हचुवाका भरमा गौरवका आयोजना छनोट गरिँदा कार्यान्वयनमा थपिँदै अड्चन, लागत बढेको बढ्यै !

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा विनियोजित बजेटको जम्मा १५.५४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २३ वटा गौरवका आयोजनाका लागि ६७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । उक्त रकममध्ये पुस मसान्तसम्म जम्मा १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ ।

सरकारले यी ठूला आयोजनामार्फत विकास र रोजगारी बढाउने लक्ष्य राखे पनि कामको गति भने निकै सुस्त देखिएको अर्थ मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बनाएको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा भने पूर्व अर्थसचिव समेत रहेका अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा गरिएको हो ।

सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र भौतिक विकासले मुलुकको मुहार फेर्ने सपनासहित अघि सारिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि बोझ बनेका हुन् ।

प्रतिवेदनले यी आयोजनाहरूको अवस्थालाई केवल सुस्त मात्र नभएर एउटा गम्भीर नीतिगत र कार्यगत विफलता भएको उल्लेख गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा विनियोजित बजेटको जम्मा १५.५४ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले राज्यको विकास खर्च गर्ने क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।

आयोजना सुस्त हुनुको कारण

आयोजनाहरू सुस्त हुनुको मुख्य कारण सुरुवाती जगबाट नै सुरु भएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । वैज्ञानिक मापदण्ड र निश्चित सिद्धान्तको आधारमा आयोजनाको पहिचान र छनौट गर्नुको सट्टा राजनीतिक र हचुवाका भरमा आयोजना छनोट गरिँदा कार्यान्वयनको पाटो जटिल बनेको हो ।

बजेटको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आयोजना सुरु गर्नुअघि नै तयार हुनुपर्ने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, मुआब्जा वितरण र वस्ती स्थानान्तरण जस्ता आधारभूत कार्यहरू पूरा नगरी शिलन्यास गर्न हतारो गर्दा निर्माणको बीचमा कानूनी र प्राविधिक उल्झनहरू आउने गरेका छन् । यसले गर्दा एकातिर आयोजनाको लागत अर्बौंबाट खर्बौँमा पुगिसकेको छ भने अर्कोतिर निर्माण समय अनिश्चितकालसम्म लम्बिएर राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परिरहेको छ ।

काठमाडौँ तराई मधेश दु्रतमार्गको लागत सुरुमा अनुमान गरिएभन्दा दोब्बर बढीले बढ्नुलाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिने विज्ञहरूको भनाई छ । सुरुमा ९२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा विभिन्न चरणमा लागत संशोधन हुँदै हाल यो बढेर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन सुरुको अनुमान भन्दा १३० प्रतिशतले बढी हो ।

विकासको अर्को ठूलो बाधकको रूपमा झन्झटिलो कानूनी प्रक्रिया र वन क्षेत्रको प्रयोगमा देखिएको नीतिगत अस्पष्टता पनि रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई द्रुत गतिमा लैजान छुट्टै ऐनको आवश्यकता भए पनि त्यसो हुन नसक्दा नियमित र झन्झटिला कानूनबाटै परियोजनाहरू सञ्चालित रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको अनुमति लिनै वर्षौं लाग्ने परिपाटीले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्ने वातावरण नपाएको बहाना बनाउने मौका पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

न्यून बोलकबोलमा ठेक्का लिएर धेरैतिर काम ओगट्ने तर क्षमता अनुसार कार्यक्षेत्रमा जनशक्ति र उपकरण नखटाउने निर्माण व्यवसायीहरूको प्रवृत्तिले विकासलाई थप अवरोध सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

सरकारी निकायहरूबीचको समन्वयको अभावले पनि आयोजनाहरूलाई रुग्ण बनाएको छ । सडक, खानेपानी, विद्युत र वन जस्ता अन्तर निकायबीच आपसी तालमेल नहुँदा पनि समस्या सिर्जना भएको छ । एउटाले बनाएको संरचना अर्कोले भत्काउने वा एउटाको अवरोधले अर्कोको काम रोकिने समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोजनाको नेतृत्व गर्ने प्रमुखहरूको बारम्बारको सरुवा र कार्यकालको अस्थिरताले गर्दा निर्णय प्रक्रियामा सुस्तता आउने गरेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । आयोजनाको आर्थिक र प्राविधिक विश्लेषण वैज्ञानिक नहुँदा र कार्यक्षेत्रमा हुने अनावश्यक हेरफेरले गर्दा आयोजनाहरूले निकास पाउन नसकेको समेत प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

