राष्ट्रिय योजना आयोग पदाधिकारी विहिन हुँदा योजनाबद्ध विकास प्रक्रियामा अन्योलता

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनबाट सरकार ढलेसँगै राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष र सदस्यविहीन बनेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । तर, प्रधानमन्त्री एवं आयोग अध्यक्ष सुशीला कार्कीले सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि उपाध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्ति गर्न सकेकी छैनन् ।

सामान्यतया आयोगका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । तर आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहने र प्रधानमन्त्रीलेनै पदाधिकारी तोक्ने व्यवस्था छ, यसो हुँदा प्रत्येक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा आयोगका पदाधिकारी पनि फेरिने गरेका छन् । जेन जी आन्दोलन पछि विकसित घटनाक्रमले अन्तरिम सरकार गठन भएसँगै आयोग पदाधिकारी विहिन भएको हो । अन्तरिम सरकारले योजना आयोगमा पदाधीकारी तोक्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोग पदाधिकारी विहिन हुँदा देशको योजनाबद्ध विकास प्रक्रियामा अन्योलता आएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै पूर्व पदाधिकारीहरुको बहिर्गमन भएपछि नयाँ न्युक्तिमा ढिलाई हुँदा आयोगको नियमित र महत्त्वपूर्ण कामकारबाहीमा असर परेको छ ।

अन्यौलता र पदाधिकारीविहीन अवस्थामा आयोगले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेको छ । आयोगका सहसचिव खोमराज कोइरालाका अनुसार वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक चुनौतीका कारण यो संक्रमणकाल सहज बनाउन सरोकारवाला निकायबिच छलफल भइरहेको छ । आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिको विवरण र त्यसले अर्थतन्त्र लगायत सबै क्षेत्रमा पार्ने असरको विश्लेषण गर्ने काम पनि आयोगले नै गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले विकासको लक्ष्य निर्धारण गर्ने, कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने काम गर्दछ । यसलाई देशको थिङ् ट्याङक पनि भनिन्छ । यसले चालु आवधिक योजनाको समीक्षा र सोको आधारमा नयाँ आवधिक योजनाको खाका तयार गर्ने गर्छ । अर्थतन्त्र, सामाजिक विकास पूर्वाधार तथा उत्पादन लगायतका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरुको यथेष्ठ चित्रण गर्ने, सरकारलाई तथ्यमा आधारित नीतिगत सुझाव र मार्गदर्शन दिने काम गर्दछ । साथै यसले ठुला राष्ट्रिय गौरवका र अन्य विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन, मूल्याङकन गर्ने काम पनि गर्दछ । यसले सरकारलाई पूँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन आवश्यक मार्गदर्शन गर्दछ । अहिले आयोग पदाधिकारी विहिन हुँदा यी महत्त्वपूर्ण कामहरुमा गम्भिर असर परेको छ ।

सचिवको भरमा चलिरहेको आयोग

अहिले आयोगको प्रशासनीक नेतृत्व नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका सचिव (सदस्य सचिव) ले सम्हालिरहेका छन् । आयोगका सुचना अधिकारी दिवाकर लुईटेलका अनुसार, “सरकारले सम्पूर्ण जिम्मेवारी सदस्य सचिवलाई नै तोकेको छ ।” उनका अनुसार सरकारले जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने र आवश्यक नीतिगत तयारी गर्नुपर्ने सम्पर्ण काम कारबाही सचिवको नेतृत्वमा भइरहेको छ । यद्यपि आयोगले उपाध्यक्ष र सदस्यहरुले गर्ने नीतिगत निर्णय र विशेषज्ञता बिना काम गर्न सकेको अवस्था छैन ।

सचिवको भुमिका प्रशासनिक हुने भएकोले नीतिगत निर्णय र विशेषज्ञ सुझावको लागि नेतृत्व अनिवार्य हुनुपर्ने आयोगका कतिपय पूर्व पदाधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार आयोगको काम कारबाही निरन्तर गर्न र योजनाबद्ध विकासलाई अगाडी बढाउनको लागि अन्तरिम सरकारले योग्य र दक्ष विशेषज्ञहरुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर तत्काल नियुक्त गर्नमा जोड दिएका छन् । तर योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल भन्छन्,“यो चुनावी सरकार हो, यसको ध्यान चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले योजना आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त नगर्ने सरकारको मनसाय हुन सक्छ, सरकारको यो दृष्टिकोणबाट ठीक पनि हो ।” उनले थपे “अन्तरिम सरकार भएकोले छोटो समयको लागि विवादमा आउने काम गर्नु हुँदैन, अहिले योजना निर्माण गर्ने कामहरु हुँदैन अरु प्रशासनीक काम भइरहकै छ ।”

अहिलेको विषय परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई पनरुत्थान गर्न र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्थामा आयोग पदाधिकारी विहिन हुँदा आर्थिक विकासको दिशा नै अन्योल भएको आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरु बताउँछन् ।