काठमाडौँ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा होल्ड गर्नु पर्ने समय ४५ दिन कायम गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरूत्थान कार्ययोजना, २०८३ मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसभन्दा अघि यस्तो समयमा ६ महिना थियो । त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले स्पाकुलेटीभ जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी लगानी नीति निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
अहिले ४५ दिनको व्यवस्था तत्काल लागू भएको छैन। अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजनाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यस्तो व्यवस्था ‘यथाशीघ्र मिलाउने’ भनेको छ। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित एकीकृत निर्देशनरपरिपत्र संशोधन गरेपछि मात्र यो व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुनेछ।
धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन(आइपीओ) गर्न सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्काल जारी गर्नेछ ।
बजारमुखी मूल्य प्रणालीमा आधारित सार्वजनिक निष्काशनका लागि क्षेत्रगत समूहरू क्रमशः जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि, औषधी उद्योगका लागि विशिष्ट योग्यता, मूल्य अन्वेषण प्रणाली, धितोपत्र बाँडफाँट प्रणाली लगायतका नीतिगत एवं कानूनी सुधार बोर्डले तर्जुमा गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र लागु गर्ने कार्यायोजनामा उल्लेख छ ।
ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार, इटिएफ जस्ता उपकरण विकास गर्न म्युचुअल फण्डलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिम सचेत, प्रविधिमैत्री एवं दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउन बोर्डले यस सम्बन्धी नीति तत्काल सार्वजनिक गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र निर्देशिका एवं अन्य आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, कार्ययोजनामा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको सेयरको हकमा व्यक्तिको हकमा तीन सय पैंसठ्ठी दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ३.७५ प्रतिशत र तीन सय पैंसठ्ठी दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत कायम गर्ने भएको छ ।
हाल यस्तो कर एक वर्ष भन्दा थोरै अवधि होल्ड गर्नेको हकमा १० र एक वर्ष भन्दा धेरै होल्ड गर्नेको हकमा ७.५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
यस्तै, बोर्डले तत्काल सार्वजनिक गर्नेछ । यसवाट यस्ता व्यवसायीहरूलाई प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्ड अनुरूप आधुनिक, व्यावसायिक, सुदृढ, प्रविधिमैत्री तथा बहुआयामिक धितोपत्र वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधार गर्न धितोपत्र सम्बन्धी नियामकीय र बजार पूर्वाधारहरूसँग सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तत्काल तर्जुमा गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट मार्जिन लेण्डिङ्ग, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ्ग लगायतका धितोपत्र उपकरण सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको संस्थागत सुदृढीकरण र संरचनात्मक सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकारबाट गठित कार्यदलले २०८२ पुस २५ मा पेश गरेको प्रतिवेदन अनुरूप नेप्सेको पुनर्संरचना कार्य तत्काल अगाडि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैंक निक्षेपमा अधिकेन्द्रित संस्थागत लगानीकर्ताहरूको पोर्टफोलियोलाई पुनः सन्तुलित बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष,बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड लगायतका संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रहरूमा लगानी गर्न २०८३ मंसिर मसान्तभित्र कानूनी, नीतिगत र संरचनागत सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी बजारमा भएको लगानीलाई पुँजी परिचालन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम, अन्तरसम्बद्धता र शृंखलाबद्ध प्रभाव, वित्तीय स्वार्थ, प्रणालीगत जोखिम, तरलता र प्रतिफल तथा निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै लगानी सम्बन्धी विद्यमान सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता लगायतका समग्र व्यवस्थालाई बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा आगामी कार्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।





प्रतिक्रिया