आयोजनाहरूको सुस्त अवस्थालाई सुधार्न मन्त्रालयले अबदेखि पूर्वतयारी नसकिएका आयोजनामा ठेक्का नलगाउने, आयोजना प्रमुखलाई निश्चित अवधि काम गर्न दिने र युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा अनुसार एकीकृत समन्वय गर्ने जनाएको छ ।

मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग जस्ता आयोजनाले ७० प्रतिशतभन्दा माथि प्रगति देखाए पनि काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक जस्ता रणनीतिक महत्वका आयोजनाको प्रगति ३२ प्रतिशतमा खुम्चिनु चिन्ताको विषय भएको जानकार बताउँछन् ।

न्यून प्रगतिको समीक्षा गरी कमजोरी हटाएर आयोजनाहरूको काम अघि बढाउनुको सट्टा एकपछि अर्को नयाँ आयोजना थप्ने प्रवृत्ति हाबी भएको गत आर्थिक वर्षको महालेखा परिक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको बिचमा प्रभावकारी समन्वय नहुँदा पनि आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको उल्लेख गरेको थियो । महालेखाले न्यून प्रगतिको समिक्षा गरेर निर्धारित काम सम्पन्न गर्न र सुरु गरिएका आयोेजना सम्पन्न नभएसम्म नयाँ आयोजना थप नगर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएको थियो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेप र आन्तरिक तयारीको अभाव मुख्य कारण रहेको अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । ‘हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति र आयोजना निर्माणमा हुने शक्तिको होडबाजीले विकास निर्माणको गति सुस्त बन्ने गरेका छन्,’ नोटबजारसँग उनले भने ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट प्रक्रियामै सैद्धान्तिक विचलन देखिएको उनी बताउँछन् । आयोजना छनोट गर्दा आर्थिक लाभ तथा दीर्घकालीन रणनीतिक महत्व भन्दा पनि राजनीतिक दबाब र स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइएकोले मुलुकको समग्र विकासमा नकारात्मक असर परेको उनले बताए ।

“राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू विशुद्ध प्राविधिक विश्लेषण र रणनीतिक महत्वका आधारमा छनोट हुनुपर्ने हो,” उनले भने “तर यहाँ राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो क्षेत्र वा भोट बैंकलाई खुसी पार्न मात्र आयोजना घोषणा गर्ने परिपाटी बस्यो ।’

यस्तै आन्तरिक रुपमा पनि ठेक्कापट्टा र निर्माणको जिम्मा कसले लिने र कसलाई दिने भन्ने होडबाजी चल्दा आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

कुन आयोजनाको भौतिक प्रगति कति ?

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, मध्यपहाडी राजमार्गको काम ८१ प्रतिशत र हुलाकी राजमार्गको ७४ प्रतिशत सकिएको छ भने काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत मात्र पुगेको छ ।

कोशी करिडोरको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत पुगेको छ भने कालीगण्डकी करिडोर गैडाकोट राम्दी सडक खण्डको भौतिक प्रगति ७९.८६ प्रतिशत र बेनी जोमसोम कोरला सडक खण्डको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत रहेको छ ।

कर्णाली करिडोर दक्षिण खण्डको भौतिक प्रगति ५ प्रतिशत हुँदा उत्तर खण्डको भौतिक प्रगति ३६ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै लालिबगर दुल्लीकुन्ना खण्ड र पारिचौर बद्रीगाउँ सडक खण्डको भौतिक प्रगति ८३.९ प्रतिशत, मेट्रो रेल तथा मनोरेल विकास आयोजनाको भौतिक प्रगति ५ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति शून्य हुँदा १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत रहेको छ भने सिक्टा सिँचाई आयोजनाको ४४.३३ प्रतिशत, महाकाली सिँचाई आयोजनाको २६.६५ प्रतिशत, बबई सिँचाई आयोजनाको ७८.७४ प्रतिशत र रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाको ७४.७६ प्रतिशत पुगेको छ ।

यस्तै भेरी बबई डाईभर्सनको भौतिक प्रगति ६९ प्रतिशत, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको भौतिक ३३.८३ प्रतिशत, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाको भौतिक प्रगति ६.३९ प्रतिशत, मेलम्ची खानेपानी आयोजना दुईको भौतिक प्रगति १२.८६ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसैगरि एमसीसी नेपालको भौतिक प्रगति ११.२७ प्रतिशत रहेको छ भने १ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको मुलपानी क्रिकेट एकेडेमी र ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशालाको भौतिक प्रगति भने शून्य रहेको छ ।