कृषिमा बैंकको लगानी संकुचित हुँदा वृद्धिदर खस्कियो, अर्थतन्त्रमा चुनौती

काठमाडौँ । कृषि क्षेत्रमा एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी घट्दै गएको छ, भने अर्कोतिर यसको वृद्धिदरमा पनि संकुचन देखिन थालेको छ।

पछिल्लो समय सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार कृषि प्रधान देशको प्राथमिक क्षेत्र नै संकटतर्फ धकेलिएको हाे।

पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ कृषिको वृद्धिदर तीव्र रूपमा खुम्चिएर १.५८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ यो दर घटेर ३.०५ प्रतिशतमा झरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ कृषिको वृद्धिदर ३.१० प्रतिशत कायम भएको थियो ।

केन्दी्रय बैंकको तथ्यांक हेर्दा उपभोग्य क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने उत्पादनमूलक कृषि क्षेत्रको कर्जा प्रवाह १ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा कृषि क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहमा २ प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले कृषिक्षेत्रमा गरेको कर्जा लगानीमा ३.२२ प्रतिशतले कमी आएको थियो । उक्त आवमा कृषि क्षेत्रमा भएको कर्जा लगानी ३ खर्ब ३६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल ३ खर्ब ४७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ कृषिमा लगानी भएको थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा कर्जा प्रवाह उत्साहित भएको तर पछिल्लो समय कर्जा असुली मात्रै भएकोले लगानी कम देखिएको बैंकहरूको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल भन्छन्, “कर्जा नियमअनुसार असुली भएको र थप कर्जा प्रवाह नभएको हुँदा ऋणात्मक देखिएको हो । पहिले समग्र कर्जा प्रवाह १८ देखि २० प्रतिशत हुँदा कृषि क्षेत्रमा पनि बढी जान्थ्यो, तर अहिले समग्र कर्जा प्रवाह नै सुस्त हुँदा यस क्षेत्रमा पनि घटेको देखिएको हो ।”

यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) देवेन्द्ररमण खनाल विगतमा दिएको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको समयावधि सकिएकोले एकैचोटी रिपेमेन्ट भएको र सोही अनुसार नयाँ कर्जा प्रवाह नहुँदा लगानी ऋणात्मक देखिएको बताउँछन् । उनले भने, “२०७६–७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिएको सहुलियतपूर्ण ऋणको समयाअवधि सकिएको छ । त्यो कर्जा असुली भयो तर नयाँ कर्जा प्रवाह सुस्त भयो ।”

साथै आगामी दिनमा नयाँ कार्यविधि आएपछि कर्जा प्रवाह फेरि बढ्ने उनको विश्वास छ । केन्द्रीय बैंक र अन्य बैंकहरूको भनाइ अनुसार समग्र कर्जा प्रवाह सुस्त भएपनि उपभोग्य क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहमा १० प्रतिशतको वृद्धि हुँदा उत्पादनमूलक कृषि क्षेत्रको कर्जा प्रवाह १ प्रतिशतमा सीमित हुनुले बैंकहरू सजिलो क्षेत्रमा मात्र ऋण प्रवाह गर्न इच्छुक रहेको संकेत गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आगामी २०८५ साल असार मसान्तसम्ममा आफ्नो कुल कर्जा प्रवाहको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य पु¥याउनुपर्ने नियामकीय व्यवस्था रहेकोमा राष्ट्र बैंकले त्यो सीमा घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको छ । यसरी सीमा घटाएपछि कृषि क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा झनै घट्न सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

अहिले कुल कर्जाको ६३.८ प्रतिशत हिस्सा घरजग्गाको धितोमा प्रवाह भएको केन्दी्रय बैंकले जनाएको छ । यसले बैंकहरू अझै पनि प्रोजेक्ट बेस लगानीमा जान हिच्किचाइरहेको स्पष्ट हुने जानकारहरू बताउँछन् । साना किसानले समयमा ऋण नपाउने, झन्झटिलो प्रक्रिया र बैंकहरूको शहर केन्द्रित सोचका कारण कृषि कर्जा प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । साना तथा अर्ध व्यवसायिक किसानहरुलाई व्यवसायिक योजना बनाउने आवश्यक सरकारी सिफारिस जुटाउने र पटकपटक बैंक धाउने प्रक्रिया नै जटिल र महँगो रहेको किसानहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौंमा घर र घडेरीको व्यवसाय भएकाले कृषि फर्मको नाममा करोडौं कर्जा लिने जस्ता वेथितिका कारण पनि वास्तविक किसानको पहुँचमा ऋण नपुगेको जानकार बताउँछन् । वास्तविक किसानसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण पुग्ने वातावरण नमिल्दासम्म उपभोग्य कर्जाको दबदबा कायमै रहने र कृषिको उपेक्षा भइरहने उनीहरूको भनाइ छ ।

कृषि अर्थविद् देवेन्द्र गौचनका अनुसार जब बैंकहरूले उत्पादनशील कृषिमा लगानी गर्दैनन्, स्वदेशी उत्पादन घट्छ र अन्ततः बजार आयातित सामानकै भरमा चल्छ । यसले एकातिर व्यापार घाटा बढ्ने र अर्कोतिर ग्रामीण अर्थतन्त्र झनै कमजोर बन्दै जाने उनी बताउँछन् ।

“कृषिमा लगानी नगर्नु भनेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग कमजोर बनाउनु हो,” उनले भने ।

कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएमा मात्र औद्योगिक उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने बताउँदै उनी भन्छन्, “कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएमा त्यो उत्पादित वस्तुलाई उद्योग मार्फत प्रशोधन गरेर निर्यात बढाउन सकिन्छ, त्यसैले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको छ ।

यसका साथै उत्पादन लागत महँगो र प्रतिफलको सुनिश्चितता नहुँदा किसानहरू कर्जा लिन डराइरहेका बैंकहरूको भनाई छ । किसानले उचित मूल्य नपाउने र बजारमा बिचौलियाको कब्जा हुनुले व्यावसायिक कृषिको आकर्षण घटेको उनीहरुको भनाई छ । साथै अझै पनि कृषि प्रणाली व्यावसायिक हुनुको साटो जीविकोपार्जनमा मात्र सीमित हुँदा पनि यो क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानी बढ्न नसकेको विज्ञहरूको भनाई छ ।