रकेट अवतारमा बालेन सरकार : सुशासन कायम गर्न पक्राउ अभियान

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले गठन भएको छोटो समयमै एकपछि अर्को आक्रामक निर्णय गर्दै राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र सुधारका लागि सक्रियता बढाएको छ ।

सरकार गठन भएको केही दिनमै सार्वजनिक भएका निर्णयहरूले बालेन सरकार जनमुखी र परिणाममुखी बन्न खोजेको संकेत देखाएको हो ।

बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि गृहमन्त्रीले छलफल गरेर सरकार गठन भएको भोलिपल्ट पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका छन् ।

भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा १९ जनाको ज्यान जाने घटनामा संलग्न भएको आरोपको अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको हो ।

बालेनले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको केही घण्टाभित्रै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सुरक्षाकर्मीहरु बाहेकका हकमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले पेश गरेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणिकरण नहुदै गृहमन्त्री सुदन गुरुङले भदौ २३ को घटनामाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय कार्यान्वयन र त्यसपछिको पत्राचारका कागजात तयार गर्न कानून सचिव पारश्वर ढुंगाना रातभर खटिएका थिए ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा उनी पक्राउ परेको हुन् ।

उनी लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गा विवादमा मुछिएका छन् । खड्कालाई २४ भदौमा आन्दोलनको क्रममा निजको निवासबाट बरामद भएको रकमको अनुसन्धानको सिलसिलामा चैत १५ गते नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

त्यसैगरी, चैत १६ गते सोमबार लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मा पक्राउ परेकी छिन् । काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धानको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । उनले एक बालिकालाई घरमा राखेर बालश्रम गराएको आरोप लागेको थियो ।
बालिकाको उद्दारका क्रममा महानगरपालिकाको नगरप्रहरी, वडाका प्रतिनिधि र प्रहरी समेत घटनास्थलमा पुगेर मुचुल्का गराएका थिए ।

गत भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा जिल्लाको प्रशासकीय कमाण्ड सम्हालेका काठमाडौँका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई दोषी किटान गर्दै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । भदौ २३ र २४ मा प्रदर्शन हुँदा उनी काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए ।

काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका अनुसार बानेश्वरमा किशोरहरुको ज्यान जानेगरी गोली चलाउन आदेश दिएको भन्दै उनीमाथि कारवाहीको दबाब थियो । सोही अनुसार उनलाई चैत १७ गते मंगलबार पक्राउ गरेको हो ।

त्यसैगरी, सन नेपाल लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्याल पक्राउ परेका छन् । सोमबार सीआईबीले अर्याललाई पक्राउ गरेको हो ।

प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने क्रममा कर्मचारीलाई छुट्याएको सेयर वितरण गर्ने क्रममा अर्यालले किर्ते गरी कर्मचारीहरुको सेयर आफुले लिएका थिए । सोही सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नका लागि सीआइबीले अर्याललाई पक्राउ गरेको थियो ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेका नेता कर्णबहादुर मल्ल पक्राउ परेका छन् । बलात्कार सम्बन्धी कसुरमा मल्ललाई शनिबार सातदोबाटोबाट पक्राउ गरेको हो ।

यसअघि, मुगु घर भएका एमालेका प्रदेश सदस्य मल्लविरुद्ध एक युवतीले जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन् ।

त्यसैगरी, काठमाडौँका विभिन्न यातायात कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध गर्ने १६ जना बिचौलियालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार सवारी दर्ता किताब (बिलबुक) नवीकरण गरिदिने बहानामा सेवाग्राहीलाई हैरानी दिइरहेको सूचनाका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।

प्रहरी टोलीले उनीहरूको साथबाट १ लाख २२ हजार रुपैयाँ नगद र ५३ थान बिलबुक समेत बरामद गरेको छ ।

स्वयम्भू प्रहरीले सानोभ¥याङस्थित यातायात कार्यालयबाट ८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा रौतहटका बल बहादुर सुनार, रामेछापका विज्ञान राई र रमेश कार्की, काठमाडौँका संजय राजवाहक र विमल तामाङ, धादिङकी कल्पना लम्साल, कैलालीका सुमन प्रसाद श्रेष्ठ र नुवाकोटका उद्धव खनाल रहेका छन् ।

त्यस्तै, थानकोट प्रहरीले गुर्जुधारास्थित यातायात कार्यालयबाट अन्य ८ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौँका पासाङ तामाङ र सुदिप मगर, काभ्रेका सुनिल लामा, धादिङका बुद्ध तामाङ र अमन तामाङ, मकवानपुरका सुमेश नेपाली, बझाङका उज्वल सिंह र मोरङका दिलिप राई रहेका छन् ।

यातायात कार्यालयहरूमा विचौलियाका कारण सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो बढेपछि प्रहरीले निगरानी बढाएको थियो ।