प्रतिवद्धताको २६ प्रतिशत मात्र वैदेशिक लगानी प्राप्त

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिनामा प्रतिवद्धताको २६ प्रतिशत मात्र वैदेशिक लगानी प्राप्त भएको छ ।

आठ महिनाको अवधीमा प्रतिवद्धता ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ स्वीकृती हुँदा लगानी भने २६.६० प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ८४करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको हो ।

उद्योग विभागका अनुसार साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा ५५४ वटा उद्योग स्थापनाका लागि वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको हो । हरेक वर्ष नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धताको केही मात्रामा मात्र प्राप्त हुने गरेको छ ।

नेपालमा लगानी गर्ने भनेर प्रतिवर्ष प्रतिबद्धता बढ्दै गए पनि लगानी भने न्यून परिमाणमा भित्रिने गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८४० वटा उद्योगहरुमा ६४ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिवद्धता स्वीकृत भएको थियो । तर लगानी भने १२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १३९ वटा उद्योगका लागि ३८ अर्ब ११ करोड ६२ लाख रुपैयाँ प्रतिवद्धता आएकोमा ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी भित्रिएको थियो ।

नेपालमा लगानी गर्छौं भनेर आउने लगानीकर्तालाई सरकारका निकायले स्वीकृत प्रदान गर्छ । तर, वास्तविक लगानीको लागि उनीहरूले उचित वातावरण हेर्छन्,’ उनीले भने्, ‘लगानी स्वीकृत हुनासाथ आउने रकम होइन । लगानी गर्नेले नेपालको अन्य वातावरण, राजनीतिक स्थायित्व, संरचनागत अवस्था र बजार समेत हेर्छन् ।’

सरकारले हरेक वर्ष ठुलो परिमाणमा वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरे पनि वास्तविक लगानी भित्रिने दर भने न्यून रहेको छ । वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत गर्ने कार्य उद्योग विभागले गर्दछ भने लगानीको वास्तविक लेखाजोखा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने गर्छ ।

स्वीकृत भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा थोरै हिस्सा मात्रै आउनुमा आन्तरिक र वाह्य दुवै कारण हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल बताउँछन् ।

‘नेपालमा लगानी गर्छौं भनेर आउने लगानीकर्तालाई सरकारका निकायले स्वीकृत प्रदान गर्छ । तर, वास्तविक लगानीको लागि उनीहरूले उचित वातावरण हेर्छन्,’ उनीले भने्, ‘लगानी स्वीकृत हुनासाथ आउने रकम होइन । लगानी गर्नेले नेपालको अन्य वातावरण, राजनीतिक स्थायित्व, संरचनागत अवस्था र बजार समेत हेर्छन् ।’

उनका अनुसार, लगानी स्वीकृत भए पनि अन्य देशले लगानीका लागि राम्रो नीति लिए भने त्यसले पनि लगानीकर्तालाई प्रभावित पार्छ । विदेशी लगानीकर्ताले विशेष गरी सेवा क्षेत्र, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग, मेनुफ्याक्चरिङ, खानीजन्यलगायत क्षेत्रमा लगानी स्वीकृति लिने गरेका छन् ।

नीतिगत अस्थिरता, कर प्रशासनमा समस्या, जग्गा विवाद, औद्योगिक सुरक्षा, कच्चा पदार्थ अभावलगायत विविध कारणबाट अपेक्षित रूपले वैदेशिक लगानी प्राप्त हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।

नीतिगत सुधार पर्याप्त नहुने र भएका नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा विदेशी लगानी कम भित्रिने गरेको अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटा बताउँछन् ।

उनका अनुसार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी लगानीकर्ताको स्वार्थसँग गाँसिएको र नाफाउन्मुख हुन्छ । लगानीकर्ता आफ्नो स्वार्थ र उद्देश्यलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रुपमा लिँदै लगानी गर्दा लगानीको सरलता, लगानी गर्दाको सम्मान र लगानीको भविश्य हेर्ने गर्छ ।

‘प्रत्यक्ष लगानी भित्रयाउनका लागि सरकारले लगानीको प्रवेश, लगानीपछिको कार्यसञ्चालन सहजता तथा लगानीको बर्हिगमन प्रक्रिया स्पष्ट गरी लगानीकर्तालाई बुझाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘पहिले यस्ता कार्य नगर्दा प्रतिवद्धता र लगानीबिच धेरै अन्तर हुने गरेको हो ।’

सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर लगानीकर्ता त बोलाउँछ तर उनीहरुलाई परेको समस्या सुनिदिने र फलोअप गर्ने निकाय सक्रिय छैन्

विदेशी लगानीलाई प्रभावित गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक स्थायित्व, विश्वास र जवाफदेहिता रहेको उनको भनाई छ ।
अर्थविद् बास्कोटाका अनुसार, विदेशी लगानी ल्याउन सकेमा हामीलाई विदेशी सहयोगका लागि अनुरोध गरिरहनु पर्दैन, ऋणको भार पनि थपिँदैन । विदेशी लगानीमा उत्पादित वस्तुको बजारको खोजी लगानीकर्ताले नै पहल गर्ने भएकाले सरकारको विदेशमा निर्यातको वातावरण र स्वदेशमा लगानीको वातावरण पर्याप्त हुन्छ ।

सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेपनि अपेक्षित रूपमा विदेशी लगानी भित्रिन सकेको छैन । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालका अनुसार प्रतिबद्धता जनाएअनुसार वास्तविक लगानी नआउनुको कारण सरकारले चासो नदेखाउनु पनि हो ।

‘सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर लगानीकर्ता त बोलाउँछ तर उनीहरुलाई परेको समस्या सुनिदिने र फलोअप गर्ने निकाय सक्रिय छैन, उनले भने, लगानीकर्ता आउँछन्, बुझ्छन् र उचित रेसपोन्स(सुझाव) नपाएपछि फर्केर जान्छन् । त्यसपछि कसैले सोधखोज नगर्दा उनीहरु लगानी गर्न रुचाउँदैनन् ।’

उनका अनुसार, अब सरकारले लगानी गर्न प्रतिवद्धता जनाएकाहरुलाई आफुले फलोअप गरेर उनीहरुलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ ।