प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण

दिल्लीमा ‘मेगा प्रोजेक्ट’ को चर्चा, मुम्बईको गल्लीमा प्रवासी नेपालीको उही पुरानो पीडा, आशा के ?


काठमाडौँ । नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसको रातो कार्पेटमा आज नेपाल र भारतका शीर्ष नेतृत्वबीच द्विपक्षीय वार्ता हुँदैछ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को यो भारत भ्रमणमा जलविद्युत्, हवाई रुट, द्रुतमार्ग र अर्बौँको व्यापार घाटा कम गर्ने जस्ता ‘ठूला’ एजेन्डाहरूले प्राथमिकता पाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा दुवै देशको नेतृत्वबीच व्यापार, पारवहन, लगानी, ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल तथा पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा आर्थिक सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल हुने छ । तर, यी मुद्धाहरु उठाइरहँदा दुवै देशको रोजगारीले भने सानो स्थान पनि पाउन सकेन ।

रोजगारीको कुरा ओझेलमा पर्दा काठमाडौँदेखि दिल्लीसम्मका सञ्चारमाध्यममा ‘आर्थिक कूटनीति’ र ‘ब्रेक थ्रु’ का चर्चा चुलिएका छन् ।

त्यतीमात्रै होइन, त्यस क्रममा सहकार्यका क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापनका विषयमा समेत छलफल हुने भएको छ । तर, भारतमा कति नेपालीले काम गर्छन्, उनीहरुको अवस्था के छ भन्ने विषयमा भने कुनै छलफल हुने छैन । हालसम्म श्रम मन्त्रालयलाई पनि त्यहाँ कार्यरत नेपाली कति छन् यकिन छैन । श्रम मन्त्रालय १० लाखको हाराहारीमा नेपाली छन् भन्ने अनुमान लगाएर बसेको छ ।

श्रमिकका मुद्दा सधैं किनारामा

दिल्लीको यो भव्य कूटनीतिक तामझामभन्दा करिब १,४०० किलोमिटर टाढा मुम्बईको अँधेरीस्थित एक आवासीय कोलोनीको सानो कोठामा बसेका अछामका ३८ वर्षीय गगनबहादुर साउदका लागि यो भ्रमणले खासै उत्साह थपेको छैन ।

विगत १२ वर्षदेखि मुम्बईमा चौकीदारी (सुरक्षा गार्ड) गरिरहेका गगनका लागि काठमाडौँबाट दिल्ली उत्रने हरेक प्रधानमन्त्रीको भ्रमण ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै बन्ने गरेको छ ।
‘नेताहरू आउँछन्, ठूला–ठूला सन्धि र बिजुली बेच्ने कुरा गर्छन्, अनि फर्किन्छन्,’ गगन फोन संवादमा भन्छन्, ‘हामी जस्ता लाखौँ नेपाली यहाँ कुन हालतमा बाँचेका छौँ, कसरी कमाएको पैसा घर पठाउन सास्ती खेप्छौँ भन्नेबारे कसैले एक शब्द बोल्दैनन् । ’

कागजविहीन अस्तित्व र असुरक्षित श्रम गगनको यो गुनासो केवल व्यक्तिगत होइन, भारतमा कार्यरत करिब १० लाख नेपाली श्रमिकको साझा आवाज हो ।

खुला सिमानाका कारण श्रम स्वीकृति लिनु नपर्ने भएकाले न नेपाल सरकारसँग भारत जाने श्रमिकको आधिकारिक तथ्यांक छ, न त भारत सरकारले नै उनीहरूलाई औपचारिक ‘वैदेशिक श्रमिक’ को दर्जा दिएको छ ।

गत वर्ष गगन सँगै काम गर्ने छिमेकी जिल्लाका एक साथीको कार्यस्थलमै लडेर खुट्टा भाँचियो । मौखिक सहमतिका भरमा काममा राखिएका उनलाई न रोजगारदाताले उपचार खर्च दियो, न त नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट नै कुनै राहत मिल्यो । “खाडी या मलेसिया जानेलाई सरकारले श्रमिक मान्छ, बिमा हुन्छ, मर्दा–पर्दा क्षतिपूर्ति पाउँछन्,“ गगन भन्छन्, “हामी त आफ्नै देशको सरकारका लागि पनि अदृश्य नागरिक हौँ । यहाँ दुर्घटनामा परेर अंगभंग भयो वा ज्यान गयो भने रित्तो हात बाकसमा फर्कनुको विकल्प छैन ।

