राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजीको तयारीमा सरकार, कसरी हुन्छ ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ ?

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले दशकौँदेखि राजस्व चुहावट र वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गर्दै आएको विशिष्टीकृत निकाय ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग’ खारेज गर्ने प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रको गुनासो र आर्थिक सुधारका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्न यो निर्णय अघि बढाइएको हो ।

यस विभागले सम्पादन गर्दै आएका कार्यहरूलाई तीनवटा छुट्टाछुट्टै सरकारी निकाय (भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग) मा स्थानान्तरण गर्ने गरी साङ्गठनिक स्वरूप र संरचनाको नयाँ खाका तयार हुँदै छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उक्त विभाग र अन्य १५ वटा असान्दर्भिक ऐनहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने पहिलो निर्णय गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो कदम राजस्व प्रशासनमा संरचनात्मक सुधार गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको थियो । अब राजस्व चुहावट, भन्सार छली र वैदेशिक मुद्रा अपचलन जस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा अन्य विभागहरूमा सरिन लागिएको छ ।

यसअघि पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले विभाग खारेजीको सिफारिस गरेको थियो ।

उक्त आयोगले विभागसहित विभिन्न निकायहरू खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो । आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार विभागले विभिन्न शीर्षकमा व्यापारी तथा आयातकर्ताहरूलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको र एउटै कामका लागि धेरै निकाय सक्रिय हुँदा कार्यगत दोहोरोपन देखिएको थियो । प्रशासनलाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र उत्तरदायी बनाउन पनि यो संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

प्रशासन र अनुसन्धान एउटै छानामुनि हुँदा सूचनाको आदानप्रदानमा सहजता हुने र कर प्रशासन थप सुदृढ हुने विश्वासका साथ यो कदम अघि बढाइएको अर्थस्रोतको भनाई छ ।

तर यो निर्णयसँगै राज्यको ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ (नियन्त्रण र सन्तुलन) प्रणालीबारे भने प्रश्न उठेको छ । अहिलेसम्म राजस्व अनुसन्धान विभागले एक स्वतन्त्र निकायका रूपमा भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयभित्र हुन सक्ने सम्भावित गल्तीमा कारबाहीको सिफारिस गर्ने काम गर्दै आएको थियो । यदि भन्सार र कर प्रशासन आफैंले आफ्नै अनुसन्धान गर्ने हो भने त्यहाँ हुने गल्ती वा कमजोरी बाहिर ल्याउने संयन्त्र कमजोर हुने भन्दै राजस्व विभागका कर्मचारीहरूले संशय व्यक्त गरेका छन् ।

यसअघि २०८० साउनको ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणलाई उदाहरण दिदै विभागका एकजना उच्च अधिकारीले भने, “हङकङबाट आएको ब्रेक सू भित्र लुकाइएको उक्त सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले जाँचपास गरेर गेट बाहिर पठाइसकेका थिए । भन्सारले ‘क्लिन चिट’ दिइसकेको सो सुनलाई राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सिनामंगलबाट बरामद गरेपछि मात्रै ठूलो तस्करीको रहस्य खुलेको थियो ।” यदि यो विभाग नभएको भए आफ्नै निकायभित्रको कमजोरी उजागर हुने सम्भावना कम हुने उनको विश्लेषण छ ।

त्यस्तै, विगत एक दशकदेखि चर्चामा रहेको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको ती कर्मचारी बताउँछन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरूको कमजोरी वा मिलेमतोका कारण कर छली गर्ने फर्महरूले उन्मुक्ति पाइरहेका अवस्थामा विभागले स्वतन्त्र रूपमा छापा मारी अर्बौँको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

विभाग स्रोतले नोटबजार सँग भन्यो, “सीमा नाकाबाट भन्सारले न्यून मूल्यांकन गरेर छोडेका सामानका ट्रकहरूलाई राजमार्गमा पुनः जाँच गरी राजस्व असुली गर्ने ‘सेकेन्ड लेयर चेक’ को काम पनि यही विभागले गर्दै आएको थियो ।” अब यस्तो दोस्रो तहको निगरानी हराउँदा राज्यको आम्दानीमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसरा अब विदेशी मुद्राको अवैध ओसारपसार, हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता अपराधको अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हेर्ने गरी कार्यविभाजन गरिएको छ । तर राजस्व अनुसन्धान विभागका उच्च तहका कर्मचारीहरू भने तत्काल विभाग खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार अहिले नै विभाग खारेज गर्नुभन्दा पहिले भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागको आन्तरिक संयन्त्रलाई सबल र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले गरेको अध्ययनले नेपालको अर्थतन्त्रको करिब ४१ प्रतिशत अझै अनौपचारिक रहेको देखाएको थियो । देशभर सञ्चालनमा रहेका करिब ९ लाख व्यवसायमध्ये आधा मात्रै दर्ता हुनु र दर्ता भएकाले पनि पूर्ण कर नबुझाउनुले राजस्व चुहावटको गम्भीर अवस्था देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान गर्ने शक्तिशाली निकाय हतारमा खारेज गर्दा कर छलीको जोखिम बढ्न सक्ने जानकारहरूको भनाई छ ।

कानुनी रूपमा पनि यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न ‘राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२’ मा संशोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

तर यता अर्थ मन्त्रालयले भने यस विषयमा कानुन र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको जनाएको छ । विभागमा रहेका जनशक्ति, भौतिक सम्पत्ति र हालसम्म सङ्कलन गरिएका प्रमाण तथा अर्बौँका मुद्दाहरूको सुरक्षित हस्तान्तरण पनि अर्को चुनौती हुन सक्ने विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् । यसका साथै फाइलहरू नयाँ निकायमा लैजाँदा अनुसन्धान प्रक्रिया कमजोर हुन सक्ने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाई छ ।