सरकारले असोज १ गतेदेखि अनिवार्य गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको आवश्यकता, विरोध र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास

काठमाडौँ । सरकारले आउँदो असोज १ गतेदेखि सबै प्रकारका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको छ । सरकारले यो निर्णयले सवारी व्यवस्थापनलाई आधुनिक र सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ । तर यसको कार्यन्वयनमा, भाषा लागत, ठेक्का प्रक्रियामा लगायत विभिन्न विषयहरुलाई लिएर तीव्र रुपमा बहस र आलोचना भइरहेको छ ।

के हो त इम्बोस्ड नम्बर प्लेट  ?

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आल्मुनियमको पातामा अक्षर र अंक उठ्ने गरी बनाइएको हुन्छ । यसमा एक विशेष प्रकारको आधुनिक चिप प्रयोग गरिएको हन्छ, जसले सवारीसाधनको अवस्थिति पत्ता लगाउँछ, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले सवारी साधनको चोरी नियन्त्रण र आपराधिक गतिविधिलाई रोक्न सहयोग पुग्ने सरकारको दाबी रहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार यो प्रणाली लागु भएपछि कर नतिरेर चल्ने सवारी साधनलाई नियन्त्रण गर्न पनि सहज हुनेछ । यसले सबै सवारी साधनमा एकरुपता आउने र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने सरकारी पक्षको दाबी रहेको छ । यो प्लेट जडान भएपछि निकाल्न पनि नमिल्ने भएकोले सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

साथै सरकारी पक्षले यसलाई सवारी व्यवस्थापनको एक महत्त्वपूर्ण कदम मानेको छ । यो प्रविधिले सवारी साधनहरुको डिजिटल रेकर्ड राख्न, राजस्व संकलनलाई पारदर्शी बनाउन र चोरी तथा दुर्घटना पहिचानमा सहजता ल्याउने अपेक्षा सरकारी पक्षको छ । विश्वका धेरै देशहरुमा यो प्रविधि अपनाइसकेकोले नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार गर्न लागिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

के विषयमा, कसको छ त विरोध

तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषयमा विवाद र विरोध पनि उत्तिकै भइरहेको अवस्था छ । यसको सुरुवात ५ भदो २०७४ मा तत्कालीन यातायात मन्त्री विरबहादर बलायरले उद्घाटन गरेर भएको थियो । तर, इम्बोस्ड प्लेटमा अंग्रेजी भाषा मात्रै प्रयोग गरिएकोमा यसको व्यापक विरोध भएको थियो । यसले नेपाली भाषालाई उपेक्षा गरेको भाषाविदहरुको भनाई थियो । विश्वका विभिन्न देशहरुमा इम्बोस्ड नम्बर आफ्नै मात्री भाषामा राखिएको र नेपालले पनि देवनागरी लिपिमै लेख्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । एसियाली मुलुक बंगलादेशले नै आफ्नै भाषामा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने गरेको छ । यस्तै छिमेकी मूलुक भारताका पनि धेरै प्रान्तहरुमा पनि आफ्नै मातृभाषमा राखिएको छ । यस विषयमा नेपाली कांग्रसका सांसद मीन विश्कर्माले पनि, यो देवनागरीमा किन भएन ? कहीँ प्रोभिन्स लेखिएको छ, कहीँ स्टेट । हाम्रो प्रान्त हो कि राज्य हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । यस विषयमा सर्वाेच्चमा रिट समेत परेको थियो । उक्त रिटमा तत्कालिन प्रधानन्यायधीश गोपालमान पराजुलीको इजलासले कार्यान्वयन नगर्न अन्तिरम दिएको थियो ।

तर २०७६ मंसिरमा तत्कालिन प्रधान्याधीश चोलेनद्रशमशेर राणासहित पाँच न्यायधीशको संयुक्त इजलासले अधिवक्ताहरु भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीको उक्त रिट खारेज गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले प्लेट जडानको कार्यलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

यसमा विवादको अर्काे कारण भनेको लागत र आर्थिक भारको विषय हो । यो नम्बर प्लेट जडानको लागि दुई पांग्रे सवारीको लागि २ हजार ५०० रुपैयाँ, चारपांंग्रेको लागि ३ हजार २०० रुपैयाँ र भारी सवारी साधनको लागि ३ हजार ६०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । जुन शुल्क महँगो भएको सर्वसाधारणको गुनासो रहेको छ ।  इम्बोस्ड नम्बर राख्न लाग्ने लागत छिमेकी मुलुक भारतको तुलनामा धेरै उच्च रहेको उनीहरुको तर्क छ । तर सरकारले भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार भएकोले खर्चिलो भएको दाबी गरेको छ ।

