आन्दोलनले रोकेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट योजना : अर्बौं खर्चिएको परियोजना अब के हुन्छ ?

काठमाडौँ । देशभर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयसँगै तीव्र रूपमा अघि बढाइएको परियोजना अहिले ठप्प बनेको छ ।

गत भदो २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा यातायात व्यवस्था विभागमा आगजनीका कारण पूर्वाधार ध्वस्त हुँदा नम्बर प्लेट जडानको काम ठप्प भएको हो ।

गत वर्ष सरकारले २०८२ असोजसम्म सबै सवारी साधनमा चरणबद्ध रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । नयाँ दर्ता, नामसारी र नवीकरणमा समेत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएपछि आम सर्वसाधारण र व्यवसायीहरू दबाबमा परेका थिए । तर आन्दोलनका क्रममा मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागमा आगलागी भएपछि परियोजनाको काम अनिश्चित बनेको छ ।

आगलागीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाई गर्ने प्लान्ट, मेसिन, डाटा सर्भर, तयारी अवस्थामा रहेका प्लेट तथा अन्य प्राविधिक संरचना नष्ट भएको विभागले जनाएको छ । विभाग परिसरभित्र रहेको छपाई भवन अहिले पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ ।
अर्बाै रुपैयाँ खर्च भएको यो परियोजना अहिले पूर्ण रुपमा रोकिएपछि सर्वसाधारणमा अब के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । तर यस विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले हालसम्म यसबारे कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् । उनले भने, “यो सम्बन्धी कामकारबाही अहिले केही पनि अगाडि बढेको छैन र केहि निर्णय पनि भएको छैन । अहिले मन्त्रालय बजेट निर्माणको काममा केन्द्रित छ ।” उनका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्बन्धी कुनै निर्णय भए पनि नयाँ आर्थिक वर्षपछि मात्रै हुने सम्भावना छ ।

पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारी साधनमा डिजिटल नम्बर प्लेट जडान गर्ने उद्देश्यका साथ २०७४ सालमा यो परियोजना सुरु भएको थियो । अमेरिकी–बंगलादेशी संयुक्त कम्पनीसँग ४ अर्ब ६८ करोडमा काम ठेक्का सम्झौता गरेर सुरु गरिएको परियोजनाको पटक–पटक म्याद थपिँदै आएको छ ।

यता, यातायात व्यवसायीहरूले भने सर्वाेच्च अदालतको आदेश अनुसार नम्बर प्लेट जडानको काम हुनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव भरत नेपाल अदालतले लागत कम गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न आदेश दिएकामा सोहि अनुसार गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, “अदालतले जडान शुल्क कम गर्ने लगायतका विभिन्न आदेश दिएको छ, त्यसै बमोजिम गर्नुपर्छ ।”

यसअघि पटकपटक विवादमा रहेको परियोजना

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको यो परियोजना वि.सं. २०७४ भदोमा सुरु भएदेखि नै विवादको विषय बन्दै आएको छ ।

यो प्लेटमा देवनागरी लिपिको सट्टा अंग्रेजी भाषा मात्र प्रयोग गरिएको भन्दै भाषाविद् र नागरिक स्तरबाट व्यापक विरोध भएको थियो । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको थियो, यद्यपि २०७६ सालमा रिट खारेज भएपछि सरकारले कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

यस्तै यसको जडान शुल्कलाई लिएर पनि धेरै बहस र छलफल भएको थियो । दुई पांग्रे सवारीलाई २ हजार ५०० रुपैयाँ, चार पांग्रेलाई ३ हजार २०० र भारी सवारीलाई ३ हजार ६०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो । यो शुल्क धेरै महँगो भएको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो ।

यस्तै ठेक्का पाएको बंगलादेशी अमेरिकी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटी सँगको सम्झौता, पारदर्शिताको कमी र प्लेटको गुणस्तरलाई लिएर सुरुदेखि नै विवाद थियो । उक्त कम्पनी विश्व बैंकले कालो सुचीमा रहेको थियो ।

यसका साथै इम्बोस्ड प्लेटमा रहेको चिप्सले सवारी साधनको अवस्थिति पत्ता लगाउने र डाटाहरू राख्ने भएकोले कालोसूचीमा परेको कम्पनीसँगको सम्झौताले डिजिटल सुरक्षा र नागरिकको गोपनीयतामा गम्भिर पनि खतरा उत्पन्न गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो ।

साथै सम्झौताअनुसार उठेको रकमको ७० प्रतिशत कम्पनीलाई जाने व्यवस्थाले देशको ठूलो धनराशी विदेशिने भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो ।