अमेरिकी भन्सार छुट सुविधा सकियो, नेपालले लिन सकेन फाइदा

काठमाडौँ । सन् २०१५ को विनाशकारी भुकम्पपछि अमेरिकाले नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न भनेर लागु गरेको ‘नेपाल व्यापार प्राथमिकता कार्यक्रम (एनटीटीपी) को समयावधि सकिएको छ । १० वर्षको लागि (सन् २०१५ देखि २०२५को डिसेम्बर सम्म) लागू गरिएको यो कार्यक्रम गएको बुधबारदेखि औपचारिक रुपमा समाप्त भएको हो ।

भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासमा सघाउन अमेरिकाले नेपालका ७७ वटा मालवस्तुमा शुन्य भन्सार सुविधा दिएको थियो । तर, यो लामो अवधिमा नेपाल निर्यात प्रवद्र्धन गरेर अपेक्षित लाभ लिन भने असफल देखिएको छ । सरकारको फितलो तयारी र कुटनीतिक पहलको कमीको कारण नेपालले यो सुविधाबाट खासै फाइदा लिन नसकेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् । एक दशकको अवधिमा नेपालले न त निर्यात बढाउन सक्यो, न त दिइएको सृुविधा पूर्ण रुपमा उपभोग नै गर्न सक्यो ।

नेपाल–अमेरिका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष किरण साखका अनुसार यो कार्यक्रमको अवधारण राम्रो भएपनि नेपालले यसलाई सहि ढङ्गले उपयोग गर्न सकेन । उनी भन्छन्, “ सहुलियत दिएपछि थोरै लाभ त भएको नै हो तर, नेपालले खासै अपेक्षाकृत लाभ उठाउन सकेन । अमेरिकाले हामीलाई मासु त दियो तर हड्डी मात्रै प¥यो । किनभने जुन वस्तुमा भन्सार छुट दिएको थियो, ती सामान नेपालबाट खासै निर्यात नै हुँदैनन् ।”

उनका अनुसार नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुहरुमा अमेरिकाले भन्सार छुट दिएको थिएन । नेपालबाट अमेरिका निर्यात हुने प्रमुख वस्तुहरुमा तयारी पोसाक, गार्मेन्ट, जुत्ता लगायत वस्तुहरु पर्दछन् । नेपाली जुत्तामा अमेरिकामा ३७ प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्ने गरेको छ । यदि जुत्तामा र तयारी पोसाक गार्मेन्ट जस्ता वस्तुहरुमा भन्सार छुट पाइएको भए नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्थ्यो । तर सरकारले त्यस्ता वस्तुलाई छुटको सुचीमा पार्न आवश्यक पहल गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।

“जुन सामानमा छुट थियो, तीमध्ये कुनैको निर्यात नगन्य रहेको छ भने, कतिपय त नेपालमा उत्पादन नै हुँदैनन् । निर्यात हुने सामानमा पनि हामीले छिमेकी देशहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौँ,” साखले भने “हामी गरिब छौँ भनेर मागेर केही हुँदैन, रेसिप्रोकल हुनुप¥यो ।”

उनका अनुसार अहिले नेपाल र अमेरिकाबीचको व्यापार नेपालको पक्षमा छैन । विगत वर्षहरुमा अमेरिका नेपाल व्यापारमा कुनै वर्ष नेपाल नाफामा हुन्थ्यो भने कहिले अमेरिका । तर पछिल्लो वर्ष नेपालले अमेरिकाबाट सामान किन्ने क्रम बढेको छ भने निर्यात कमजोर बनेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले सोयाबिन तेल जस्ता वस्तु निर्यात गर्नुभन्दा पनि पस्मिना, छुर्पी, कार्पेट गलैँचा जस्ता आफ्नै मौलिक उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने साखको सुझाव छ । उनले भने, “नेपालले अर्बाैँको सोयाबिन तेल निर्यात गरेर व्यापार बढेको देखाउनु भन्दा पस्मिना, छुर्पी, कार्पेट, हस्तकला जस्ता मौलिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।” भुकम्पपछि थला परेको अर्थतन्त्र उकास्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको योे कार्यक्रम उपलब्धि विहीन जस्तै बनेर सकिएको छ । यसले नेपालको कुटनीतिक र व्यापारिक क्षमतामा प्रश्न उठाएको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

सरकारी स्वीकारोक्तीः उत्पादन प्रणाली र गुणस्तरमा हामी चुक्यौँ

सरकारी पक्षले पनि यो कार्यक्रम सोचे जस्तो उत्साहजनक हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार नेपालको आफ्नै उत्पादन र गुणस्तर प्रणालीमा कमजोरी रहँदा पनि यो अवसरको लाभ लिन नसकिएको हो ।

प्रवक्ता सुवेदीले भने, “१० वर्षको यो कार्यक्रम उत्साहजनक हुन सकेन । हाम्रो उत्पादन प्रणालीमा केही कमजोरीहरु थिए, जसले गर्दा हामीले पर्याप्त लाभ लिन सकेनौँ ।” उनका अनुसार कार्यक्रमको मोडालिटी अलि खुकुलो भएको भए र बिचमा वस्तुहरुको सुची थपघट गर्न मिल्ने प्रावधान भएको भए केही राम्रो नतिजा आउने थियो ।

उनले भने, “गुणस्तर सुधार र ब्रान्डिङमा पनि हामी कतै न कतै चुकेका छौँ । अमेरिकी पक्षले १० वर्षको बिचमा मालवस्तु थप्ने वा हटाउने कुरामा कार्यक्रममा समावेश गरिदिएन । यद्यपि, यो कार्यक्रम सकिँदा कति उपलब्धि भयो र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामीले विस्तृत समीक्षा गरिसेकेका छैनौँ ।”

नेपालले पछिल्ला वर्षहरुमा अमेरिकाबाट गर्ने आयातको तुलनामा निर्यात कमजोर बन्दै गएको छ, जसको कारण व्यापार सन्तुलन अमेरिकाकै पक्षमा छ । यस्तो अवस्थामा आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरुको लागि अनुरोध गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार अब आगामी दिनमा नयाँ आधारमा छुटको लागि अनुरोध गर्न सकिने सम्भावना छ । “अब कुन कुन आधारमा हामीलाई छुट चाहिन्छ भन्ने विषयमा नयाँ ढंगबाट प्रस्ताव पेश हुन सक्छ । तर यसका लागि पहिला हाम्रो गुणस्तर र प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता बढाउनु आवश्यक छ” उनले भने ।