आन्दोलनको अदृश्य मूल्यः अर्थतन्त्रमा दैनिक २ अर्बको क्षति, निकासको विकल्प निर्वाचन मात्र

काठमाडौँ । राजनीतिक अधिकार र परिवर्तनको नाममा हुने सडक आन्दोलन अनि बन्द हडतालले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बन्धक बनाउँदै लगिरहेको छ । पछिल्लो समय मुलुकमा भएको जेन जी आन्दोलनले अर्थतन्त्रको एउटा आधार स्तम्भ मानिने निजी क्षेत्रलाई गम्भीर असर पारेको छ । अर्थविद्हरुका अनुसार आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडको कारण अर्थतन्त्रमा दैनिक दुई अर्ब रुपैयाँको क्षति भइरहेको छ ।

८१ प्रतिशत अर्थतन्त्र धान्ने निजी क्षेत्रको उत्पादन ठप्प, रोजगारी गुम्यो

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८१ प्रतिशत रहेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन पछि सबैभन्दा बढी यहि क्षेत्र पीडित बनेको छ । आन्दोलनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा क्षति पु¥याउँदा उत्पादनको काम ठप्प भएको छ, जसका कारण हजारौँ कामदारहरुले रोजगारी गुमाएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरु अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा पनि नबसी छोड र भागको अवस्थामा रहेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

वर्षाैँ लगाएर खडा गरेको व्यवसाय एकैछिनको आवेग र आगजनीले खरानीमा परिणत हुँदा त्यसले दिने आर्थिक र मानसिक पीडाको हिसाब गर्न नसकिने व्यवसायीहरु बताउँछन् । आन्दोलनले गर्दा नयाँ लगानी आउने ढोकाहरु बन्द भएका छन् । बाह्य लगानीकर्ता पनि नेपालमा लगानी गर्न उत्सुक छैनन् भने स्वदेशी लगानीकर्ताहरु पनि पलायन हुने खतरा बढेको छ ।

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार आन्दोलन पछिका प्रत्येक दिन मुलुकको अर्थतन्त्रले दुई अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भोग्नु परेको छ । यो क्षति नगदमा मात्र सीमित नभएर मुलुकको उत्पादन र वितरणको सम्पूर्ण शृङखला भत्किँदाको असर समेत हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यका अनुसार आन्दोलन पछि कच्चा पदार्थको आयातदेखि वितरण सम्मको चक्रमा असर परेको छ । उनले भने, ‘जेन जी आन्दोलन पछि व्यापार पुरै ध्वस्त भएको छ । होटल व्यवसाय क्षेत्र, अटोमोबाइल लगायत सबै क्षेत्रको व्यापार ह्वात्तै घटेको छ ।” उद्योगहरु बन्द हुँदा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारहरुको चुल्हो बल्न छाडेको छ भने स्थायी कर्मचारीहरुको रोजगारी समेत संकटमा परेको छ ।

व्यापार ७० प्रतिशतले घट्यो, बैंकको ५० खर्ब लगानी जोखिममा

उद्योग व्यवसाय तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको बिक्री चाप ६५ देखि ७० प्रतिशतले घटेको उपाध्यक्ष वैद्यले बताए । यसले गर्दा उद्योगीहरुलाई कर्मचारीको पारिश्रमिक दिन र बैंकको किस्ता तिर्न समेत धौ धौ परेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निजी क्षेत्रमा करिब ५६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । उपाध्यक्ष वैध भन्छन्, “व्यापार नहुँदा बैंकको व्याज र किस्ता तिर्न गाह्रो भएको छ । यसले गर्दा बैंकको खराब कर्जा बढ्ने र अर्थतन्त्र नै दुर्घटनामा पर्ने डर छ ।”

बाध्यात्मक रुपमा कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै उनले अहिले झण्डै १० प्रतिशत उद्योग व्यावसाय मात्र पूर्ण रुपमा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । “बजारमा माग नहुँदा र उत्पादन ठप्प हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरु गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेका छन् ।” उनले भने ।

प्रत्येक पटक हुने आन्दोलनकोे निशानामा नीजि क्षेत्र पर्दा उत्पादनको वातावरण सिर्जना हुन नसकेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । उपाध्यक्ष वैद्य भन्छन्, “मुलुकको करिब ९० प्रतिशत उद्योग बन्द अवस्थामा पुग्नुले अर्थतन्त्रको विकराल अवस्थाको चित्रण गरेको छ । पछिल्लो समय जेन जी आन्दोलनको नाममा भएको अराजकताले लगानीकर्ता निराशा छाएको र दुरगामी रुपमा मनोबल गिराउने काम गरेको छ ।”

आगजनी र तोडफोडले छिमेकीलाई फाइदा

आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडले मुलुकको व्यापार घाटा पनि बढ्दै जाने बताउँदै अर्थविद् अधिकारी भन्छन्, “सामान आयात गर्न ओसारपोसार गर्ने गाडी चाहिएला कहाँबाट ल्याउने, ढुवानीका साधनहरु जलाइएका छन्, जसले गर्दा लजिस्टिक सिस्टम नै बिग्रेको छ । जे कुरा पनि किनेर ल्याउनु पर्ने अवस्था छँदै थियो, त्यो झन बढ्ने भयो । अब निर्वाचन पछि कस्तो सरकार आउँछ, त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ” उनले भने, “हामीले सामान ओसारपोसार गर्ने गाडीहरु जलाएर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो प्रहार गरेका छौँ । अब सामान ढुवानी गर्न पनि विदेशीकै भर पर्नुपर्ने वा नयाँ गाडी किन्नुपर्ने अवस्था आएको छ, जसले देशको व्यापार घाटा अझ बढाउने छ ।”

समाधानको उपाय: चुनाव र बलियो सरकार

बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न अब राजनीतिक निकास अनिवार्य भएको अर्थविद् अधिकारीको बुझाई छ ।

उद्योग व्यवसायको व्यापार चलायमान बनाउन र उत्पादन तथा प्रशोधनको कार्यलाई निरन्तरता दिनको लागि निर्वाचन नै एकमात्र विकल्प भएको उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष वैद्यको पनि दाबी छ ।

अस्थिर राजनीति र कमजोर सरकार हुँदा अराजकताले टाउको उठाउने हुँदा सबै पक्ष निर्वाचनमा केन्द्रित हुनपर्ने वैद्यको बुझाई छ । चुनाव पछि स्थिर सरकार आएमा अर्थतन्त्र तिव्र गतिमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गर्दै उनी भन्छन्, “सकभर स्थायी सरकार आएमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्र तिव्र गतिमा अगाडि बढ्न सक्छ, त्यसो नभएमा पनि निकासको लागि निर्वाचन निर्विकल्प बनेको छ ।”

अर्थविद् अधिकारी पनि अहिले मुलुक आर्थिक आपतकालको संघारमा रहेको भन्दै थप्छन्, ‘यदि तत्काल राजनीतिक दलहरुले जिम्मेवारीबोध नगर्ने हो भने, नेपालको अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुने बाटोमा जानेछ । जसले दीर्घकालसम्म मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन ।’