सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना कागजमै सीमित

काठमाडौँ । पूर्वतयारी बिना घोषणा गर्दा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सरकारी योजना कागजमै सीमित भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७२ सालमा सातै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले “एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र” को नारालाई प्राथमिकता दिएको थियो । सोहि अनुसार २०७२ साल चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले यी क्षेत्रहरुको पहिचान र विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्यका साथ अगाडी बढेका योजनाहरु सरकारी सुस्तता र प्रक्रियागत अल्झनको कारण अलपत्र परेको छ । बिना कुनै ठोस पूर्वतयारी र प्राविधिक अध्ययन बिना हचुवाको भरमा आयोजना घोषणा गर्दा खर्बौंका आयोजना अलपत्र परेका हुन् ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार केहि स्थानमा जग्गा प्राप्ति र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माणमा बजेट खर्च भएपनि भौतिक निर्माणको काम भने अगाडी बढ्न सकेको छैन । पर्याप्त पूर्वतयारी बिना काम अगाडी बढेको कारण समस्या सिर्जना भएको लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीले जानकारी दिए ।

आयोजनाको अवस्थालाई व्यङ्ग्य गर्दै उनले भने, “हाम्रो काम गर्ने शैली यो त बच्चा जन्मनु अघि भोटो सिलाइयो, जुत्ता र टोपी पनि खरिद गरियो, तर छोरो जन्माउनु भन्दा पहिलो भोटो सिलाएपछि जन्मेको बच्चाको नाप मिल्दैन । यहाँ पनि त्यस्तै भएको छ ।”

वन क्षेत्र भोगचलनको अनुमति नपाई गरिएको डिपिआर र शिलन्यासको कुनै अर्थ नहुने बताउँदै उनले भने, “पहिले घोषणा गरियो, वन क्षेत्र पर्ने जग्गाहरुमा पनि डिपिआर लगायतको काम भएको छ, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इएमआइ) को काम पनि भए, तर वन क्षेत्र प्राप्त हुन सकेको छैन् ।”

कुन औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था कस्तो ?

शक्तिखोर र दैजीः चितवनको शक्तिखोर र कञ्चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्र जग्गाको भोगाधिकार सम्बन्धि कानुनी समस्याको कारण अगाडी बढ्न सकेको छैन् । वन क्षेत्रको जग्गा उद्योगको नाममा नामसारी गर्ने सम्बन्धि प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमा रोकिएको छ । दैजी औद्योगिक क्षेत्रको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ मा शिलन्यास गरेका थिए । ९०० विघा जग्गा मध्ये अधिकांश वन क्षेत्रमा परेका छ भने रुख कटान गर्ने अनुमति प्राप्त भएको छैन । यस्तै शक्तिखोरमा पूर्व लडाकुको शिविर समेत रहेको छ ।

लक्ष्मीपुरः दाङको लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि वन क्षेत्रकै समस्या सिर्जना हुने देखिएको छ । जग्गाको स्वामित्व हालसम्म औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा आएको छैन । डिपीआर निर्माणको चरणमा पुगेपनि वनको अनुमति नहुँदा काम अगाडी बढ्न सकेको छैन् ।

नौवस्ता र मोतिपुरः रुपन्देहीको मोतिपुर र बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरुमा पर्ने घर वस्ती व्यवस्थापनको काम मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । ओलीका अनुसार नौवस्तामा त अधिग्रहण गरिएको जग्गाभित्र कारागार र सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्र समेत रहेको छ । स्थानीयले वस्ती व्यवस्थापनको माग गरिरहेका छन् । यस्तै मोतिपुरमा जग्गा अतिक्रमण र सुकुम्वासी समस्या रहेको छ । २०७८ सालमा जग्गा कब्जा गर्ने समूह र प्रहरीबिच झडप हुँदा ४ जनाको मृत्यु समेत भएको थियो । ती संरचना स्थानान्तरण गर्ने अधिकार लिमिटेडसँग छैन र सरकारले यस विषयमा ध्यान नदिएको ओलीले जानकारी दिए ।

मयुर्धाः महाप्रबन्ध ओलीका अनुसार पर्साको मयुर्धा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा त गरियो तर यो क्षेत्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने भएकोले यहाँ वातावरणीय दृृष्टिले उद्योग स्थापना संम्भव देखिएको छैन । साथै कानुनी जटिलता पनि देखिएको छ । निकुञ्जभित्र औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्नुले नै सरकारले कति हचुवाको भरमा योजना घोषणा गरेको छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।

दमकः दमक औद्योगिक क्षेत्रकोे अवस्था पनि अरुको जस्तै भएपनि यहाँको समस्या अलि भिन्न रहेको छ । “लगानी बोर्डले परियोजना विकास सम्झौता (पिडीए) गरिदिने भनेको १० वर्ष भएपनि नत पिडीए नै भएको छ, नत सरकारले अर्काे कुनै वैकल्पिक उपाय खोजेको छ ” उनले भने ।

औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका वस्ती व्यवस्थापन, सडक र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम संघीय सरकार र मन्त्रीपरिषदबाट हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । ओलीले गुनासो गर्दै भने, “हामी त पत्रकारका प्रश्नको उत्तर दिने प्रतिनिधि मात्रै भएका छौँ । कार्यान्वयन गर्ने अधिकार र स्रोत हामीसँग सीमित रहेको छ । घोषणा भएका आयोजनाहरु आवश्यक हुँदै हुँदै पनि अव्यवहारी ठाउँमा घोषणा र शिलन्यास भएका छन् ।”

जग्गा खाली गर्ने र स्थानीय विवाद सुल्झाउने अधिकार आफुहरुसँग नभएको भन्दै लिमिटेडले सरकारको उच्च तहबाटै समन्वय हुनुपर्ने माग गरेको छ । आवश्यक ठाउँमा भन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा अव्यवहारिक स्थानमा आयोजना शिलन्यास गरिएकोले औद्योगिक क्षेत्रको भविष्य अन्योलमा परेको विज्ञहरुको भनाई छ ।

दैजी औद्योगिक क्षेत्रको रुखहरु हटाउने काममा समस्या रहेकोमा त्यस सम्बन्धि फाइल अगाडी बढिसकेको वन मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले साँच्चै यी क्षेत्रहरुलाई औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न पहिला वन ऐनमा संशोधन वा वन क्षेत्रको जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने स्पष्ट नीति ल्याउनुर्ने विज्ञहरु जोड दिन्छन् ।