विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा रहेको नेपाललार्ई आन्दोलनले कस्तो प्रभाव पर्ला ?

काठमाडौँ । नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बरमा विकासशील राष्ट्रको स्तारोन्नतीको प्रक्रियामा छ । यस अघि नै नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा सन् २०२६ को नोभेम्बरमा स्तरोन्नति गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुमोदन गरिसकेको छ ।

तर पछिल्ला दिनहरुमा विकसित घटनाक्रम र अस्थिर राजनीतिले यो प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने चासो र चिन्ता बढ्दै गएको छ ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीमा सरकारी र निजीक्षेत्रले ठुलो क्षतिको सामना गर्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने प्रक्रियामा ढिलाई हुने सम्भावना बढेको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रले मात्र करिब ८० अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको जनाएको छ । सरकारी स्तरमा पनि क्षतिको आकार ठुलो रहेको छ । यसले मुलुकको ५ प्रतिशत कुल गाहर््स्थ्य उत्पादन जीडीपीमा असर परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मुलुकले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर विश्व बैंकले उक्त प्रक्षेपणमा ३ प्रतिशतले कमी आउने गरि २.१ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा स्तरोन्नतीको लागि आवश्यक काम गरिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोग पदाधिकारी विहिन भएको छ । आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहने र प्रधानमन्त्रीले नै पदाधिकारी तोक्ने व्यवस्था छ । तर जेनजी आन्दोलन पछि विकसित घटना क्रमले अन्तरिम सरकार गठन भएसँगै आयोग पदाधिकारी विहिन भएको हो । नयाँ सरकारले आयोगमा पदाधिकारी तोक्न सकेको छैन ।

अहिलेको अन्यौलता र पदाधिकारी विहीन अवस्थामा आयोगले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल सुरु गर्न थालेको जनाएको छ । आयोगका सहसचिव खोमराज कोइरालाका अनुसार वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक चुनौतीका कारण यो संक्रमणकाल सहज बनाउन सरोकारवाला निकायबिच छलफल भइरहेको छ ।

अहिले क्षतिको विवरण हेर्ने काम भइरहेको छ । पछिल्ला दिनमा घटेका घटनाक्रमहरुलाइ आयोगले नजिकबाट नियालेर विश्लेषण गरिरहेको भएपनि कुनै निर्णय नभएको उनले बताए । आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने विषयमा योजना निर्माण भइरहेका कोइरालाको भनाई छ ।

स्तरोन्नतीको निर्णय र अनुमोदनको काम संयुक्त राष्ट्र संघले गर्ने भएकोले आफुहरु योजना अनुसार नै आयोग अगाडी बढीरहेको सह सचिव कोइरालाले बताएका छन् ।

तर अर्थविद्हरुले भने तत्कालको लागि स्तरोन्नतीको समया अवधि थप गर्नको लागि सुझाव दिएका छन् । आन्दोलन भन्दा पहिले पनि मापदण्डको हिसाबले ठिक भएपनि धेरै जोखिमहरु रहेकोमा आन्दोलनले झन जोखिम बढाएको उनीहरुको तर्क छ । अर्थविद् डिल्लीराज खनालका अनुसार यसअघि पनि सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास आर्जन गर्न सकेको अवस्था थिएन ।

उनका अनुसार नेपालले निर्यात सामग्रीहरुमा पनि बजारको समस्या कायमै रहेको छ । यी कारणहरुले गर्दा आफुले पहिलेदेखि नै स्तरोन्नतीमा जाने तर २०३० सम्मको लागि समय अवधि माग गनुपर्नेमा जोड दिदै आएको खनालको भनाई छ । यसका साथै अहिलेको अवस्थामा नेपालले व्यापार देखि लिएर विकास सहायताका सुविधाहरु निरन्तर दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भने,“अहिलेको आन्दोलनले जुन किसिमको क्षति भोग्नु परेको छ त्यो हिसाबले सार्नको लागि पहल गर्नुपर्छ । अहिले जोखिम धेरै बढेको छ ।” साथै खनालले बंगलादेशले तत्काल स्तरोन्नती नगर्न अनुरोध गर्नुपर्छ भन्ने माग गरेको बताए । नोटबजारसँगको कुराकानीमा उनले नेपाल भन्दा विदेशी व्यापारको तुलनामा पनि बंगलादेश अब्बल भएको अवस्थामा उसले सार्न पहल गरिरहेको बेलामा नेपालले पनि सर्न अनुरोध गर्नुपर्ने बताए ।

अहिले क्षति हेर्दा अर्थतन्त्रमा पनि संकुचन हुने देखिएको बताउँदै उनले भने,“यदि विकासशील देशमा स्तरोन्नती भएको अवस्थामा विदेशी ऋणदाताहरुले पनि ब्याजदर बढाउने छन् । अर्थतन्त्रमा संकट आएको अवस्थामा दातृ निकायको ब्याजदर बढ्नुले झन असहज परिस्थिति सिर्जना गर्छ ।”

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् २०२१ मा नेपाललाई विकासशील देशमा स्तरोन्नतीको प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै पाँचवर्षको समय अवधि दिएको थियो । उक्त समय अवधि आगामी २०२६ को नोभेम्बरमा सकिदै छ । यसअघि सन् २०१८ मा पनि विकासोन्मुख देशबाट विकाशील देशमा स्तरोन्नतीको सुचीमा परेको थियो । तर त्यति बेला नेपालले सन् २०१५ को भुकम्पको कारण देखाउँदै विकासशील देशमा स्तरोन्नती नगर्न आग्रह गरेको थियो ।

विकासशील देशमा स्तरोन्नतीको लागि प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २४२ अमेरिकी डलरको थ्रेस होल्ड तोकेको छ । अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।