मध्यवर्गलाई घर कर्जा, योजनामा सुनको साँचो ! ३ करोडसम्म कर्जाको लागि मासिक ४ लाख आम्दानी

काठमाडौँ । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत मध्यम आय भएका नागरिकलाई लक्षित गरेर घर निर्माणको लागि ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर कर्जा पाउनको लागि राखिएको मापदण्डले सर्वसाधारण वा मध्यम वर्गका नागरिकको लागि यो योजना नाम मात्रको अवसर बन्ने देखिएको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार घर बर्जा लिनको लागि मासिक ४ लाख सम्मको आय देखाउनु पर्ने भएको छ । यसका साथै ४ करोड रुपैयाँसम्म मूल्य बराबरको धितो राख्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । जुन आम नेपाली नागरिकहरुको लागि असम्भव प्रायः हुन्छ । मध्य वर्गको मासिक आम्दानी ४ लाख सम्म र ४ करोड रुपैयाँ सम्म धितो नेपालमा विरैलै हुने गर्छ ।

सरकारले मध्यम वर्गको आवास समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि भनेर ल्याएको भनिएको राष्ट्र बैंकको यो नीति व्यवहारिकताबाट धेरै टाढा देखिएको छ ।

धेरैले यो योजना व्यवहारिक नभएको भन्दै आलोचना गरिरहेको बेला अर्थविदहरु भने राष्ट्र बैंकको निर्णयलाइृ जोखिम व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट हेनुपर्ने बताउछन् । राष्ट्र बैंकले उत्पादक क्षेत्रको तुलनामा घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्दा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने उनीहरुको धारण छ । अर्थविद कृष्णहरि बास्कोटा घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्दा प्रतिफल नआउने र बैंकिङ्ग प्रणालीमा खतरा हुने दाबी गर्छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले उच्च धितो र उच्च आम्दानीको आधार माग गरेको उनको भनाई छ । यसले बैंकको गैर निष्पादन ऋणको खतरा कम गर्न खाजेको हो ।

उद्योगधन्दामा लगानी गर्न सकिएमा देशको प्रविधिको विकास हुने, रोजगारी सिर्जना हुने देशको कच्चा पदार्थ देशमानै प्रयोग हुने भएकोले त्यसकारण कर्जा प्रवाहमा उत्पादनशील क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको हो । अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चलाइृ नियन्त्रण गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको बास्कोटाको भनाई छ ।

आवास ऋण प्रवाह सामान्यतः सुरक्षित मानिने भएपनि यसले प्रत्यक्ष उत्पादन, रोजगारी वा निर्यात वृद्धिमा योगदान नगर्ने अर्थविदहरुको टिप्पणी छ । घर किन्न ऋण दिनु ठिकै भएपनि ३ करोड ठुलो रकम भएकोले आर्थिक समवेदनशीलता पैदा हुने देखिन्छ । राष्ट्र बैंक जोखिम व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक ४ महिनामा मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्ने भएकोले यो नीतिले जनतालाइृ लाभ हुने नदेखिएमा संशोधन गर्न सकिने अर्थविदहरु बताउँछन् राष्ट्र बैंकको घोषित नीति आम मानिसको पहुँचमा पुगोस् भन्ने उद्देश्य राखेपनि व्यवहारमा भने त्यो सम्भव देखिएको छैन् ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति जोखिम घटाउने सोचले प्रेरित भएर आएको देखिन्छ । तर यसको सामाजिक प्रभाव र पहुँचको सवालमा गहिरो बहस आवश्यक छ । यदि वास्तविक मध्य वर्गको लागि घर किन्न सहज ऋण पहुँच गराउन चाहने हो भने, आम्दानीको सीमा घटाउने, धितोका शर्त लचिलो बनाउने माग आम नागरिकको छ । धितोको मूल्य र आम्दानीको सन्दर्भमा गरिएको व्यवस्था पुनरावलोकन नभएसम्म यो योजना मध्यम वर्गको लागि केवल आशाको बत्ती मात्र बन्ने देखिन्छ ।