कार्यालय सहयोगीकाे तलब ३५ हजार रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव, मुख्यसचिवकाे कति पुग्ला ?

काठमाडौं । लामो समयदेखि स्थिर रहेको सरकारी कर्मचारीको तलब अब बढ्ने सम्भावना बलियो बनेको छ ।

सरकारले गठन गरेको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धि गर्न सुझाव दिएपछि नयाँ तलबमान घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको हो ।

मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको नेतृत्वमा रहेको समितिले अहिलेको महँगी, बजार मूल्य र सरकारी सेवामा घट्दो आकर्षणलाई आधार मानेर तलब पुनर्संरचना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीको जीवनयापन कठिन बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै न्यूनतम तलब बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

समितिले गरेको सिफारिस अनुसार कार्यालय सहयोगीको हालको तलबलाई बढाएर करिब ३५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले उनीहरूले मासिक २७ हजार रुपैयाँ तलब बुझिरहेका छन् । त्यस्तै मुख्यसचिवको तलब पनि उल्लेख्य रूपमा बढाएर १ लाख २१ हजार रुपैयाँ कायम गर्ने गरी सुझाव गरिएको बताइएको छ ।

हाल मुख्य सचिवको तलब करिब ७७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । समितिले अहिले कायम रहेको तलब संरचनामा ठूलो असन्तुलन रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । तल्लो र माथिल्लो तहबीचको तलब अनुपात विगतमा भन्दा खुम्चिँदै गएकाले नयाँ ढाँचामा पुनर्संरचना आवश्यक रहेको समितिको भनाइ छ । यसपटक तलब निर्धारण गर्दा श्रेणीगत आधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।

यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट मार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएका थिए । त्यतिबेला सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको थियो । त्यसपछि लगातार तीन आर्थिक वर्ष तलब नबढ्दा कर्मचारी संगठनहरूले सरकारमाथि दबाब बढाउँदै आएका थिए । गत वर्ष पनि तलब वृद्धि हुने चर्चा भए पनि कमजोर राजस्व संकलन र बढ्दो प्रशासनिक खर्चका कारण सरकारले निर्णय स्थगित गरेको जनाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब बढाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भइरहेको छ । यद्यपि कति प्रतिशतले वृद्धि गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय भने आर्थिक अवस्था हेरेर मात्रै गरिनेछ ।

“यस विषयमा अर्थमन्त्री ज्यूले विवेक पु¥याएर निर्णय गर्नुहुन्छ, हामीले भन्ने कुरा हुँदैन स्रोतसाधले कति सम्म बढाउन सकिन्छ त्यही आधारमा टुङ्गोमा पुग्नुहुन्छ होला,” मन्त्रालयका एकजना कर्मचारीले भने । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि तलब वृद्धि आवश्यक रहेको पक्षमा देखिएको उनको भनाई छ । “अहिलेसम्म समाचारमा आएको कुरा त तलब पुनरावलोेकन समितिले गरेको सिफारिस मात्र हो सोहि आधारमा तलब बढ्छ भन्ने हुँदैन समितिको सुझाव दिने काम मात्रै हो । बाँकी निर्णय अर्थमन्त्रीले गर्नुहुन्छ,” ती कर्मचारीले भने ।

निजामती सेवा ऐनअनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र प्रत्येक दुई वर्षमा महङ्गी भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार पुनरावलोकन समिति सक्रिय भएको हो । समितिले राजस्वको अवस्था, मूल्यवृद्धि र कर्मचारीको सेवा सुविधालाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार पारेको बताइएको छ । कर्मचारीहरूले भने केवल तलब वृद्धि मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन् ।

उनीहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा, आवास सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र निवृत्तिभरण व्यवस्थामा समेत सुधार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बजार भाउ लगातार बढिरहेकाले हालको तलबले परिवार धान्न कठिन भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट मुल्यवृद्धिको तुलनामा कर्मचारीको तलब कम भएको बताउँछन् ।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेडयूनियनका सचिव समेत रहेका भट्ट महङ्गी १८ प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्दा पनिकर्मचारीको तलब नबढेको बताउँछन् । “पछिल्लो ३ वर्षमा नेपालको औषत मूल्यवृद्धि साढे ५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ”, उनले भने, “यसरी हेर्दा कर्मचारीको क्रयशक्ति १८ प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको छ ।” यस्तो अवस्थामा पनि कर्मचारीको तलब वृद्धि नहुनु दुखद विषय भएको भट्टको भनाई छ । मूल्यवृद्धि उच्च हुँदा र कर्मचारीको तलब नबढ्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरू मारमा परेको उनको भनाई छ । यसले सरकारी कर्मचारीको मनोबल बढाउन नसकेको भट्टको भनाई छ ।

प्रशासनविद्हरूका अनुसार सरकारले तलब वृद्धि गरे पनि त्यसलाई दीर्घकालीन सुधारसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम र आकर्षक बनाउन तलबसँगै कार्यक्षमता, सेवा सुरक्षा र सुविधा विस्तारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने भएसँग शिक्षकहरू पनि खुसी देखिएका छन् । सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धिको तयारी गरेको हुँदा त्यसभित्र शिक्षक पनि पर्ने भएकोले आफुहरूको पनि तलब वृद्धि हुनेमा उनीहरू विश्वस्त देखिएका हुन् । नेपाल शिक्षक महासंघकी सह–अध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरूसबै सरकारी कर्मचारी नै भएकोले यसमा दुविधा गर्न नहुने जिकिर गरेकी छन् ।

उनले निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा शिक्षकहरूको पनि सोही अनुपातमा र अनिवार्य रूपमा वृद्धि हुनुपर्ने बताइन् । “निजामती र शिक्षक अलग होइनन्, निजामती कर्मचारीको तलब बढ्दा शिक्षकको पनि स्वतः बढ्नुपर्छ,“ पराजुलीले भनिन्, “हाम्रो त स्पष्ट मान्यता छ कि निजामती कर्मचारीको भन्दा पनि शिक्षकको सेवा–सुविधा अझ बढी हुनुपर्छ ।” अहिले शिक्षण पेसामा समाजको आकर्षण र शिक्षकको आत्मसम्मान नभएको पराजुनलीको भनाई छ । शिक्षक पाउनै कठिन भएको अवस्थामा सरकारले गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

पराजुलीका अनुसार महासंघले सरकारसँग राज्यको कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्ने माग समेत गरेको छ । “अहिले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी कम हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर गुणस्तर र शिक्षकको मनोबलमा परेको छ, त्यसैले २० प्रतिशत बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्छ,“ उनले थपिन् ।

पराजुलीले पछिल्लो समय शिक्षण पेसामा युवाहरूको आकर्षण घट्दै गएको र दक्ष जनशक्ति विदेशिने वा अन्य पेसामा लाग्ने क्रम बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् । “अहिले गाउँ–गाउँमा शिक्षकको अभाव हुन थालेको छ । शिक्षण पेसा अहिले छनोटको पेसा बन्न सकेको छैन । त्यसैले शिक्षकहरूमा उत्साह थप्न र एउटा शिक्षक बन्नुमा गौरव महसुस गराउन आकर्षक सुविधा र वृत्ति विकासको खाँचो छ,” उनले उल्लेख गरिन् ।

महासंघले केवल सरकारी शिक्षकको मात्र नभई निजी (संस्थागत) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको हकहितका लागि पनि सरकारसँग पहल गरेको उनको भनाई छ । पराजुलीका अनुसार निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाएको अवस्था छ ।

उनले भनिन्, “निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूले पनि सरकारी सरहको तहगत तलब र सुविधा पाउनुपर्छ । उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा नियुक्ति पत्र दिइनुपर्छ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिनुपर्छ । यो कुरालाई कार्यान्वयन गराउन हामीले सरकारसँग जोडदार माग गरेका छौँ ।”