काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकको संख्या घटेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार मंसिरमा ६५ हजार ७ सय ५ नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । जुन कात्तिकको तुलनामा ७ हजार ३ सयले कम हो । कात्तिकमा ७३ हजार ९४ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।
गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि प्रमुख श्रम गन्तव्य देशहरूले कडाइ गरेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या घटेको वैदेशिक रोजगार महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । आन्दोलनपछि असोज र कात्तिकमा पनि रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आएको थियो ।
मंसिरमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या भने बढेको छ । मंसिरमा २९ हजार ६ सय १८ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । कात्तिकमा भने २२ हजार ५ सय १५ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।
यता, पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या कात्तिकको तुलनामा मंसिरमा घटेको छ । कात्तिकमा ५० हजार ५ सय ८० जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने मंसिरमा ३६ हजार ८७ जनाले स्वीकृति लिएका थिए ।
मंसिरमा सबैभन्दा बढी साउदी अरबको लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । साउदीमा ६ हजार ४ सय ४२ जना पुगेका छन् । त्यसपछि कतारमा ३ हजार ८ सय ६१, यूएई २ हजार ३ सय ४२ र मलेसियामा ३ हजार ४ सय ४० जना गएका छन् ।
सरकारले मंसिरमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएर ९ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाएको थियो । तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले शुल्क बढाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसअघि स्वास्थ्य व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट ६ हजार ५ सयसम्म लिने गरेका थिए ।
तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले ८ चैत २०८१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सबै परीक्षणको प्याकेजमा ९ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरेका थिए । उनको निर्णय मंसिरदेखि लागु भएको थियो । यद्यपी अहिले मेडिकल शुल्क हटेतापनि त्यसकै असरले तुलनात्मक रुपमा मंसिरमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको हो ।
जेनजी आन्दोलनपछि युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) जानेको चाप बढे पनि प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरणमा झन्झटिलो प्रक्रिया र लागत बढेका कारण कामदार प्रभावित भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मंसिरमा युएईको लागि ९ हजार ३८२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा २ हजार ३४२ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने अन्यले पुरानै श्रम स्वीकृतिलाई नविकरण गरेका छन् ।
कात्तिकमा युएईको लागि १३ हजार ३९९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यो नयाँ र पुन श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या हो । कात्तिक महिनामा २ हजार ५३८ जनाले मात्र नयाँ श्रम स्वीकृति पाएका हुन् । धेरै नेपालीहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुकले नै भिसा नदिँदा नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यामा भने कमी आएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
यता, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ८ लाख ३९ हजार २६६ ले श्रम स्वीकृति लिएकोमा युएईका लागि मात्रै दुई लाख ७४ हजार ५९० जनाले (नयाँ तथा पुनः) श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यो कुल संख्याको ३२ प्रतिशत हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि सबैभन्दा धेरै युवाले युएईका लागि नै श्रम स्वीकृति लिएका थिए । उक्त वर्ष कुल सात लाख ४१ हजार २५७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा युएईका लागि एक लाख ९३ हजार ४३८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यता, २०८१ असोजमा युएईका लागि १२ हजार ९४१ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए । २०८२ असोजमा युएईका लागि ९ हजार ८९८ जनाले मात्रै श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा तीन लाख ३८ हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । पाँच महिनाको अवधिमा नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति गरी ३ लाख ३८ हजार ७९९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका हुन् ।
विभागको तथ्यांकअनुसार, २०८२ साउनमा ६८ हजार ११०, भदौमा ६७ हजार ९७२, असोजमा ६४ हजार ६३४ र कात्तिकमा ७३ हजार ९४ जना र मंसिरमा ६५ हजार ७०५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
दोब्बरले घट्यो युएई जाने महिलाको संख्या
मंसिरमा युएई जाने महिलाको संख्या दोब्बरले घटेको छ । मंसिरमा १ हजार ६७५ जना महिला विदेशिएका छन् । कात्तिकमा कुल २ हजार ३९७ जना महिला कामको खोजीमा युएइ गएका थिए । जुन झण्डै दोब्बरले कम हो ।
नेपालबाट श्रम स्वीकृति दिइने देशहरुमध्ये एकतिहाइ महिलाले संयुक्त अरब इमिरेट्स छान्ने गरेको पाइएको छ । युएईपछि कुवेत र कतारमा बढी महिला गएका छन् । पछिल्लो समय अध्ययन र कामको दृष्टिकोणले जापान पनि धेरैको रोजाइमा परेको छ ।
यता, २०८१/८२ मा कुल २ लाख ७४ हजार ५९० वैदेशिक रोजगारीको लागि युएई गएकोमा ३२ हजार ८१४ जना महिला रहेका छन् । २०८०/८१ मा कुल १ लाख ९३ हजार ४३४ जना युएई गएकोमा महिलाको संख्या २७ हजार ४३४ महिला छन् भने ७९/८० मा १ लाख १६ हजार १५९ गएकामा महिलाको संख्या २४ हजार ९१ महिला छन् ।
अर्थतन्त्र खस्किने खतरा
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ६ खर्ब ८८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ ।
अहिले नेपालको जनजीविका यहि विप्रेषणकै भरमा चलिरहेको छ । तर, पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेसँगै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउने भएको छ । जसले अर्थतन्त्र खस्किने जोखिम बढेको हो । वैदेशिक व्यापार घाटा चरम अवस्थामा रहेको अहिलेको परिस्थितिमा रेमिट्यान्सको आप्रवाहले देशको भुक्तानी सन्तुलनलाई केही हदसम्म सम्हालेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
तर, विप्रेषणले तत्काललाई राहत दिएपनि अर्थतन्त्रलाई झन परनिर्भर र उपभोगमुखी बनाउने अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीको बुझाइ छ । उनका अनुसार यो अवस्थाले गर्दा मुलुकलाई औद्योगिक आत्मनिर्भरता होइन, परनिर्भरताको खाडलमा धकेलेको छ ।












प्रतिक्रिया