निगमको ढाकछोप : ग्यास अभावलाई ‘मिडिया हाइप’ भन्दै आयात कटौती

काठमाडौँ । आयाल निगमले ग्यास आयात कटौती गर्दा उपभोक्ता रित्तो सिलिन्डर बोकेर डिपो–डिपो चहार्न बाध्य छन् । उपभोक्ताले ग्यास नपाएर सास्ती भोगिरहँदा आयल निगमले भने यो वास्तविक अभाव सञ्चारमाध्यमको अतिरञ्जना भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

निगमले बजारमा ग्यास पर्याप्त छ भन्दै आएता पनि मुख्य खपत हुने समयमा नै निगमले आयात घटाएको पुष्टि भएको छ । पछिल्लो समय आयात विवरण हेर्ने हो भने अघिल्ला महिनाहरूको तुलनामा ग्यास भित्रिने क्रम क्रमशः घट्दै गएको छ ।

नेपाल आयत निगमले काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको अभाव कम गर्न ग्यासको कोटा बढाए पनि आयात भने घटेको हो । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार पुस महिनामा भन्दा माघ महिनामा ११ लाख ७५ हजार केजी कम ग्यास आयात भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को पहिलो महिना साउनमा ४ अर्ब ६६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ४३ लाख १८ हजार केजी ग्यास आयात भएको थियो । त्यसैगरी भदौ महिनामा ४ अर्ब ७६ करोड ७६ लाख रुपैयाँको ४ करोड ७६ लाख केजी, असोज महिनामा ४ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख रुपैयाँको ४ करोड ७४ लाख ७० हजार केजी र कात्तिक महिनामा ४ अर्ब १० करोड १६ज लाख रुपैयाँको ४ करोड २६ लाख ८१ ह्जार केजी ग्यास आयात भएको थियो ।

त्यस्तै, मंसिर महिनामा ४ अर्ब ३१ करोड १० लाख रुपैयाँ र पुस महिनामा ४ अर्ब ६४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको ग्यास भित्रिएको थियो ।

माघ महिनामा ४ अर्ब ८० करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ६२ लाख ८४ हजार केजी ग्यास आयात भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । सो परिमाणको ग्यास आयात गर्दा आयातकर्ताले ८९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन् ।

यता, विभागको तथ्यांकले गत वर्षको भन्दा ग्यासको आयात यो वर्ष ९.२४ प्रतिशतले घटेको छ । जबकी वार्षिक १० प्रतिशतले खपत बढ्ने प्रवृति छ । वर्षैनी आयात बढाउनुपर्ने जिम्मेवारीबाट पछि हट्दै निगमले आयात घटाउने रणनिति लिएको देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको भान्सामा गरेको छ ।

बजारमा खाना पकाउने ग्यास (एलपी ग्यास) को अभाव भएको चर्चा चलिरहँदा नेपाल आयल निगमले भने यो अभाव वास्तविक नभई कृत्रिम र ‘मिडिया हाइप’ का कारण सिर्जना भएको बताएको छ ।

मिडियामा ग्यासको अभाव हुने समाचार आएपछि उपभोक्ताहरू त्रसित भई आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर सञ्चय (होल्ड) गर्न थालेकाले बजारमा चाप परेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताएका छन् ।
‘हुनेखानेले धेरै सिलिन्डर भरेर राख्दा एउटा मात्र सिलिन्डर हुने सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्,’ उनले भने ।

प्रवक्ता ठाकुरले बजारमा ग्यास पर्याप्त मात्रा रहेको भन्दै उपभोक्तालाई नआत्तिन र अनावश्यक होल्डिङ नगर्न समेत आग्रह गरेका छन् । ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाउन यस महिनाका लागि नियमितभन्दा थप २ हजार मेट्रिक टन कोटा बढाएको उनले जानकारी दिए ।

सामान्यतया मासिक ४९ हजार ५०० मेट्रिक टनसम्म ग्यासको कोटा निर्धारण गरिएको भए तापनि वास्तविक खपत भने ४५-४६ हजार मेट्रिक टन भइरहेको छ । हालको मागलाई सम्बोधन गर्न आधारभूत ४९ हजार ५०० मेट्रिक टनमा २ हजार मेट्रिक टन थप गरी कुल ५१ हजार ५०० मेट्रिक टन ग्यास आयात गरिएको उनले बताए ।

अहिले मौज्दात रहेको ग्यास जाडोयामको माग धान्न पुग्ने उनको भनाइ छ । यो परिमाण बजारको आवश्यकता भन्दा बढी भएको प्रवक्ता ठाकुरको दाबी छ । निगमले आवश्यकता अनुसार नै ग्यास आयात गरिरहेको भएपनि साना डिपो र सीमित व्यापारीहरुले ग्यास लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् ।

‘स–साना ग्यास डिपोले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दा आम उपभोक्ताले ग्यास सहज रुपमा पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘बजारमा ग्यास आपूर्ति पर्याप्त छ, तर व्यापारीले लुकाएर महंगोमा बेचिरहेका छन् ।’
वाणिज्य विभागले नियमित बजार अनुगमन गर्ने भए पनि अहिले विभागका कर्मचारी निर्वाचनमा खटिएको मौकामा व्यापारीहरुले उपभोक्ता ठगेको उनको दाबी छ ।

किन बढ्दै छ ग्यासको खपत ?

सरकारले विद्युत् खपतमा जोड दिए पनि बिजुलीको आपूर्तिमा देखिएको अनिश्चितता, विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा, ग्यासको खपत बढ्नुको प्रमुख कारण हो ।

साथै, होटल, रेस्टुरेन्ट र औद्योगिक क्षेत्र (जस्तैः सिसा, छड र फलाम उद्योग) मा पनि ग्यासको प्रयोग व्यापक छ, जसले गर्दा यसको माग अझै उच्च रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न रिफाइनरी केन्द्रबाट खाना पकाउने ग्यास आयात हुने गर्छ । मुलुकमा विभिन्न ग्यास उद्योगले आयात गरी बजारमा वितरण गर्ने गरेका छन् । हाल बजारमा प्रतिसिलिन्डर ग्यासको मूल्य करिब २ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

नेपालमा आयातित ग्यासको मात्रा र त्यसका लागि विदेशिने रकम वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ । यसले नेपालको व्यापार घाटालाई थप बढाएको छ । सामान्यतया जाडो मौसममा ग्यासको खपत बढी हुने भएपनि पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले बजारको माग बढी देखिएको हो ।