‘समग्रमा राम्रो मौद्रिक नीति आएको छ, कार्यान्वयनमा खरो उत्रिन सक्नुपर्छ’

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मोद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । लचिलो मौद्रिक नीतिले मुलुकलाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकको दाबीबारे अर्थविद्हरूको धारणा के छ ? ३ प्रश्नको आजको अंकमा हामीले अर्थविद् कृष्णहरि बाँस्कोटासँग यिनै विषयमा कुरा गरेका छौँ ।

गभर्नरले आगामी वर्षको मौद्रिक नीति लचिलो बनाएको दाबी गर्नुभएको छ । यहाँले कस्तो पाउनुभयो ?

यसमा २–३ वटा राम्रा कुरा मैले देखेको छु । पहिलो कुरा– आर्थिक नीतिसँग तारतम्य हुने गरी नै मौद्रिक नीति आएको छ । दोस्रो– अलिकति लचिलो भएको हुनाले निजी क्षेत्र उत्साही भएको छ । तेस्रो कुरा– अर्थन्त्रमा केही अप्ठ्याराहरू थिए, तिनलाई यसले अलिकति सहजता प्रदान गर्छ भन्ने आशा जगाएको छ ।

त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा धेरै नियन्त्रात्मकभन्दा पनि अलिकति खुकुलो नीति नै आवश्यक थियो । त्यहीअनुसार आएको छ । अब कार्यान्वयनको पक्षमा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति सन्तुलित ढंगले सँगसँगै जान सकेको अवस्थामा बल्ल यसले लाभ दिन्छ ।

हाम्रो मुख्य धेयचाहिँ जसरी हुन्छ, आमजनतामा लाभ पुग्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिले कुनै निजी क्षेत्रलाई वा बैंकिङ क्षेत्रलाई मात्र लाभ पु¥यायो भनेर भएन । त्यसको लाभ आमजनतासम्म पुग्नुपर्छ । त्यसैबमोजिम कार्यान्वयनमा खरो उत्रिनुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिले नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सक्ला त ?

मेरो विचारमा यसले कोसिस गर्छ, सघाउ पुर्‍याउँछ । हामी अहिले ग्रे–लिस्टमा पर्नुको मुख्य कारण हाम्रा विद्यमान ऐन, कानुन, नीति, नियम, निर्देशिकाको, विधि विधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएर हो । तसर्थ यसले भइरहेको प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

दोस्रो कुरा हाम्रो देश ग्रे–लिस्टमा परेको मानव तस्करी भएर, भिजिट भिसा होस् या अरू जुनसुकै कुरा होस्, अलिकति अनियन्त्रित तरिकाले मानिसहरू बाहिर गए, महिला बेचबिखनमा परेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले महत्वपूर्ण रूपमा लिएको छ ।

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम कानुन त बनायौँ । तर, कार्यान्वयनमा खरो उत्रिन सकेनौँ । समयमै आफ्ना समस्याहरू बताउन नसक्दा ग्रे–लिस्टमा परेका हौँ ।

तसर्थ मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति सँगसँगै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । यसो भएमा अहिलेको मौद्रिक नीतिले धेरै हहदसम्म ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सघाउँछ ।

विदेश भ्रमणका लागि डलरको सीमा बढाउनुले चालु खातामा कस्तो असर पर्छ ?

पहिला कोरोना महामारीपछि हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति एकदमै कम भयो । त्यसकारण हामीले विलासिताका समानहरूको पैठारीमा नियन्त्रण गरेका थियौँ । तर, अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा क्रमशः सुधार भएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा हाम्रोमा झन्डै सवा २ खर्ब रुपैयाँ त महिनाकै रेमिट्यान्स आउन थाल्यो, विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त छ । विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले गर्ने खर्चको सीमा अलिकति बढाउँदा अहिले त्यस्तो खासै असर पर्ने अवस्था छैन ।

चालु खातामा असर नपर्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था हेरेर नै राष्ट्र बैंकले भ्रमण खर्चमा अलिकति वृद्धि गरेको हो ।