आर्थिक वर्ष सुरु भएको ४ महिनासम्म पनि ३२ स्थानीय तह बजेट विहीन ! विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा समस्या

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको चार महिनासम्म पनि देशभरिका ३२ वटा स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् ।  ४ महिनासम्म पनि  वजेट पारित नहुँदा ती स्थानीय तहहरुको दैनिक प्रशासनिक काम र विकास निर्माणका काममा गम्भीर असर परेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन एने २०७४ मा प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेश गरि असार मसान्तत्रि पारित गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । तर, मंसिर सुरु हुनै लाग्दा पनि ३२ वटा स्थानीय तह अझै आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न सकेको अवस्था छैन ।

बजेट पेश नगर्नेमा मधेशका पालिका धेरै

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बजेट नल्याउनेमा मधेश प्रदेशका पालिकाहरु धेरै रहेका छन् । मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ३० वटाले अझै बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । बजेट पेश नहुने स्थानीय तहहरुमा सप्तरीका राजविराज नगरपालिका, अग्रीसाइर कृष्णासरवन गाँउपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, बलान विहुल गाउँपालिका रहेका छन् । यस्तै सिराहाका कल्याणपुर नगरपालिका, धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् ।

धनुषाका जनकपुर उपमहानगरपालिका, क्षिरेश्ररनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका, धनौजी गाउँपालिका रहेका छन् । महोत्तरीका सोनमा गाउँपालिका, मलंगवा नगरपालिकाले बजेट पेश गर्न नसकेको अवस्थामा सर्लाहीका हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका रहेका छन् । रौतहटका कटहरीया नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका रहेका छन् ।

बाराका महागढीमाई नगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका रहेका छन् । पर्साका पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र कालिकामाई गाउँपालिका रहेका छन् ।
लुम्बिनीका दुई ओटा स्थानीय तहहरु रहेका छन्, जसमा नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र कपिलबस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका रहेका छन् । कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णली र सुदुपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुले भने बजेट पारित गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राजनीतिक खिचातानी मुख्य कारण

बजेट पारित हुन नसक्नुको कारण राजनीतिक खिचातानी, जनप्रतिनिधिहरुको आपसी विवाद र वडागत बजेट सिलिङको बाँडफाँटमा असहमति रहेको पाइएको छ । जनप्रतिनिधिहरु दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको कारणले गर्दा समयमा बजेट आउँन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । जनप्रतिनिधिहरु पार्टीगत स्वार्थ पुर्तिमा लाग्दा स्थानीय तहहरु बजेट विहिन भएका छन् ।

राजनीतिक असहमति, प्रमुख र उपप्रमुख बिचको विवाद र आन्तरिक गुटबन्दीको कारण बजेट आउनमा ढिलाई भएको हो । प्रमुख र उपप्रमुखबिचको विवादले अन्य जनप्रतिनीधि पनि रुमलिएको जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीकी उपाध्यक्ष कमला दाहालको भनाई छ । अन्य जनप्रतिनीधिहरुले पहल गरेपनि उच्च पदस्थहरुको दम्बको कारण बजेट आउनमा ढिलाई भएको उनको भनाई छ ।
यो स्थिति संविधानमा भएको व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको उल्लङ्घन भएको जानकारहरुको तर्क छ । जसले नागरिकको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।

संविधान अनुसार स्थानीय तहहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्छ । यस्तो कानुनी व्यवस्था भएपनि हरेक वर्ष केही स्थानीय तहहरुले ढिलो गर्ने, केही स्थानीय तहहरुले कानुनी समयमा बजेट नै नल्याउने प्रवृत्ति दोहोरिदै आएको छ । यसले जनप्रतिनीधिहरुको जनआस्थामा चोट पु¥याउने नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुङ्घानाको भनाई छ । उनका अनुसार, “बजेट नआउनुको मूख्य कारण जनप्रतिनीधिहरु पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न नसक्नु हो ।” कतिपय स्थानीय तहहरुमा पार्टीले आफ्ना जनप्रतिनीधिहरुलाई ह्वीप जारी गरेको कारणले पनि बजेट आउन नसकेको उनी बताउछन ।”

स्थानीय तहहरु जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका निकाय हुन् । त्यहाँको बजेटले स्थानीय विद्यालय, स्वास्थ्य, सडक, कृषि लगायत क्षेत्रहरुमा प्रत्यक्ष असर पार्ने हुँदा यसको ढिलाइले सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारो हुने विज्ञहरुको भनाई छ ।

यसका साथै स्थानीय तहहरुमा दलहरुबीच समन्वयको अभाव, एक आर्काप्रति अविश्वास र सत्ताको रस्साकस्सीले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । स्थानीय सरकारहरुको बजेट समयमै नआउँदा चालु परियोजना अवरुद्ध हुनुका साथै नयाँ विकास योजना प्रभावित हुने देखिन्छ । समयमै बजेट आउन नसक्दा विकास खर्च नभएर रकम फ्रिज जाने गरेको अध्यक्ष ढ्ङगाना बताउँछन् ।

स्थानीय तहमा समयमै बजेट पारित नहुनुका कारण विकास योजना प्रभावित हुनुका साथै कर्मचारीको तलब, दैनिक सेवा सुविधा प्रवाह लगायत काममा समस्या आउने विज्ञहरुको तर्क छ ।
कतिपय पालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नहुँदा पनि स्थानीय तहहरुको बजेट आउन सकेको छैन् ।

कतिपय स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि निमित्त छन् वा कार्यविन्यास गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसले गर्दा कतिपय स्थानीय तहहरुमा अतिआवश्यक काम पनि हुन सकेको छैन् ।
स्थानीय स्तरको राजनीति अझै संस्थागत नहुँदा, जनताको जनादेशको जिम्मेवार नेतृत्वमा रुपान्तरण गर्न नसकेको भन्ने आलोचना पनि बढ्दै गएको छ ।