पुस मसान्तसम्म निष्क्रिय खाता हटाउने व्यवस्था लागु गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेका निष्क्रिय खाताहरूको संख्या न्यूनीकरण र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नयाँ एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई सम्बोधन गर्दै निष्क्रिय खाता (डोरमेन्ट) सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन र थप परिमार्जन गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग रहेका निष्कृय खाता न्यून गर्न कार्ययोजना बनाई पुस मसान्तभित्र लागु गर्नुपर्नेछ।

कुनै पनि सक्रिय खाता निष्क्रिय हुनुभन्दा अगावै बैंकले ग्राहकलाई कल, एसएमएस वा इमेल जस्ता माध्यमबाट नियमित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निष्क्रिय भइसकेका खाताहरूलाई पुनः सक्रिय गराउनका लागि बैंकहरूले कम्तीमा हरेक ६ महिनाको अन्तरालमा सम्बन्धित ग्राहकलाई सम्पर्क (कल, एसएमएस वा इमेल) गर्नुपर्नेछ र सोको अभिलेख समेत राख्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको व्यवस्थाअनुसार कुनै खाता निष्क्रिय हुनुअघि सम्बन्धित बैंकले ग्राहकलाई टेलिफोन, एसएमएस, इमेललगायत माध्यमबाट नियमित रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ। त्यसैगरी, निष्क्रिय भइसकेका खातालाई पुनः सक्रिय गराउन कम्तीमा प्रत्येक ६ महिनामा एकपटक ग्राहकसँग सम्पर्क गरी जानकारी तथा अनुरोध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निष्क्रिय खातालाई ग्राहक पहिचान गरी जुनसुकै शाखाबाट सहजै पुनः सक्रिय गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । तर, यसरी पुनः सञ्चालनमा आएका खाताहरूमा हुने अस्वाभाविक कारोबारको निगरानी गर्न बैंकहरूले छुट्टै प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निष्क्रिय खाताको प्रयोग गरी हुन सक्ने ‘मनी म्यूल’ कारोबार र वित्तीय अपराधका सम्बन्धमा बैंकहरूले जनचेतनामूलक सामग्रीहरू नियमित प्रसारण गर्नुपर्नेछ । साथै, यस्ता शंकास्पद गतिविधि पहिचान गर्न कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि समेत गर्नुपर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकले यो निर्देशन जारी गरेको होे ।