वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा सरकार

काठमाडौँ । सरकारले सुकुम्वासीको पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ । मनोहरा खोला किनारमा रहेको बस्ती हटाएर वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने भएको हो ।

सरकारले सोमबार बिहान अदालत खुल्नु अघि नै मनोहरा खोला किनारमा रहेको सुकुम्वासी बस्ती हटाईसक्ने तयारी गरेको थियो ।

विगतमा बस्ती हटाउन खोज्दा स्थानीयहरू अदालत पुगेर अन्तरिम आदेश ल्याउने र काम रोकिने समस्या दोहोरिने भएकोले अदालत खुल्नु अगाडि नै काम सक्ने योजना बनाइएको भएतापनि काम नसकिएकोले आज पनि सो कामलाई निरन्तरता दिइएको हो ।

बस्ती हटाउने कार्यमा खटिएका एक जना अधिकारीले भने, “हामीले पटक–पटक सूचना दिँदा पनि अटेर भयो । पहिले पनि डोजर चलाउन खोज्दा अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएर काम रोकिएको थियो । त्यसैले यसपटक समयमै काम सक्ने सरकारको योजना छ ।”

यता, वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्ने तयारी पनि गरेको छ । “सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी छुट्याउने काम गरिरहेको छ । जसको घरजग्गा छैन, उनीहरूका लागि अलग व्यवस्था गर्ने योजना छ,” उनले भने ।

मनोहरा खोला किनारमा रहेका संरचना हटाउन करिब डेढ दर्जन डोजर प्रयोग गरिएको छ । सुरक्षाका लागि ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र महानगरीय सुरक्षा बल परिचालन गरिएको छ । अभियानका क्रममा कुनै ठूलो झडप नभए पनि केही स्थानमा सामान्य विवाद भने भएको सुरक्षाकर्मीहरू बताउँछन् ।

वस्ती नजिकका स्थानीय बासिन्दाहरूले भने सरकारको कदमलाई स्वागत गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सुकुम्वासीको नाममा त्यहाँ अवैध रूपमा बसोबास गर्दै कर छली र अन्य आपराधिक गतिविधि भइरहेको थियो ।

नाम नबताउने सर्तमा मनोहरा क्षेत्रका एक स्थानीय भन्छन्, “यहाँ बस्ने सबै सुकुम्वासी होइनन् । धेरैले सरकारी जमिन कब्जा गरेर पक्की घर बनाएका छन् । ती घरहरू भाडामा लगाएर महिनाको लाखौँ रुपैयाँ कमाउँछन्, तर राज्यलाई कर तिर्दैनन् ।”
उनका अनुसार एउटै व्यक्तिले १५–२० वटासम्म कोठा बनाएर भाडामा दिएका छन् । “पाँच तलासम्मको घर बनाएका छन्, एउटा कोठाको ७ हजार रुपैयाँसम्म भाडा उठाउने, तर कुनै कर नतिर्ने ? यो त सीधै कर छली हो,” उनले भने ।

वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने भनिरहेको हुँदा सुकुम्बासीको नाममा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने र आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूको अभियानमा सरकारले डोजर चलाएर राम्रो गरेको उनको दाबी छ । उनले अगाडी भने, “विगतमा नेकपा ऐमालेका नेताहरूले पहाडमा आफ्नो घर जग्गा हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा सुकुम्बासी भएको झुटो दाबी गरी जग्गा लिएका थिए अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको हो ।”

अर्का स्थानीय प्रेमलालले पनि यस्तै अनुभव सुनाए । “यदि यी घरहरू कानुनी हुन्थे भने सरकारले घरबहाल कर पाउँथ्यो । अहिले त राज्यलाई घाटा मात्रै भइरहेको थियो । बस्ती हटेपछि अब यहाँ व्यवस्थित विकास हुन्छ भन्ने आशा छ,” उनले भने ।
स्थानीयहरूका अनुसार उक्त बस्ती अपराधको केन्द्र पनि बन्दै गएको थियो । राति चोरी, लुटपाट र लागूऔषध कारोबार हुने गरेको उनीहरूको दाबी छ ।

मनोहराकै एक महिलाले भनिन्, “राति हिँड्नै डर लाग्थ्यो । चोरी र लुटपाटका घटना भइरहन्थे । खुकुरी र चक्कु देखाएर धम्क्याउनेसम्मका घटना सुन्न पाइन्थे । अहिले बस्ती हटेपछि अलि सुरक्षित महसुस भएको छ ।”

विगतमा यो वस्तीमा पस्न सुरक्षाकर्मी र प्रशासन पनि डराउनु पर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछिन् । “प्रहरी पनि सजिलै भित्र जान नसक्ने अवस्था थियो । सुकुम्वासीको नाममा धेरै गलत काम भइरहेको थियो । अब यस्तो गतिविधि रोकिन्छ भन्ने लागेको छ,” उनले भनीन् ।

स्थानीयहरूले वास्तवीक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर रोजगारी उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । सुकुम्बासीको नाममा सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने र कैरकानुनी काममा संलग्न हुनेको पहिचान गरेर कारवाही गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
तर खोला किनारमा बस्दै आएका व्यक्तिहरू भने आफूहरूलाई अन्याय भएको भन्दै आक्रोशित भएका छन् । उनीहरूका अनुसार वास्तविक सुकुम्बासीहरू अहिले घरबार विहीन बनेका छन् ।

घर खाली गर्दै गरेका एक स्थानीयले प्रश्न गर्न जाँदा आक्रोशित हुँदै भने, “हिजो पुलिसले त भाटा खाएको, अब तपाँईहरूको पालो होला । हाम्रो दुःख देख्ने कोही छैन, हामी घरबार विहिन भएका छौँ तपाईलाई कन्टेन्ट चाहिएको छ ।”

यस्तै वस्ती खाली गर्ने क्रममा विस्थापित भएकी संगीतले भनिन्, “हामीसँग कतै जाने ठाउँ छैन । अरूले कमाइ गरे होलान्, तर हामी त साच्चै सुकुम्बासी हौँ । अहिले एक्कासि घर भत्किँदा कहाँ जाने भन्ने थाहा छैन ।”

सरकारले पहिले उचित व्यवस्थापनको तयारी गरेर बस्ती हटाउनु पर्नेमा हतारमा निर्णय गरेको उनको गुनासो छ । उनले थपिन्, “सरकारले पहिले हाम्रो व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । अहिले सामान बोकेर सडकमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।”

स्थानीयका अनुसार केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूले सुकुम्वासीको नाम प्रयोग गरेर सरकारी जमिन कब्जा गरेका थिए । उनीहरूले कमजोर वर्गलाई अगाडि राखेर फाइदा लिने गरेको आरोप स्थानीय तथा सुकुम्बासीहरूको छ ।

मनोहरा खोला क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणले वातावरणीय समस्या पनि बढाएको स्थानीयहरू बताउँछन् । पहिले फराकिलो रहेको खोला अहिले साँघुरिएको छ । खोलाको बहाव क्षेत्र मिचेर बनाइएका घरका कारण वर्षायाममा बाढी र डुबानको समस्या हुने गरेको थियो ।

त्यही क्षेत्रका एक वृद्धले भने, “पहिले यो खोला धेरै फराकिलो थियो । अहिले अतिक्रमणले साँघुरिएको छ । पानी बढ्दा वरपर डुबान हुन्छ । अब बस्ती हटेपछि खोला आफ्नो बाटोमा फर्किन्छ भन्ने आशा छ ।”

स्थानीयहरूका अनुसार यहाँ करिडोर सडक निर्माण हुँदै छ । यसले ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । मनोहरा किनारमा भएको यो अभियानले अवैध संरचना हटाउने र राज्यको उपस्थिति देखाउने सन्देश दिएको उनीहरूको दाबी छ । तर सुकुम्बासीहरूले भने सरकारले मानवीय संमवेदना बिर्सिएको आरोप लगाएका छन् ।

मनोहरा किनारमा भग्नावशेष मात्र देखिएका छन् । तर स्थानीयहरू भन्छन्, “यदि सरकारले सही योजना बनायो भने यही ठाउँलाई सफा, सुरक्षित र व्यवस्थित क्षेत्र बनाउन सकिन्छ ।”