चेक बाउन्स घट्दा ऋण नतिर्ने तिन गुणाले बढे, लघुवित्तका ऋणीमा बढी दबाब

काठमाडौँ । पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको संख्या बढ्दै गएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६० हजार ४४७ व्यक्ति तथा संस्था कालोसुचीमा परेका छन् ।

गत आवमा ३४ हजार ५०५ व्यक्ति तथा संस्था ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्दा चेक बाउन्सका कारण २५ हजार ९४२ व्यक्ति तथा संस्था कालोसुचीमा परेका हुन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कालोसूचीमा पर्ने कुल संख्या बढेर ५३ हजार ५७१ रहेको थियो । त्यसमध्ये १८ हजार ८०१ जना ऋण नतिरेका र ३४ हजार ७७० जना चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५२ हजार ३०३ जना तथा संस्था कालोसूचीमा परेका थिए । त्यसमध्ये १२ हजार ८२१ जना ऋण नतिरेका कारण र ३९ हजार ४८२ जना चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेका थिए ।

यसरी पछिल्ला तिन आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा कालोसुची पर्ने संख्या बढेको छ । तर कालोसुचीमा पर्ने कारणमा भने परिवर्तन देखिएको छ । तरलना अवधिमा हेर्दा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या घट्दै गएको छ भने ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ । २०८०/८१ को तुलनामा २०८२/८३ मा ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्ने संख्या करिब तीन गुणा पुगेको छ ।

पछिल्लो समय साना तथा मझौला ऋणीमा कर्जा तिर्न नसक्ने समस्या बढी देखिएको कर्जा सूचना केन्द्रका सूचना अधिकारी विजय कुँवरले बताए । विगतमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीका ऋणीहरू बढी मात्रामा कालोसूचीमा पर्ने गरेकोमा अहिले लघुवित्तका ऋणीहरू कालोसूचीमा पर्ने कम बढेको उनको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताले ऋणीहरूको कर्जा तिर्ने क्षमतामा असर पारेकाले पनि कालोसूचीमा पर्ने संख्या बढेको उनको भनाइ छ । साना तथा मझौला व्यवसायमा समस्या आउनु र आम्दानीमा कमी आउनुले ऋणीलाई नियमित किस्ता तिर्न कठिन भएको देखिएको छ ।

कर्जा असुलीमा देखिएको समस्याको कारणले लघुवित्तहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) साढे १२ प्रतिशत पुगेको छ । एनआईसी एसिया लघुवित्तका वित्तीय संस्था ग्राहक संरक्षण विभागका इन्चार्ज सुन्दर कुमार बोटका अनुसार आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु, ऋणीको व्यापार व्यवसायमा समस्या आउनु तथा विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनका कारण व्यवसाय प्रभावित हुँदा ऋणीहरूमा आर्थिक मार परेको देखिन्छ । केही समूहले ऋण तिर्नु नपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्दा पनि कतिपय ऋणीमा त्यसले भ्रम सिर्जना गरेको उनको भनाई छ ।

उनका अनुसार विगतमा लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या र कर्जा विस्तार बढ्दै जाँदा एउटै ऋणीले विभिन्न संस्थाबाट कर्जा लिने अवस्था पनि देखियो । एउटै सदस्यले धेरै संस्थाबाट कर्जा लिने र एउटा संस्थाबाट लिएको ऋण अर्को संस्थाको ऋण तिर्न प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले पनि अहिलेको समस्या बढाउन भूमिका खेलेको उनले बताए । “व्यवसायमा लगानी गरेर आम्दानी गर्नेभन्दा एउटा संस्थाबाट लिएको ऋण अर्को संस्थाको कर्जा तिर्न प्रयोग गर्दा ऋणी थप ऋणको भारमा पर्दै गएको देखिन्छ,” उनले भने ।

सुन्दरका अनुसार लघुवित्त संस्थाहरूले ऋण दिनुअघि ऋणीको अवस्था र व्यवसायबारे अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने गरेका छन् । कर्जा दिएपछि पनि व्यवसाय सञ्चालनमा छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । तर केही ऋणीले वास्तविक अवस्था लुकाउने, झुटा विवरण दिने वा अरूको व्यवसायलाई आफ्नो व्यवसायका रूपमा देखाउने गरेका कारण पनि कर्जा असुलीमा समस्या आउने गरेको उनले बताए । “लघुवित्त संस्थाहरूले ऋणीलाई कर्जा दिनुअघि र कर्जा दिएपछि अनुगमन गर्ने गरे पनि सबै ऋणीको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सधैँ सम्भव हुँदैन,” उनले भने ।

