संसद विघटन हुँदा २७ विधेयक निष्क्रिय, राज्यलाई करोडौँको थप आर्थिक भार

काठमाडौँ ।  संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै देशको कानुन निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर र दुरगामी असर

राष्ट्रिय योजना आयोग पदाधिकारी विहिन हुँदा योजनाबद्ध विकास प्रक्रियामा अन्योलता

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनबाट सरकार ढलेसँगै राष्ट्रिय योजना

जलवायु परिवर्तनको असर धान बालीमा: यस वर्ष पनि उत्पादन घट्ने

काठमाडौं । गत असोज र कात्तिकमा भएको बेमौसमी वर्षा र बाढी पहिरोका कारण यो वर्ष

विकासशील देशमा स्तरोन्नतीको प्रक्रिया सार्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई आग्रह गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई विकासोन्मुख राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको प्रक्रिया सार्नको लागि संयुक्त राष्ट्र संघलाई

आर्थिक वर्ष सुरु भएको ४ महिनासम्म पनि ३२ स्थानीय तह बजेट विहीन ! विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा समस्या

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको चार महिनासम्म पनि देशभरिका ३२ वटा स्थानीय

रासायनिक मल आयातमा बजेट अपुग, कृषि मन्त्रालयले अर्थसँग माग्यो थप १० अर्ब

काठमाडौं । रासायनिक मल आयातमा बजेट अभाव देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३

अर्बौंको लगानीमा बनेका पोखरा र भैरहवा विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सङ्घर्षमा

काठमाडौँ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदा अबौँ

संघले वित्तीय अनुदान हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारका आयोजना अधुरै !

काठमाडौं । संघ सरकारले प्रत्येक वर्ष नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा प्रदेश सरकार र

विवादित इम्बोस्ड नम्बर जडानमा जेनजी आन्दोलनले लगायो ब्रेक, कार्यान्वयन अनिश्चितकालका लागि स्थगित

काठमाडौं । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान योजना अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । सवारी साधनको

सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीमा रुपान्तरण : निश्चित समूहलाई संस्थान हस्तान्तरण गर्ने काम

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीको रूपमा चलाउने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । लामो

सार्वजनिक संस्थानको खस्कँदो अवस्थाः सरकारी लगानी जोखिममा !

काठमाडौं । नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरुको समग्र वित्तीय अवस्था र सञ्चालन प्रणालीमा देखिएको समस्याहरु गहिरिँदै गएका

२०४७ पछिका निर्वाचन, कुन चुनाव गराउन कति भएको थियो खर्च ?

काठमाडौं । नेपालमा प्रजातन्त्र र बहुदलको पुनःस्थापना भएपछि हालसम्ममा ७ वटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्

तीन महिनामा ३५ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता, राजनीतिक अस्थिरताले पूँजी पलायनको जोखिम बढ्दो

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा नेपालमा ३५