बैंकिङ्ग प्रणालीमा निक्षेप परिचालन कर्जा प्रवाह भन्दा २० खर्ब बढी, अर्थतन्त्रमा देखिएको यो संकटको समाधान के ?

काठमाडौँ । नेपालको वित्तीय प्रणाली विगत लामो समयदेखि एउटा अनौठो र विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप परिचालन उल्लेख्य रहेको छ भने अर्कोतिर बजारमा नयाँ ऋणको माग अत्यन्तैकम देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको र लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वासको कमी रहेको स्पष्ट सङ्केत गरेको हो ।

केन्द्रिय बैंकको पछिल्लो विवरण अनुसार निक्षेप परिचालन ७८ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर, निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा प्रवाह भने सुस्त देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निजी क्षेत्रमा गरेको कर्जा लगानी ५८ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेको छ ।

कूल निक्षेप परिचालनमा वाणिज्य बैंकहरूको हिस्सा ९०.१४ प्रतिशत अर्थात ७१ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बाँकी बैक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा ९.८६ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

यस्तै कूल कर्जा प्रवाहमा वाणिज्य बैंकहरूको हिस्सा ८८.९६ प्रतिशत अर्थात ५२ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह ११.०४ प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

अन्तरबैक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत रहेको छ । सिडी रेसियो ७३.६८ प्रतिशत रहेको छ । बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात घटेर ७३ प्रतिशतको हाराहारीमा झर्नुले बैंकहरू ऋण दिन तयार भए पनि बजारमा पैसा लैजाने आँट कसैले नगरेको प्रस्ट पारेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा वर्तमान समस्याको मुख्य जड विगतको गलत लगानी नीति रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विगतमा बैंकहरूले उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा भन्दा बढी घरजग्गा र धितोपत्र बजारमा अत्याधिक ऋण प्रवाह गरे । यसले गर्दा बजारमा एउटा कृत्रिम फोका सिर्जना भयो ।”

उनका अनुसार विगतमा जग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाइयो, जुन अहिले सामान्य नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर पुगेको छ । अहिले जग्गाको कारोबार सुस्त हुनु र मूल्य बढ्न छोड्नुले लगानीको चक्र नै रोकिएको उनी बताउँछन् । उनी अगाडी थपे, “पहुँचवाला र दलालहरूले बैंकको पैसा दुरुपयोग गरी रातारात धनी बन्ने बाटो रोज्दा अहिले वास्तविक उत्पादन गर्ने क्षेत्र मारमा परेका छन् ।”

बैंकिङ्ग प्रणालीमा अहिले निक्षेपको ब्याजदर पनि घट्दै गएको छ । वैशाख महिनाको लागि वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको औषत ब्याजदर ४.४ कायम गरिएको छ । ब्याजदर लगातार घट्दै जाँदा यसले पूँजी पलायनको जोखिम पनि बढाएको थापाको भनाई छ । “अहिले नेपालका बैंकहरूमा ब्याजदर निकै घटेको छ, जबकि छिमेकी मुलुक भारतमा यो अझै बढी छ,” उनले भने, “यसले गर्दा मानिसहरूले नेपालमा पैसा बचत गर्नुको सट्टा अन्यत्र लैजान सक्ने वा अनावश्यक खर्च गर्न सक्ने जोखिम बढेको छ ।”

यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बैंकमा पैसा थुप्रिनु र ऋण नगइरहनुले बजारमा पैंसाको माग नभएको रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विगतमा नेपालको निजी क्षेत्रमा हुने ऋण प्रवाह दक्षिण एसियामै राम्रो मानिन्थ्यो । तर, त्यो ऋणले देशको उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा सोचे जस्तो योगदान दिन सकेन ।”

उनका अनुसार अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण उल्लेख्य रुपमा बढेको छ, जसले बैंकमा बचत बढाउन मद्दत गरेको छ, तर त्यो पैसा उद्योग वा व्यापारमा परिचालन हुन सकेको छैन । उनी भन्छन्, “अहिले बजारमा वस्तु र सेवाको माग नै छैन । जबसम्म मानिसहरूको क्रयशक्ति बढ्दैन र आन्तरिक मागमा सुधार आउँदैन तबसम्म व्यवसायीहरूले बैंकबाट ऋण लिएर नयाँ काम सुरु गर्ने आँट गर्दैनन् ।”

उनले लगानीको वातावरण नहुनु र राजनीतिक अस्थिरताले पनि ठूला परियोजनाहरू अगाडि बढ्न नसकेको बताएका छन् । उनी भन्छन्, “हामीलाई अहिले लगानीको उपयुक्त वातावरण र प्रशासनिक क्षमता दुवै चाहिएको छ । केवल पैसा भएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई काममा लगाउने योजना र हिम्मत पनि चाहिन्छ ।”

विज्ञहरूका अनुसार सरकारले विकास निर्माणका कार्यमा पैसा खर्च गर्न नसक्नु नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून छ । जब सरकारले बाटो, पुल, सिँचाइ जस्ता पूर्वाधारमा पैसा खर्च गर्छ, तब मात्र बजारमा पैसाको चहलपहल सुरु हुने र निजी क्षेत्रले पनि लगानी बढाउँने जानकारहरू बताउँछन् ।

अहिले सरकारले आफ्नो बजेटको सानो हिस्सा मात्र खर्च गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा समग्र बजारमै मन्दी छाएको विज्ञहरूको भनाई छ ।

अबको बाटोः कसरी जोगाउने अर्थतन्त्र ?

बैंकमा थुप्रिएको तरलतालाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्न नसक्ने हो भने यसले देशलाई थप मन्दीतर्फ लैजाने जोखिम रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि सरकारले आफ्ना विकास आयोजनाहरूलाई छिटो अगाडि बढाएर बजारमा पैसा पठाउनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ । सरकारी खर्च नै निजी क्षेत्रका लागि इन्धन भएको उनीहरू बताउँछन् ।

बैंकहरूले अब केवल जग्गा र गाडीमा ऋण दिनुको सट्टा साना तथा मझौला उद्योग, कृषि र निर्यातमुखी व्यवसायमा सस्तो ब्याजदरमा पैसा लगाउनुपर्ने अर्थविद् थापाको भनाई छ । देशका ठूला जलविद्युत आयोजना, विमानस्थल र सडक सञ्जालमा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । थापाले अगाडी भने, “ लगानीको वातावरण सुधार्नु र सट्टेबाजीभन्दा उत्पादनमा ध्यान दिनु नै अहिलेको एक मात्र विकल्प हो ।”

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पैसा भएर पनि काम नभएको अवस्थामा रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । “बैंकमा खर्बौँ रुपैयाँ हुनु खुसीको कुरा हो, तर त्यो पैसाले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो,” उनले भने । सरकारले आफ्नो प्रशासनिक क्षमता सुधारेर पुँजीगत खर्च नबढाएसम्म बैंकको यो पैसाले मात्र अर्थतन्त्रको मुहार फेर्न असम्भव रहेको विज्ञहरूको भनाई छ ।