त्यसैले ऋणीको कर्जा उपयोग, व्यवसायको अवस्था र आम्दानीसँग कर्जाको सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

कालोसूचीमा पर्नुको अर्को प्रमुख कारण चेक बाउन्स पनि हो । तर चेक बाउन्सबाट कालोसूचीमा पर्ने संख्या भने पछिल्ला वर्षमा घटेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका सूचना अधिकारी कुँवरका अनुसार चेक बाउन्सको प्रक्रिया तत्कालै कालोसूचीमा राख्ने खालको हुँदैन । खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा जारी गरिएको चेक भुक्तानी हुन नसकेपछि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खातावालालाई जानकारी गराउने गर्छ ।

सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराएपछि तोकिएको अवधिसम्म पनि खातामा रकम जम्मा नभएमा मात्रै थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने र त्यसपछि दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरिने कुँवरले बताए । त्यसैले चेक बाउन्स र ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्ने प्रक्रियाको प्रकृति फरक रहेको उनको भनाइ छ ।

यता वाणिज्य बैंकहरू पनि ग्राहकलाई सहजै कालोसूचीमा राख्न नचाहने बताउँछन् । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीका अनुसार बैंकको चाहना आफ्ना ग्राहक सुरक्षित रहून् र उनीहरूको कारोबार निरन्तर चलिरहोस् भन्ने हुन्छ । “ग्राहकले कारोबार गरेपछि मात्रै बैंकको पनि कारोबार चल्ने भएकाले बैंकहरू आफ्ना ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्न चाहँदैनन् । तर ऋण असुलीको अवस्था बिग्रिँदा कतिपय अवस्थामा ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने बाध्यता आउँछ,” उनले भने ।

ज्ञवालीका अनुसार अहिले देशको समग्र आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार चलायमान हुन सकेको छैन । व्यापार व्यवसायमा कमी आउनु, सरकारी राजस्व संकलनमा अपेक्षित वृद्धि नहुनु र बैंकबाट कर्जा प्रवाहसमेत कमजोर रहनुले अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा ग्राहकको आम्दानी र कारोबारमा असर परेकोले कालोसुचीमा पर्ने संख्या बढेको हुन सक्ने उनको भनाई छ ।

कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढ्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रका लागि पनि चुनौती भएको अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार ऋणीले कर्जा तिर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भाखा नाघेको कर्जा बढ्न जान्छ । त्यसको असर बैंकको नाफा र नयाँ लगानी क्षमतामा पर्न सक्छ ।

अधिकारीका अनुसार कालोसूचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थाले नियमित आर्थिक कारोबार गर्न नसक्दा त्यसको असर उनीहरूको व्यवसाय र दैनिक आर्थिक गतिविधिमा पर्छ । यसले आर्थिक गतिविधि संकुचित हुँने हुँदा आर्थिक वृद्धिदर, सरकारी राजस्व र रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार पछिल्लो समय अर्थतन्त्र पर्याप्त चलायमान नहुनु, विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनका कारण व्यवसाय प्रभावित हुनु तथा व्यवसायको नाफा र व्यक्तिगत आम्दानीमा कमी आउनुले ऋणीको भुक्तानी क्षमता कमजोर भएको छ । त्यसको परिणाम कर्जा तिर्न नसक्ने र कालोसूचीमा पर्ने संख्या बढेको उनले बताए ।

अधिकारीका अनुसार अहिलेको समस्या समाधान गर्न अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने वातावरण तयार गर्नुका साथै ऋणी र वित्तीय संस्थाबीच वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । “कर्जा लिनेले आफ्नो क्षमताअनुसार मात्र कर्जा लिने र वित्तीय संस्थाले पनि ऋणीको वास्तविक कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता तथा कर्जाको उपयोगलाई ध्यान दिएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ,” उनले भने ।

पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांकले पनि कालोसूचीको समस्या केवल चेक बाउन्समा सीमित नरहेको देखाउँछ । चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने संख्या घट्दै गएपनि ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या भने तीव्र रूपमा बढेको छ । विशेषगरी लघुवित्तका साना तथा मझौला ऋणीमा देखिएको दबाब, व्यवसायमा आएको सुस्तता र समग्र आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीले कर्जा असुलीको समस्या थप जटिल बनाउँदै गएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।