राष्ट्रिय गौरवका २६ आयोजना : ३ वटाको निर्माण सम्पन्न हुँदा अरुको अवस्था के ?

काठमाडौँ । मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य फड्को मार्ने र आर्थिक उन्नतीको दिशामा अग्रगामी छलाङ माने उद्देश्यका साथ अघि बढेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति अपेक्षाकृत देखिएको छैन ।

हालसम्म राष्ट्रिय गौरवको २६ वटा आयोजना मध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र खाँदबारी किमाथांका (च्याम्ताङ्ग घोड्गप्पा खण्ड) सडक निर्माण सम्पन्न भएका छन् । दुईओटा आयोजनाको भौतिक प्रगति भने शून्य रहेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार १० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको निजगढ अन्तर्राट्रिय विमानस्थल र गिरिजाप्रसाद क्रिकेट रंगशालाको भौतिक प्रगति शुन्य रहेको छ ।

कुल आयोजनाहरुमध्ये २ वटा आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको राष्ट्र बैंकको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजना (प्रथम चरण) को भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । यी दुबै आयोजनाको भौतिक प्रगति क्रमशः ९८.८ प्रतिशत र ९९.५ प्रतिशत रहेको छ ।

भौतिक प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका आयोजनाहरु

राष्ट्र बैंकका अनुसार ९ वटा आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । लुम्बिनी विकास कोषको भौतिक प्रगति ८९ प्रतिशत रहेका छ भने बेनी जोमसोम कोरला सडकको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत र गैडाकोट राम्दी मालढुङ्गा सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति ७९.९ प्रतिशत रहेको छ ।

पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको भौतिक प्रगति ८१.७ प्रतिशत हुँदा हुलाकी लोकमार्गको भौतिक प्रगति ७२.२ प्रतिशत पुगेको छ । बबई सिचाई ओयोजनाको भौतिक प्रगति ८२.३ प्रतिशत पुग्दा रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ७४.८ प्रतिशत र भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको भौतिक प्रगति ६७.५ प्रतिशत पुगेको छ ।

भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत भन्दा माथि भएका आयोजनाहरु

हालसम्ममा कुल ४ वटा आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । पुर्व पश्चिम विद्युतिय रेलमार्ग बर्दिवास चोचा खण्डको भौतिब प्रगति ४८ प्रतिशत पुग्दा खाँदबारी किमाथांका सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत, सिक्टा र्सिचाई आयोजनाको भौतिक प्रगति ४४.२ प्रतिशत र मुलपानी क्रिकेट एकेडेमीको भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत रहेको छ ।

भौतिक प्रगति ४० प्रतिशतभन्दा कम भएका आयोजनाहरु

कुल ७ वटा आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत भन्दा कम रहेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको भौतिक प्रगति ३६.३६ प्रतिशत रहेका छ भने, महाकाली सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति २६.६ प्रतिशत रहेको छ ।

विद्युत प्रसारण आयोजनाको भौतिक प्रगति ११.३ प्रतिशत, पुर्व पश्चिम विद्युत रेलमार्ग आयोजनाको भौतिक प्रगति ३.४ प्रतिशत, कर्णाली करिडोरको भौतिक प्रगति ३६ प्रतिशत, याङगग्री लाकें नदी डाईभर्सनको भौतिक प्रगति १२.५ प्रतिशत र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमको भौतिक प्रगति ६.४ प्रतिशत मात्र पुगेको छ ।

कमजोरी हटाएर अघि बढ्नुपर्नेमा आयोजना थप्ने प्रवुत्ति हाबी
न्यून प्रगतिको समीक्षा गरी कमजोरी हटाएर आयोजनाहरको काम अघि बढाउनुको सट्टा एकपछि अर्काे नयाँ आयोजना थप्ने प्रवृत्ति हाबी भएको महालेखा परिक्षक कार्यालयको भनाई छ । यसअघि महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरुको बिचमा प्रभावकारी समन्वय नहुँदा पनि आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको उल्लेख गरेको थियो । महालेखाले न्यून प्रगतिको समिक्षा गरेर निर्धारित काम सम्पन्न गर्न र सुरु गरिएका आयोेजना सम्पन्न नभएसम्म नयाँ आयोजना थप नगर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएको थियो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुमा राजनीतिक हस्ततक्षेप र आन्तरिक तयारीको अभाव मुख्य कारण रहेको अर्थविद्हरु बताउँछन् । हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति र आयोजना निर्माणमा हुने शक्तिको होडबाजीले विकास निर्माणको गति सुस्त बनेको उनीहरुको भनाई छ । अर्थविद् डिल्लीराज खनालका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट प्रक्रियामै सैद्धान्तिक विचलन देखिएको छ । आयोजना छनोट गर्दा आर्थिक लाभ दीर्घकालीन रणनीतिक महत्व भन्दा पनि राजनीतिक दबाब र स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइएकोले मुलुकको समग्र विकासमा नकारात्मक असर परेको उनको भनाई छ ।

“राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु विशुद्ध प्राविधिक विश्लेषण र रणनीतिक महत्वका आधारमा छनोट हुनुपर्ने हो,” उनले भने “तर यहाँ राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो क्षेत्र वा भोट बैंकलाई खुसी पार्न मात्र आयोजना घोषणा गर्ने परिपाटी बस्यो । जसका कारण आर्थिक प्रतिफल कमजोर भएका आयोजना थुप्रिएका छन् र ती समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।” यस्तै आन्तरिक रुपमा पनि ठेक्कापट्टा र निर्माणको जिम्मा कसले लिने र कसलाई दिने भन्ने होडबाजी चल्दा आयोजनाहरुमा ढिलासुस्ती हुने गरेको उनको बुझाई छ ।