१० वर्षदेखि निष्क्रिय बैंक खाताको पैसा राज्यकोषमा : खाता सक्रिय गर्न के गर्ने ?

काठमाडौँ । सरकारले १० वर्षदेखि चल्तीमा नरहेका अर्थात् निष्क्रिय बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा यो विषय प्राथमिकता साथ समेटिएको हो ।

लामो समयदेखि बैंकमा पैसा राखेर सम्पर्कविहीन भएका वा हकदाबी गर्न नआएका व्यक्तिहरूको बचतलाई सरकारले विकास निर्माणमा उपयोग गर्ने तयारी गरेको हो । राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि चल्तीमा नरहेका खाताहरूको विवरण संकलन गरिनेछ ।

कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी यस्तो रकम राज्यकोषमा ल्याइने र अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई सरकारले तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

कति छ निष्क्रिय रकम ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा अर्बौँ रुपैयाँ निष्क्रिय अवस्थामा छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार निष्क्रिय खाताको परिभाषा र समयसीमाका कारण रकम र खाताको तथ्यांक यकिन गर्न केही समय लाग्ने देखिएको छ । बैंकहरूको तथ्यांकअनुसार निष्क्रिय खातामा कुल १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ छ ।

तर राष्ट्र बैंकको निर्देशिका अनुसार करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ मात्र पूर्ण रूपमा दाबी नपरेको अवस्थामा रहेको अनुमान छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशिका अनुसार २० वर्षभन्दा बढी समयसम्म निष्क्रिय रहेका खातामा रहेको रकम राष्ट्र बैंकको विकास कोषमा जम्मा गरिन्छ । २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि दाबी नपरेका खातामा मात्र करिब १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको पौडेलले जानकारी दिए । सरकारले १० वर्षे सीमा तोकेका कारण यो रकमको आकार अझै घट्ने देखिएको छ ।

कानुनी जटिलता र संशोधनको तयारी

हालको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ११२ मा २० वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि निष्क्रिय रहेका खाताको रकम बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले अब यो ऐन संशोधन गरेर २० वर्षको सीमालाई १० वर्षमा झार्ने र उक्त रकम राष्ट्र बैंकको कोषको सट्टा सिधै राज्यकोषमा ल्याउने तयारी गरेको हो । यसका लागि सरकारले थप प्रबन्ध मिलाएर कानुनी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पौडेलको भनाई छ ।

दुरुपयोग रोक्न सुरक्षित कदम

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाका अनुसार यो कदम स्वागतयोग्य छ । लामो समयदेखि चल्तीमा नभएका खाताको पैसा बैंकका कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिले दुरुपयोग गर्ने जोखिम सधैँ रहन्छ । “कुनै व्यक्ति वा संस्थाले रकम दुरुपयोग गर्नुभन्दा यस्तो रकम राज्य कोषमा जानु राज्यको लागि उचित हुन्छ,” उनले भने । यस्तो रकम राज्यको नियन्त्रणमा हुनु निक्षेपकर्ता र सरकार दुवैका लागि सुरक्षित मानिने उनको भनाई छ ।

“यो रकमको सदुपयोग गरेर सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्छ, जसले सबै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउँछ,” उनले भने ।

साथै सरकारले यो निर्णय गरेर सर्वसाधारणलाई सुचना दिने काम गरेको उनको भनाई छ । सरकारको यो निर्णय सुनेर लामो समयदेखि बैंक खाता निष्क्रिय राखेका ग्राहकहरूले सरकारले पैसा लैजान्छ भनेर फेरि सुक्रिय गर्ने वा खाता बन्द गर्ने कार्य गर्न सक्ने उनको विश्वास छ । यसले एकातिर स्रोतको सदुपयोग हुन्छ भने अर्कोतिर बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।

के छ खाता सक्रिय बनाउने प्रक्रिया ?

धेरै नागरिकलाई आफ्नो वा आफ्ना दिवङ्गत आफन्तको खातामा पैसा भएको जानकारी नहुन सक्छ । बैंकको नियमअनुसार बचत खाता ३ वर्ष र चल्ती खाता १ वर्षसम्म नचलाएमा निष्क्रिय हुन्छ । यदि खाता यस्तै कारणले निष्क्रिय भएको छ भने यसलाई पुनः सञ्चालन गर्न केही सरल प्रक्रियाहरू अपनाउन सकिने केन्द्रिय बैंकका प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित बैंकमा गएर आफ्नो ग्राहक पहिचान विवरण अर्थात् (केवाईसी) अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक मार्फत आवेदन दिएमा राष्ट्र बैंकको बैंक विकास कोषमा जम्मा भएको रकम समेत फिर्ता पाउन सकिन्छ । त्यसपछि उक्त खाताबाट कारोबार गरेमा खाता पुनः सक्रिय हुन्छ । यसका साथै अनलाइन प्रणालीबाट परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र पेश गरेर पनि खाता सुचारु गर्न सकिने उनले जानकारी दिए ।