अमेरिकी भन्सार छुट सुविधा सकियो, नेपालले लिन सकेन फाइदा

काठमाडौँ । सन् २०१५ को विनाशकारी भुकम्पपछि अमेरिकाले नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न भनेर लागु गरेको ‘नेपाल

राष्ट्रिय गौरवका २६ आयोजना : ३ वटाको निर्माण सम्पन्न हुँदा अरुको अवस्था के ?

काठमाडौँ । मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य फड्को मार्ने र आर्थिक उन्नतीको दिशामा अग्रगामी छलाङ माने

आन्दोलनको अदृश्य मूल्यः अर्थतन्त्रमा दैनिक २ अर्बको क्षति, निकासको विकल्प निर्वाचन मात्र

काठमाडौँ । राजनीतिक अधिकार र परिवर्तनको नाममा हुने सडक आन्दोलन अनि बन्द हडतालले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई

आईपीओ निष्कासनको अनुमति नपाउँदा अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाको काम रोकियो

काठमाडौँ । धितोपत्र बोर्डले समयमै साधारण सेयर निष्कासन (आईपीओ) को अनुमति नदिँदा निर्माणको अन्तिम चरणमा

रेमिट्यान्सको ओतमा सरकारी कर्मचारीको तलब, नुनदेखि सुनसम्म विदेशको पसिनाको भर

काठमाडौँ । नेपाली युवाले विदेशमा बगाएको पसिनाबाट आउने विप्रेषण रोकिने हो भने सरकारी कर्मचारीलाई तलब

विप्रेषण दुखाई कम गर्ने सिटामोल मात्रै हो, अर्थतन्त्र सुधार्न राष्ट्रिय सहमति खोजौं: अर्थविद् अधिकारी [अन्तर्वार्ता]

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मुद्रास्फीति विगत ४८ वर्ष यताकै न्यून रहेको

दैलेखको मिथेन उत्खनन : ड्रिलिङको काम सम्पन्न, कहिलेदेखि हुन्छ उत्पादन ?

काठमाडौँ । दैलेखमा भेटिएको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको महत्त्वपूर्ण चरण मानिएको ड्रिलिङको काम सम्पन्न भएको छ

बैंकिङ्ग प्रणालीको सुरक्षाप्रति चासो र चिन्ता, तत्काल चाल्नुपर्ने कदम के ?

काठमाडौँ । विगत २० दिनदेखि प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन प्रहरीको हिरासतमा

पूँजीगत खर्च भन्दा सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन खर्च चार गुणा बढी

काठमाडौँ । पूँजीगत खर्च भन्दा सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन खर्च चार गुणा बढी छ । जसले

पाँच वर्षअघि ३५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्ने वाणिज्य बैंकहरू अहिले १० प्रतिशतमा सीमित !

काठमाडौँ । केही वर्ष पहिलेसम्म ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म लाभांश दिने वाणिज्य बैंकहरूको क्षमतामा उल्लेख्य

विकास निर्माणको अवस्था झनै पेचिलो बन्दै : १२ वर्षमा हजार बढी निर्माण व्यवसायी कालोसुचीमा

काठमाडौँ । पछिल्लो १२ वर्षको अवधिमा १ हजार १७ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसुचीमा परेका

आर्थिक वर्षको पाँच महिना सकिन लाग्दा पनि १२ स्थानीय तह बजेटविहीन : विकास निर्माणमा गम्भीर असर

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना वितिसक्दा पनि १२ वटा स्थानीय तहले

भयावह बन्दै कर्जा नतिर्ने प्रवृत्ति, पाँच महिनामा १८ हजारभन्दा बढी कालोसूचीमा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हालसम्मको अवधिमा मात्रै १८ हजार १५ व्यक्ति तथा