने अर्थविद् खनालले बताए ।

आन्दोलनका क्रममा सरकारी र निजी क्षेत्रमा आगजनी तथा तोडफोड हुँदा राज्यले अर्बौँको क्षति भोग्नु परेको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्तामा निराशा छाएको छ । यसले आन्तरिक र बाह्य दुबै पक्षको लगानीमा गिरावट आउने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।