इनड्राइभले सुरु गर्यो भेन्चर तथा एम एण्ड ए आर्म

ग्लोबल मोबिलिटी र अर्बन सर्भिस प्लेटफर्म इन्ड्राइभले आशाजनक स्टार्टअपहरूमा १०० मिलियन डलरसम्म लगानी गर्ने लक्ष्य

व्यापार सहजीकरणका लागि चिनियाँ राजदूत समक्ष चेम्बरको आग्रह

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सीमामा सुविधा सम्पन्न सडक पूर्वाधार निर्माण गरेर व्यापार सहजीकरणका लागि चिनियाँ

भिजन लुम्बिनीको आईपीओ २ लाख बढिले पाए, साढे ९ लाखको हात खाली

भिजन लुम्बिनी उर्जा कम्पनीको आईपीओ मंगलबार बाँडफाँड भएको छ । बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटलको कार्यलयमा

मुक्तिनाथ कृषिको आईपीओमा मंसिर ८ देखि सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउने

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले मंसिर ८ गते शुक्रबारदेखि सर्वसाधारणको लागि आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ

आयश्रोतको माध्यम बन्दै पुष्पखेती

कञ्चनपुरमा पुष्पखेतीमा किसानको आकर्षण बढेको छ । स्वदेशमै थोरै लगानीमा गतिलो आम्दानी हुन थालेपछि पुष्पखेती

वेष्ट फाइनान्सको ८ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा

वेष्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले संस्थापक सेयर बिक्रीमा ल्याएको छ । कम्पनीले राजेन्द्र कुमार शर्माको नामा

अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्म कै उच्च बिन्दुमा

मंगलबार अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्म कै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । अमेरिकी डलरको भाउ खरिद

टिप्ताला नाका बन्द भएसँगै चौँरी बिक्री ठप्प

जङ्गलको बीचमा वर्षौँदेखि व्यावसायिक चौँरीपालन गरिरहेका मिक्वाखोला गाउँपालिका-५ का ४६ वर्षीय मिलनदोर्जे शेर्पा । त्यहाँ

नबिकेपछि खेतमै कुहिन लाग्यो २५ क्विन्टल सयपत्री

मुनाफाको आशले सयपत्रीको खेतीमा ठूलो लगानी गरेका किसान फूल नबिकेपछि मारमा परेका छन्। तिहार र

म्याद गुज्रिएको मदिरा बिक्री गर्ने भानु सप्लार्यसले बुझायो दुई लाख जरिवाना

म्याद गुज्रिएको मदिरा एवं पेयपदार्थ बिक्री गरेको पाइएपछि कारबाहीमा परेको तनहुँका एक व्यवसायीले सोमबार दुई

भूकम्पपीडितको अस्थायी आवास निर्माणका लागि एक अर्ब ४१ करोड निकासा

सरकारले भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ताबापतको एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ निकासा

माइतीघरबाट बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले पद्य्मोदय मोडबाट सिंहदरबार पश्चिम गेट, सर्वोच्च अदालत हुँदै माइतीघर मण्डलाको चारैतर्फ

अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रसँग सुझाव लिने

मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउनका थप के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग