नीतिगत सहजता भए १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ, हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँः गणेश कार्की (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १८२ सिटको जित निकालेर झण्डै दुई तिहाईको सरकार बनाउने तयारी गरेसँगै ऊर्जा व्यवसायीहरू उत्साहित बनेका छन् ।

विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खोल्नुपर्ने, विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अवधि ३५ बाट ५० वर्ष पु¥याउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सहभागीता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका व्यवसायी सोही अनुसार काम हुनेमा विश्वस्त बनेका हुन् ।

रास्वपाको वाचापत्र ऊर्जा क्षेत्रले खोजेको जस्तो भएकोले पनि उनीहरूमा नयाँ आशा पलाएको छ । यसैबीचमा नोटबजारका लागि अर्चना न्यौपानेले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ सरकारले गर्नुपर्ने काम र अहिले भइरहेको अवरोधका विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग कुरा गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ न्यौपानेले कार्कीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नयाँ बन्ने सरकार र राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूले तपाईंहरूलाई कत्तिको उत्साहित बनाएको छ ?

भिडियो अन्तरवार्ता:

अब बन्ने स्थिर सरकारले यी बाचाहरू पूरा गर्नेछ भन्ने हाम्रो ठुलो अपेक्षा छ ।

निर्वाचन पछि दुई तिहाई नजिक मत सहित ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउने, विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद ५० वर्ष पु¥याउने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कुराहरू समेटिएका छन् । अब बन्ने स्थिर सरकारले यी बाचाहरू पूरा गर्नेछ भन्ने हाम्रो ठुलो अपेक्षा छ ।

सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो कत्तिको सम्भव छ ?

विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सक्दैन भने यो काम निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । हामी बनाउन तयार छौँ ।

लक्ष्य राख्नु राम्रो कुरा हो । पहिले २८ हजार ५०० मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने भनिएको थियो, अहिले ३० हजार भनिएको छ । तर उत्पादन बढाउन समस्या धेरै छन् । २०७७ सालमा ‘इआइए’ पास भएका आयोजनाले अहिलेसम्म रुख काट्ने अनुमति पाएका छैनन् । विस्फोटक पदार्थका लागि भारतको मुख ताक्नुपर्छ, त्यो पनि नेपाली सेनाको अगुवाइमा । बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिले काम रोकिँदा पनि सरकारले ‘आरसीओडी’ म्याद सार्नुको सट्टा उल्टै ‘पेनाल्टी’ लगाउँछ । यस्तो ‘हेपाहा नीति’ ले लगानीकर्ता निराश छन् ।

सरकारले हामीलाई समयमै बिजुली उत्पादन गर भन्छ, नभए पेनाल्टी तिराउँछ । तर हामीले बिजुली तयार गर्दा सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिँदैन र हाम्रो बिजुली उत्पादन सुरु भएको लामो समयसम्म खरिद गर्दैन । राज्यको अक्षमताका कारण निजी क्षेत्र डुब्ने अवस्थामा छ । यदि विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सक्दैन भने यो काम निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । हामी बनाउन तयार छौँ ।

सबैभन्दा समस्याको कुरा के छ भने अहिले कतिपय आयोजना पीपीए भएर बसेका छन् । कतिपय निर्माणमा जान सकेका छैनन् । धेरै आयोजनाहरू लामो समयदेखि पीपीए नभएर बसेका छन् । सरकारले यस्ता समस्याहरूको समाधान गरेर अघि बढ्यो भने ३० हजार मेगावाट सम्भव छ । तर, पहिला विद्यमान समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ ।

३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दा मुलुकलाई हुने फाइदालाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न झन्डै ७० खर्ब लगानी चाहिन्छ । नेपालभित्र ७० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दा ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै यसले फाइदा गर्दैन । यसको फाइदा बहुआयामिक हुन्छ । यति ठूलो लगानी हुँदा सानो चिया पसलदेखि फाइभ स्टार होटल लगायतसम्मलाई फाइदा हुन्छ । वार्षिक ७ लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।

नेपालमा उत्पादित बिजुली सञ्चित गर्न वा खपत बढाउन के गर्नु पर्ला ?

यदि राज्यले बिजुली किन्न वा व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुपर्छ । हामी आफैँ ग्राहक खोज्छौँ, आफैँ निर्यात गर्छौँ ।

पहिलो प्राथमिकता नेपालभित्रै खपत गर्नुपर्छ भन्ने हो । भान्छामा विद्युतीय चुलो, इभी र ठूला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अझ अहिले चर्चामा रहेका डाटा सेन्टर र माइनिङका लागि सस्तोमा बिजुली दिएर खपत बढाउन सकिन्छ । त्यसपछि बढी भएको बिजुली भारत र बंगलादेशमा बेच्न दीर्घकालीन सम्झौता गरिनुपर्छ । छिमेकी देशहरूसँग भरपर्दो कुटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

झन्डै २ खर्ब भन्दा बढी लगानी भइसकेको क्षेत्रमा सरकारले ‘बिजुली किन्दिन’ भन्नु गैरजिम्मेवारी हो । यदि राज्यले बिजुली किन्न वा व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुपर्छ । हामी आफैँ ग्राहक खोज्छौँ, आफैँ निर्यात गर्छौँ । बाटो खोलिदिने हो भने हामी नेपालभित्र खपत गराउन र बाहिर बेच्न पनि सक्षम छौँ ।

अर्थतन्त्र र ऊर्जा क्षेत्रको विकास एक अर्कामा परिपूरक मानिन्छन् । त्यसैले अब बन्ने नयाँ सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनको लागि के के गर्नुपर्छ ?

