राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाको प्रगति : मध्यपहाडी ८१ प्रतिशत, द्रुतमार्गको काम कति ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाहरूमध्ये हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गको ८० प्रतिशत पुग्दा काठमाडौँ तराई मधेश दु्रतमार्गको प्रगति भने सुस्त छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को भौतिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार नेपालका प्रमुख राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हुलाकी राजमार्ग लगायत केहिको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक देखिए पनि काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को समग्र प्रगति भने अझै न्यून रहेको पाइएको हो ।

एकातिर भौतिक प्रगति सुस्त रहेको छ भने अर्काेतिर लागत उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएको छ । दु्रतमार्गको लागत सुरुमा ९२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा विभिन्न चरणमा लागत संशोधन हुँदै हाल यो बढेर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन सुरुको अनुमान भन्दा १३० प्रतिशतले बढी हो ।

हुलाकी राजमार्गः १ हजार ३५१ किमि सडक कालोपत्रे सम्पन्न

हुलाकी राजमार्गको कुल १ हजार ८५७ किलोमिटर लक्ष्यमध्ये हालसम्म १ हजार ३५१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । यस आयोजनामा कुल ३०० वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १५१ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । आव २०८१/८२ मा मात्रै ९२.५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गः ८१.७३ प्रतिशत काम पुरा

मध्यपहाडी राजमार्गको १ हजार ८७४ किमि सडक मध्ये १ हजार ५१०.८६ किमि कालोपत्रे भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कुल १३७ पुलमध्ये १११ वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यो आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ८१.७३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८४.३१ प्रतिशत पुगेको छ ।

काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्गः सुरुङमार्गमा केन्द्रित

सेनाले निर्माण जिम्मा पाएको ७०.९७७ किमि लामो द्रुतमार्गको समग्र भौतिक प्रगति ३४.४३ प्रतिशत मात्र पुगेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सुरुङमार्ग निर्माणमा भने प्रगति देखिएको छ । महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङहरूको खन्ने कार्य धमाधम भइरहेको मन्त्रालयको भनाई छ ।

कालीगण्डकी कोरिडोर (गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा)ः यस खण्डको भौतिक प्रगति ७९.८६ प्रतिशत पुगेको छ । २१३ किमिमध्ये २३४ किमि कालोपत्रे सम्पन्न भएको र ६ वटा पुल निर्माण भइरहेका छन् ।

कोशी कोरिडोरः कुल १६२ किमि सडक ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भई हाल कालोपत्रे र स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । यसको समग्र भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत पुगेको छ ।

कर्णाली कोरिडोरः १२३ किमि सडक मध्ये सडक विभाग र सेनाको सहकार्यमा ट्रयाक खोल्ने र स्तरोन्नति गर्ने काम जारी रहेको मन्त्रालयको भनाई छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति ५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।

रेल्वे तथा मेट्रो रेल : पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत बर्दिवास–चोचा खण्डमा रेल बेड निर्माण र पुलहरूको काम भइरहेको छ । यस खण्डको भौतिक प्रगति ४६ प्रतिशत पुगेको छ । ६८ किमि रेल ट्रयाक बेड तयार भइसकेको र १६ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

किन सुस्त छ आयोजनाको प्रगति ?

मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग जस्ता आयोजनाले ७० प्रतिशतभन्दा माथि प्रगति देखाए पनि काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक जस्ता रणनीतिक महत्वका आयोजनाको प्रगति ३२ प्रतिशतमा खुम्चिनु चिन्ताको विषय भएको जानकार बताउँछन् ।

न्यून प्रगतिको समीक्षा गरी कमजोरी हटाएर आयोजनाहरूको काम अघि बढाउनुको सट्टा एकपछि अर्को नयाँ आयोजना थप्ने प्रवृत्ति हाबी भएको गत आर्थिक वर्षको महालेखा परिक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको बिचमा प्रभावकारी समन्वय नहुँदा पनि आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको उल्लेख गरेको थियो । महालेखाले न्यून प्रगतिको समिक्षा गरेर निर्धारित काम सम्पन्न गर्न र सुरु गरिएका आयोेजना सम्पन्न नभएसम्म नयाँ आयोजना थप नगर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएको थियो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेप र आन्तरिक तयारीको अभाव मुख्य कारण रहेको अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । ‘हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति र आयोजना निर्माणमा हुने शक्तिको होडबाजीले विकास निर्माणको गति सुस्त बन्ने गरेका छन्,’ नोटबजारसँग उनले भने ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट प्रक्रियामै सैद्धान्तिक विचलन देखिएको उनी बताउँछन् । आयोजना छनोट गर्दा आर्थिक लाभ तथा दीर्घकालीन रणनीतिक महत्व भन्दा पनि राजनीतिक दबाब र स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइएकोले मुलुकको समग्र विकासमा नकारात्मक असर परेको उनले बताए ।

“राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू विशुद्ध प्राविधिक विश्लेषण र रणनीतिक महत्वका आधारमा छनोट हुनुपर्ने हो,” उनले भने “तर यहाँ राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो क्षेत्र वा भोट बैंकलाई खुसी पार्न मात्र आयोजना घोषणा गर्ने परिपाटी बस्यो ।’

यस्तै आन्तरिक रुपमा पनि ठेक्कापट्टा र निर्माणको जिम्मा कसले लिने र कसलाई दिने भन्ने होडबाजी चल्दा आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती हुने गरेको उनी बताउँछन् ।