काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय नेपाली सेनाको मात्र विश्वविद्यालय नभइ राष्ट्रियस्तरको विश्वविद्यालय भएको बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट जवाफ दिँदै उनले सो विश्वविद्यालयले सैन्य प्रकृतिको तालिम नदिने स्पष्ट पारिन् ।
बदलिँदो विश्वमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई युद्ध वा सैन्य सुरक्षा मात्रै भनेर बुझ्न नहुने भन्दै मन्त्री गौतमले अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, आर्थिक तथा सुरक्षा कूटनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक अध्ययन एवं साइबर सुरक्षालगायत विषय राष्ट्रिय सुरक्षामा समावेश हुने बताइन् ।
“यी विषय पढाउन विशिष्टीकृत संस्थाको आवश्यकता थियो । त्यसैले यस विधेयकमा सैनिक तथा गैरसैनिक कर्मचारीका लागि उच्चस्तरीय प्राज्ञिक अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरिएको छ”, उनले भनिन्, “मित्र राष्ट्रका सैनिक र गैरसैनिक अधिकारीसमेत यहाँ आएर अध्ययन गर्न सक्नेगरी यो विधेयकमा परिकल्पना गरिएको छ ।”
विधेयकले विश्वविद्यालय सभा, कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् तथा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ जस्ता अलग–अलग संस्थागत संरचनाको परिकल्पना गरेको उनले जानकारी दिइन् । विधेयकले नीति तथा संस्थागत उत्तरदायित्व र दैनिक प्राज्ञिक कार्यबीच आवश्यक दूरी कायम राखेको उनको भनाइ छ ।
विश्वविद्यालयबाट राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, रणनीतिक नेतृत्व, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, आर्थिक कूटनीतिलगायत कक्षा सञ्चालन हुनेछन् । “नेपालमा धेरै विश्वविद्यालय छन्, सामान्य अर्को विश्वविद्यालय थप्नु होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षाका विषयमा नेपालभित्रै उच्चस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, रणनीतिक विश्लेषण र नीतिगत ज्ञान उत्पादन गर्न सक्ने स्वायत्त, विश्वसनीय र राष्ट्रिय संस्था निर्माण गर्नु हो”, उनले भनिन् ।
मन्त्री गौतमले संसद्को छलफलबाट विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, नागरिक–सैनिक सहभागिता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र संस्थागत उत्तरदायित्वलाई अझ स्पष्ट र सुदृढ बनाउन सकिने धारणा राखिन् । बैठकले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद बिक्रम थापाले सैनिक र गैरसैनिक अधिकारीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा, रणनीतिक मामिला र सामरिक महत्त्वबारे विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गरिने विषय स्वागतयोग्य भएको बताइन् ।
सांसद भरत गिरीले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई अर्को विश्वविद्यालयको सङ्ख्या थपमा रूपमा मात्र नभई आफ्नै रणनीतिक ज्ञान र अनुसन्धान क्षमता विकास गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखिन् ।
सांसद खुश्बु ओलीले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई सुरक्षा अध्ययन र सैनिक शिक्षामा मात्र सीमित नगरी कूटनीति, सङ्कट व्यवस्थापन, साइबर र जलवायु सुरक्षा, अर्थतन्त्र र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोड्नुपर्ने बताइन् ।