‘एकद्वार प्रणाली’ र एउटा शक्तिशाली ऊर्जा प्राधिकरणको आवश्यकता देखाइरहेका छौं ।

वास्तवमा समृद्ध नेपाल बनाउने र अर्थतन्त्र उकास्ने कुरा ऊर्जा बिना सम्भव छैन । ऊर्जा नभए कृषि, पर्यटन वा उद्योग—केही पनि चल्दैनन् । आज ग्यासको हाहाकार छ, भोलि भारतबाट बिजुली नआउने स्थिति हुन सक्छ । त्यसैले रोजगारी बढाउन र उद्योग चलाउन जलविद्युत नै प्रमुख आधार हो । त्यसैले हामीले बढी भन्दा बढी बिजुली नेपालभित्रै खपत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यदि बिजुली खपत भएन भने हाम्रा उद्योग, कृषि र पर्यटन सबै ठप्प हुन्छन्, जसले गर्दा रोजगारी पनि सिर्जना हुन सक्दैन ।

एउटा परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न १६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झट छ । यसले पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । वन, भूमि, ऊर्जा र रक्षा मन्त्रालयका कानुनहरू एकअर्कासँग बाझिएका छन् । वनले रुख काट्न दिँदैन, विद्युतले लाइन तान्न सक्दैन । त्यसैले हामीले लामो समयदेखि ‘एकद्वार प्रणाली’ र एउटा शक्तिशाली ऊर्जा प्राधिकरणको आवश्यकता देखाइरहेका छौं ।

निजी क्षेत्रले बढी नाफा कमायो वा आयोजनाको लागत कृत्रिम रूपमा बढायो भन्ने आरोप छ, के भन्नु हुन्छ ?

यो गलत बुझाइ हो । आयोजनामा बैंकको ७० प्रतिशत लगानी हुन्छ, उनीहरूले टेक्निकल र फाइनान्सियल कन्सल्टेन्ट राखेर भेरिफाई नगरी एक पैसा पनि दिँदैनन् । समयमै काम नहुँदा, बाढीपहिरो जाँदा र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण नहुँदा ब्याज बढेर लागत बढ्ने हो ।

हामीले ४.८० रुपैयाँमा बेचेको बिजुली उपभोक्ताले १०–१२ रुपैयाँमा पाउँछन् । त्यो नाफा सरकारले (विद्युत प्राधिकरणले) खाइरहेको छ । लागत बढाउने कुरामा, बैंकको ७० प्रतिशत लगानी हुन्छ र उनीहरूका प्राविधिक कन्सल्टेन्टले हरेक कुरा भेरिफाई नगरी पैसा दिँदैनन् । समयमै ट्रान्समिसन लाइन नबन्दा र ब्याज थपिँदा लागत बढेको हो, कसैले खल्तीमा हालेर बढेको होइन ।

बहुमतको सरकारले कम्तिमा आफ्नो घोषणापत्रमा भनेका कुरा र १०० दिनको कार्ययोजना लागू गरोस् । नीतिगत सुधार गरिदिएमा हामी लगानी गर्न र समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सरकारसँगै छौँ ।

रह्यो नाफाको कुरा, नेपाल मात्र नभई विश्वभरको निजी क्षेत्रले नाफा कमाउनका लागि नै काम गर्ने हो । यहाँ जलविद्युत आयोजनाहरुले उत्पादन गरेको बिजुली नेपाल विद्यत प्राधिकरणले बिक्री गरेर अर्बौँ रुपैयाँ कमाएको व्यालेन्सशीट त तपाईहरुले देख्नु भएकै छ । अब जलविद्युत कम्पनीले मात्र नाफा कमाए भन्न उपयुक्त हुँदैन भन्ने मेरो बुझाई हो ।

नयाँ गठन हुने सरकारसँग तपाईँहरूको अपेक्षा के छ ?

नियमनकारी निकायले निजी क्षेत्रलाई बाँध्ने होइन, वातावरण बनाइदिने काम गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले अघि सार्न खाजेको दोहोरो आइजिन एउटा उदाहरण हो ।

अहिले जनता र निजी क्षेत्र दुवै नयाँ बन्ने सरकारप्रति निकै आशावादी छन् । यो बलियो र बहुमतको सरकारले कम्तिमा आफ्नो घोषणापत्रमा भनेका कुरा र १०० दिनको कार्ययोजना लागू गरोस् । नीतिगत सुधार गरिदिएमा हामी लगानी गर्न र समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सरकारसँगै छौँ ।

पहिले मर्मत सम्भारका सामानमा एक प्रतिशत भन्सार सुविधा थियो, अहिले राजस्व बढाउने नाममा २८ प्रतिशत पु¥याइएको छ । यस्तो अस्थिर नीतिले लगानीकर्ता भाग्छन् । अब नयाँ बन्ने सरकारले यस्तो कुराहरूमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । धेरै आयोजनाका फाइल धितोपत्र बोर्डमा अड्किएका छन् । जसले गर्दा लगानीकर्तालाई लगानी जुटाउनै समस्या भइरहेको छ ।

नियमनकारी निकायले निजी क्षेत्रलाई बाँध्ने होइन, वातावरण बनाइदिने काम गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले अघि सार्न खाजेको दोहोरो आइजिन एउटा उदाहरण हो । यस्ता अभ्यासले स्वदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित त गर्छ नै, विदेशी लगानीकर्तालाई पनि नेपाल लगानीका लागि उचित गन्तव्य होइन भन्ने सन्देश जान्छ । यस्ता विषयलाई सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गरी नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिनुपर्छ ।