आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह संकुचित, एक वर्षमा ४४ प्रतिशतकाे गिरावट

काठमाडौँ । समग्र आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तताले बैंकिङ क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह खुम्चिएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह ४४.४५ प्रतिशतले घटेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को फागुनसम्ममा एक लाख ५ हजार ७७० जना ऋणीले ९६ अर्ब ६२ करोड ३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रयोग गरेका थिए भने चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को सोही अवधीमा ६६ हजार ७९७ जना ऋणीहरुले ५३ अर्ब ६६ करोड ५ लाख रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रयोग गरेका छन् ।

बैंकहरूले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडित निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग, प्राविधिक तथा व्यवसायिक र युवा स्वरोजगार गरी १० ओटा क्षेत्रमा कर्जा दिने व्यवस्था रहेको छ ।

जसमा सबैभन्दा धेरै कर्जा भने व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी शीर्षकमा गएको छ । यो शीर्षकमा २६ हजार ६०९ जना ऋणीहरुका लागि ४१ अर्ब ८३ करोड ५ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ ।

आठ महिनाको अवधीमा महिला उद्यमशिलता कर्जातर्फ ३९ हजार २९८ जनाले ११ अर्ब १४ करोड ५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रयोग गरेका छन् । विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा अन्तर्गत २७० जनाको लागि ४ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत भएको छ । दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा अन्तर्गत ३९४ जनाले ९ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत गराएका छन् ।

त्यस्तै, उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अन्तर्गत ४६ जनाको लागि ४ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ भने भूकम्पपिडितहरुको निजि आवास निर्माण कर्जा अन्तर्गत १० जनाको लागि ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत भएको छ ।

त्यस्तै, कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि ९२ जनाको लागि ५२ करोड ५ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ । १ जनाको लागि प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिम शीर्षकमा ९५ हजार रुपैयाँको कर्जा र युवा वर्ग स्वरोजगर कर्जा शीर्षकमा १ लाख रुपैयाँ सहुलियत कर्जा स्वीकृत भएको छ ।

कर्जा घट्नुले सहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रमा समेत लगानी सुस्ताएको देखाउँछ । खासगरी सरकारको आय–व्यय असन्तुलनमा हुँदा सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिने ब्याज अनुदान भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन । त्यसको असर सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा परेको हो ।

बैंकहरूको जोखिमप्रति बढ्दो सतर्कता, कर्जा असुलीमा देखिएका समस्या, नीतिगत अस्पष्टता र समग्र आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहलाई संकुचित बनाएको जानकारहरूको विश्लेषण छ ।

पछिल्लो समय फार्म सञ्चालन मार्फत ऋण कारोबार गरी सहुलियत कर्जाको फाइदा लिए पनि सम्झौता अनुसार व्यवसायमा नभई अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋणीलाई कडाई गर्दै आएकोले सहुलियत कर्जा लिने ऋणीहरु घट्दै गएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) देवेन्द्र खनाल बताउँछन् ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ मार्फत अब सरकारले ३ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान दिने भएको जसका कारण अब भने कर्जा लिनेहरु बढ्ने उनको भनाई छ ।

गत भदौमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ लाई खारेज गरेर नयाँ कार्यविधि २०८२ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।

पुरानो कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँथे भने सरकारले ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था थियो ।

नयाँ कार्यविधिमा मुख्य परिवर्तनहरू गरिएका छन् । नयाँ ब्याजदर नीतिअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा १.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो पहिलेको भन्दा कम हो, पहिले २ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै, सरकारले दिने ब्याज अनुदान पनि ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ, यो पहिलेको भन्दा २ प्रतिशत कम हो ।

नयाँ कार्यविधिले कर्जाको अवधि ५ वर्ष तोकेको छ भने विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत कर्जा सीमा पनि तोकिएको छ । यसअनुसार, कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि ५ करोड रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जाका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म छ ।

त्यस्तै शिक्षित युवा परियोजना कर्जाका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म, दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जाका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म, स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ ।

एकै घरपरिवारका एकभन्दा बढी सदस्यले कर्जा लिन नपाउने र कर्जाको सीमा एक पटक स्वीकृत भएपछि पुनः बढाउन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो कार्यक्रम २०८७ असार मसान्तसम्म मात्र सञ्चालन हुनेछ ।