पैसा पठाउनै सास्ती

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा डिजिटल भुक्तानी र आर्थिक सहकार्यका ठूला कुरा उठिरहँदा गगन जस्ता श्रमिकले भोग्ने अर्को ठूलो समस्या हो— बैंकिङ पहुँच र रेमिट्यान्स । भारतीयले नेपाल आउँदा आफ्नो मोबाइलको ’यूपीआई’ बाट सहजै चिया पसलदेखि तारे होटलसम्म क्यूआर भुक्तानी गर्न पाउँछन् ।

तर, वर्षौंदेखि भारतमा काम गरिरहेका नेपालीले त्यहाँबाट घरमा पैसा पठाउन मिल्दैन । किनभने ’यूपीआई’ बाट पैसा पठाउन बैक खाता आवश्यक पर्छ ।

गगनसँग न भारतीय बैंक खाता छ, न त उनले कमाएको पैसा सिधै नेपालको बैंक खातामा पठाउने सहज अन्य डिजिटल माध्यम नै छ ।
‘आधार कार्ड नभई यहाँ बैंक खाता खुल्दैन, नेपाली नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई यहाँका बैंकले मान्दैनन्,’ ‘गगन त्यहाँ काम गर्नेको प्रतिनिधित्व गर्दै बाध्यता सुनाउँछन्, ‘कमाएको दुई–चार हजार भारु घर पठाउन कि त गाउँको मान्छे खोज्नुपर्छ, कि त महँगो कमिसन तिरेर असुरक्षित बाटो (हुन्डी) रोज्नुपर्छ । सीमा नाकामा आउँदा आफ्नै पसिनाको कमाइ बोक्दा पनि सुरक्षाकर्मीको केरकार र लुटपाटको डर उस्तै हुन्छ । ’

एजेन्डामा नपरेको जनस्तरको सम्बन्ध नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई सधैं ‘रोटी–बेटी’ र जनस्तरको सम्बन्ध भनिन्छ । तर, कूटनीतिक दस्ताबेजहरूमा ठूला जलविद्युत् आयोजना र पारवहन सन्धिले जति ठाउँ पाउँदा भारतमा पसिना बगाएर नेपालको अर्थतन्त्र धानिरहेका श्रमिकका मुद्दा सधैं किनारामा पर्छन् ।

यसपटक युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका बालेन शाहबाट प्रवासी नेपालीहरूले केही फरक अपेक्षा राखेका थिए । कम्तीमा भारतमा काम गर्ने नेपालीको दर्ता प्रणाली, नेपाली नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा बैंक खाता खोल्ने सुविधा, दोहोरो क्यूआर भुक्तानीको कार्यान्वयन र दुर्घटना बिमाको विषयमा भारतीय समकक्षीसँग ठोस कुराकानी होस् भन्ने उनीहरूको चाहना थियो ।

तर, उनको राजकिय भ्रमणको औपचारिक कार्यसूचीमा यी विषयले प्राथमिकता नपाएको श्रम मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । दिल्लीमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हात मिलाउँदै गर्दा नेपालले आफूलाई पनि सोही देशको नागरिक हो भनेर सम्झिदिए हुने उनको तर्क छ । गगन भन्छन्, ‘हामीलाई भारत सरकारसँग ठूलो अनुदान माग्नु छैन, न त ठूला रेलमार्ग नै चाहिएको छ । मात्र हामी पनि यही देशका नागरिक हौँ, हामीले पठाएको रेमिट्यान्सले पनि देश चलेको छ भनेर राज्यले कहिले चिन्छ? दिल्लीको वार्ताको टेबलमा हाम्रो पसिनाको मूल्य कहिले जोखिन्छ ?’

प्रकाशित मिति: ६ मंसिर २०८३, आइतबार  १२ : ५२ बजे

समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारको नियमित अपडेटका लागि हाम्रो फेसबुक पेजका साथै एक्स र युट्युबमा हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ  ।