विवादको अर्काे कारण ठेक्का प्रक्रिया र गुणस्तरमा रहेको छ । यसको ठेक्का पाएको बंगलादेशी अमेरिकी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीसँगको सम्झौता सुरुदेखि विवादमा पर्दै आएको छ । ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र प्लेटको गुणस्तर पनि कमजोर रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । सम्झौता भएको समयमा न्यूनतम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाइ ठेक्का नदिएर उच्च मूल्य प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । यस सम्झौता अनुसार े इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा उठ्ने रकमका ३० प्रतिशत नेपाल सरकारको खातामा आउने छ, भने बाँकी ७० प्रतिशत विदेशी कम्पनीले पाउने छ । यसबाट उठ्ने ठूलो धनराशी विदेशीने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।

यातायात व्यवसायीहरुले पनि े इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषयलाई लिएर आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । सार्वजनिक यातायात व्यवसायी महासंघले विज्ञप्ति निकालेर नेपाली भाषा लोप हुने गरि आएको निर्णय राष्ट्रहित विपरित भएको उल्लेख गरिएको छ । महासंका महासचिव भरत नेपाल द्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा पूर्वाधार नै नभएको देशमा पूर्वाधार सम्पन्न देशको प्रविधि भित्र्याएर आम नागरिक र सिंगो व्यवसायलाई आर्थिक भार थुपार्ने काम गरेको उल्लेख गरिएको छ । साथै विज्ञप्तिमा विदेशी ठेकेदार कम्पनीसँग सहकार्य गरेर नेपालीको गोपनीयता विदेशीको नियन्त्रणमा पु¥याएर राष्ट्र नै कमजोर हुने काम सरकारी पक्षले गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले पनि यस कार्यमा व्यवहारिक कठिनाई भएकोले तत्काल अनिवार्य गर्न नहुने तर्क राखेका थिए । यस प्रणालीमा जडान भएका नम्बर प्लेटमा सानो क्षति हुँदा पनि चिप्सको डाटा मेटिने सम्भावना रहेको भन्दै, उनले भनेको छन, “नम्बर परिवर्तन गर्दा पुनः प्रिन्टमा लाग्ने समय, कर अभिलेखन पुरानै नम्बरमा हुने व्यवस्था र ट्राफिकसँग प्रयाप्त रिडर मेसिनको अभाव लगायत समस्या भएकोले तत्काल अनिवार्य गर्नु हुँदैन । साथै उनले यो प्रणालीलाई गुणस्तरीय, व्यवस्थित र दीगो बनाउनको लागि पनि तत्काल अनिवार्य गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।

के छ त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सवारीसाधनमा े इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको छैन । यो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्पष्ट वा स्पष्ट निर्देशन भने होइन । सवारी दर्ता सम्बन्धी मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि भियना कन्भेन्सन अन रोड ट्राफिकले नम्बर प्लेटको बनावट, आकार सम्बन्धी केही मापदण्ड तोकेको छ । तर प्लेटमा हुने अंक र अक्षर े इम्बोस्ड नै हुनुपर्छ भनेर किटान गरेको छैन । भियना कन्भेन्सन अनुसार सवारी दर्ता प्लेटहरु स्पष्ट रुपमा पढ्न सकिने हनुपर्छ ।

विश्वको विभिन्न देशहरले आ–आफ्नै राष्ट्रिय कानुन र आवश्यकता अनुसार नम्बर प्लेट जडान गरेका छन् । एसियाली मुलुक बंगलादेशले आफ्नै राष्ट्रिय भाषमा े इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेको छ । भियना कन्भेन्सन अनुसार नम्बर प्लेटमा अरबी अंक र ल्याििटन वर्णमालाका ठुला अक्षर हुनुपर्छ । तर यदि कुनै देशले आफ्नो राष्ट्रिय भाषा वा लिपिको प्रयोग गरेमा रोक्न सक्दैन ।
सवारीसाधनको व्यवस्थापनलाई आधुनिक, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य प्रविधिको रुपमा लिइएको छ । तर यसको कार्यान्वयन गर्दा सरकारले भाषा, लागत र गुणस्तरजस्ता विषयमा उठेका जायज प्रश्नहरुलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी देखिएको छ ।