पैसा छ, तर विकास छैन : अर्थतन्त्रमा गहिरिँदो विरोधाभास

काठमाडौँ । बैंकिङ प्रणालीमा अहिले निक्षेप परिचालन लगातार बढ्दै गएको देखिन्छ । तर त्यही अनुपातमा कर्जा प्रवाह र आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा असन्तुलन देखिन थालेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप ८.५ प्रतिशतले बढेको हो । यो अवधिमा निक्षेप संकलन ६ खर्ब १५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँले बढेर ७८ खर्ब ७९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिमा निक्षेप परिचालन ५.७ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ६८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँले बढेको थियो ।

बैंकमा पैसा बढ्दै जानु राम्रो भएपनि त्यही पैसालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवस्था कमजोर हुँदै जानु अर्थतन्त्रको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यो अवधिमा कर्जा विस्तार ३ खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाले बढेर ५८ खर्ब ९ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ७.१ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ६१ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले बढेको थियो ।

निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने गति नै कमजोर बनेको विज्ञहरूको भनाई छ ।

घरजग्गा केन्द्रित ऋणको असर अर्थतन्त्रमा

विज्ञहरूका अनुसार विगतमा कर्जा प्रवाह घरजग्गामा केन्द्रित हुँदा त्यसको असर अहिले देखिएको छ । विगतमा गरेको गलत लगानकिो परिणाम अहिले देखिएको उनीहरूको बुझाई छ । बैंकहरूले दिएको कर्जामध्ये ठूलो हिस्सा अझै पनि घरजग्गा क्षेत्रमा गएको देखिन्छ । करिब ६३ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा आधारित छ । “विगतमा बैंकहरूले उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा भन्दा घरजग्गा र सेयर बजारमा धेरै ऋण प्रवाह गरे,” राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन् ।

उनका अनुसार यसले बजारमा कृत्रिम रूपमा मूल्य बढायो र लगानीकथर्ताहरू सजिलै धनी बन्ने बाटोमा लागे । अहिले त्यही कारणले वास्तविक उत्पादन र लगानी दुवै प्रभावित भएको उनको बुझाइ छ ।

थापाले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमार्फत ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने खालका स्पष्ट र स्थिर नीतिहरू ल्याउन सकिएमा सरकारले ऋणको बोझ कम गर्न सक्छ र बैंकमा रहेको पूँजी सदुपयोग गर्न सक्छ,” उनले उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ अहिले बैंकमा पैसा थुप्रिनु भनेको बजारमा माग कमजोर हुनु रहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, विदेशबाट आउने विप्रेषणले बैंकमा पैसा बढाएको छ, तर त्यो पैसा उद्योग, व्यापार वा नयाँ व्यवसायमा लगानी हुन सकेको छैन । “जब बजारमा माग नै कमजोर हुन्छ, व्यवसायीहरूले ऋण लिएर लगानी गर्न हिम्मत गर्दैनन्,” उनी भन्छन् । डा. श्रेष्ठका अनुसार पुँजीगत खर्च र आन्तरिक उत्पादन बढाउनु नै अबको विकल्प हो । “पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउनुका साथै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ,” उनले भने, “निर्यात प्रवद्र्धन र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नगरी दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व सम्भव हुँदैन ।”

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या चक्रीय मात्र नभई संरचनागत हो । उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर हुनु, निर्यात क्षमतामा कमी हुनु, र आयातमा अत्यधिक निर्भरता रहनु जस्ता समस्याहरू दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
अर्थतन्त्र सुस्त हुनुको अर्को कारण सरकारले विकास निर्माणमा अपेक्षित रूपमा खर्च गर्न नसक्नु भएको विज्ञहरूको भनाई छ । सडक, पुल, सिँचाइ जस्ता पूर्वाधारमा पैसा समयमा खर्च नहुँदा बजारमा पैसा घुम्न नसकेको र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन् ।

विज्ञहरूका अनुसार सरकारी खर्च नै अर्थतन्त्र चलाउने प्रमुख इन्धन हो । त्यो कमजोर हुँदा निजी क्षेत्र पनि सक्रिय हुन सक्दैन । बैंकमा पैसा पर्याप्त भए पनि त्यो पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा जान नसक्दा अर्थतन्त्र “पैसा भएर पनि विकास नभएको” अवस्थामा पुगेको उनीहरू बताउँछन् ।

जानकारहरूका अनुसार अब बैंकिङ लगानीलाई घरजग्गा र सट्टेबाजीभन्दा टाढा राखेर उद्योग, कृषि, निर्यात र साना व्यवसायतर्फ केन्द्रित गर्न सके मात्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ ।

साथै, सरकारले विकास खर्च बढाएर बजारमा पैसा चलायमान बनाउन सके मात्र अहिलेको सुस्त अवस्था सुधार हुने उनीहरू बताउँछन् ।