चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको संशोधित लक्ष्य पनि पुरा नहुने सम्भावना

काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को निर्धारण गरेको राजस्वको संशोधित लक्ष्य पनि पुरा नहुने देखिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुने अवस्था नदेखेपछि अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत राजस्वको लक्ष्य संशोधन गरेर १२ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ कायम गरेका थिए ।

तर, चालु आर्थिक वर्ष सकिन २८ दिनमात्र बाकी रहँदा १० खर्ब २५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको महालेखा कार्यालयले जनाएको छ । जुन कुल लक्ष्यको ७२.२३ प्रतिशत र संशोधित लक्ष्यको ८०.९३ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।

गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ९९ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको अवस्थामा पनि राजस्वको संशोधित लक्ष्य पुरा हुने अवस्था नदेखिएको हो । यसरी लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसक्दा सरकारले ल्याउने बजेट पनि सफल नहुने अर्थविद कुष्णहरि बास्कोटा बताउँछन् ।

राजस्वको संशोधित लक्ष्य पुरा गर्न पनि अब बाँकी २८ दिनमा २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ उठ्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म संकलन भएको अनुपातमा हेर्दा जुन असम्भव देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा संकलन भएको रकम औसतमा हेर्दा प्रतिमहिना करिब ९३ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ ।

चालु आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको २८ दिनमा गएका महिनाहरु भन्दा दोब्बर राजस्व संकलन भएता पनि १२ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अवस्था छैन ।
गत वर्षहरुमा असार महिनामा संकलन भएको राजस्व हेर्ने हो भने १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम संकलन हुन सकेको छैन् ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार पनि गत आर्थिक वर्ष ८०\८१ को असार महिनामा १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो । असार महिनामा सबैभन्दा बढी राजस्व आर्थिक वर्ष ७७\७८ मा १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

यसले सरकारले ऋण बढी लिनुपर्ने अथवा विकास खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने अवस्था आउँछ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष ७८\७९ मा १ खर्ब २५ अर्ब र ७९÷८० मा १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुनुको प्रमुख कारण खुला सिमाना रहेको बास्कोटाको भनाई छ । सरकार महत्त्वकाक्षी हुनु र राजस्व संकलनमा असक्षम हुनुले पनि लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन नभएको उनको भनाई छ ।

पुर्वाधार नभएर समयमै योजना तथा कार्यक्रमहरु सुरु नहुनुले राजस्व लक्ष्य अनुसार संकलन हुन नसकेको अर्का अर्थविद पोषराज पाण्डे बताउँछन् । यसले सरकारको विश्वनीयतामा नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाई छ । पाण्डेका अनुसार विनियोजन भएको बजेट पनि पुर्ण रुपमा खर्च नहुँदा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन हुन नसकेको हो ।

राजस्व संकलनमा कमी आउँदा सरकारको पूँजीगत खर्च पनि प्रभावित हुने अर्थविदहरुको भनाई छ । यसले सरकारले ऋण बढी लिनुपर्ने अथवा विकास खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने अवस्था आउँछ । सरकराले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउनको लागि अनलाइन प्रणाली सुधार गर्ने कर छलि रोक्ने स्थायी लेखा नम्बरमा कडाई गर्नुपर्ने अर्थविदहरुको भनाई छ ।