कृषि प्रधान देशमा किसानको पीडा, वर्षेनी आन्दोलन गर्दा पनि पाउँदैनन् भुक्तानी

काठमाडौँ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएपनि यहाँको किसानहरुले बेलाबेलामा विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन् । कृषि प्रधान देश नेपालमा किसानहरुको पीडा कारुणीक छ । नेपालको करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित छ । तर किसानहरुले विभिन्न समयमा विभिन्न अभाव दुख कष्ट भोग्दै आएका छन् । कहिले मलको अभाव, कहिले खडेरी कहिले भारी वर्षले बालीमा नष्ट गर्न लगायतका समस्याले किसानहरुलाई पिरोलिरहेको अवस्थामा सरकारी निकायहरुको उदासीनताले झन चर्केको घाउमा नुन छर्किने काम गरेको छ ।

हाल दुध उत्पादक किसानहरु आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलनमा छन् । किसानहरुले दूध बिक्री गरेको भुक्तानी लामो समयदेखि नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

हाल दुध उत्पादक किसानहरु आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलनमा छन् । किसानहरुले दूध बिक्री गरेको भुक्तानी लामो समयदेखि नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

लैनचौर स्थित दुग्ध विकास संस्थानको कार्यालय अगाडी किसानहरुले शान्तिपूर्ण धर्ना दिएका छन् । आन्दोलनमा काठमाडौँ उपत्यका, नुवाकोट, धादिङ, काभ्रे लगायतका जिल्लाहरुबाट किसानहरु आएका छन् ।

यसअघि पनि दुग्ध उत्पादक किसानहरुले दुध बिक्रीबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएको भन्दै विभिन्न समयमा आन्दोलन गरेका थिए । यसअघि २०८० फागुन ८ गतेदेखि १० दिनसम्म दुग्ध उद्योगहरुबाट पाउनुपर्ने रकम लामो समयसम्म नपाएको भन्दै १० दिनसम्म आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्री बेदुराम भुसालको उपस्थितिमा सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो । तर किसानहरु फेरि दुध बिक्री गरेको बक्यौता नपाएपछि आन्दोलनमा आउन बाध्य भएका छन् । दुग्ध किसानहरुले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको बताएका छन् ।

आन्दोलनरत किसानहरुले तत्काल भुक्तानी हुनुपर्ने, दुधको उचित मुल्य निर्धारण हुनुपर्ने र भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । उनीहरुले आफूहरुका मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिई यथासिघ्र समाधान गर्न माग गरेका छन् । साथै माग पूरा नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

तर यस विषयमा दुग्ध विकास संस्थानमा सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन । सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले प्रत्येक सरकारी निकायलाई आफ्ना गतिविधिबारे पारदर्शी र जवाफदेही हुन निर्देशन दिएको छ । उक्त ऐनले कुनै पनि सरकारी निकायले सुचना अधिकारीको सम्पर्क नम्बर विवरण प्रष्ट रुपमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसअनुसार सार्वजनिक निकायले आफ्ना सुचना तथा जानकारीमा आम सर्वसाधारणले सहजै पहुँच पाउले गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ । तर डीडीसीको यो अवस्थाले उक्त ऐनको मर्मविपरीत काम भएको छ ।

यस विषयमा दुग्ध विकास संस्थानका उच्च अधिकारीहरुसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।

यस्तै नेपाल डेरी एसोसीएसनको वेबसाइटमा दिइएको सम्पबर्क नम्बरमा पनि सम्पर्क हुन सकेन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय भने दुग्ध किसानको नीजि क्षेत्रले भुक्तानी दिन बाँकी रहेकोमा छिटो भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सुचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार दुग्ध विकास संस्थानलाई निर्देशन दिएर किसानको रकम छिटो भुक्तानी गर्न भनिएको छ । सुचना अधिकारी जोशीका अनुसार दुग्ध किसानहरुले छिट्टै बाँकी रहेको भुक्तानी रकम पाउने छन् ।

यता, सरकारले ऊखुमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि १३ जिल्लाका किसानहरुले यहि भदौ ८ गतेदखि आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरुले पनि विभिन्न समयमा बाँकी रहेको बक्यौता नपाएको चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ऊखु किसानको अनुदान रकम कटौती गरेको लगायत विषयलाई लिएर आन्दोलन सुरु गरेका थिए । कृषि विकास मन्त्रालयले ऊखु किसानको लागि भनेर ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम निकासा गरेपनि किसानहरुले प्रतिक्विटल ७० रुपैयाँ अनुदान नपाउँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेर फर्किएका छन् ।

कृषि विकास मन्त्रालयले ऊखु किसानको लागि भनेर ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम निकासा गरेपनि किसानहरुले प्रतिक्विटल ७० रुपैयाँ अनुदान नपाउँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेर फर्किएका छन् ।

यस विषयमा प्रवक्ता जोशी मन्त्रालयले आवश्य रकम निकाशा गरेको र अनुदान रकम बढाउने निर्णय मन्त्रीपरिषद्को भएको बताउँछन् ।
उखु किसानहरु पुर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने भनेर फर्किन नपाउँदै दुग्ध उत्पादक किसानहरुले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । उनीहरुले आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी नपाउँदा लामो सयमदेखि संघर्ष गरिरहेका छन् ।

यो समस्या नेपालको कृषि क्षेत्रमा विद्यमान संरचनागत कमजोरीहरुको एक ज्वलन्त उदाहरण हो । किसानहरुलाई उनीहरुको श्रमिको उचित मूल्य र समयमा भुक्तानी सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउन आवश्यक रहेको नेपाल किसान महासंघका सदस्य बेगबहादुर कुँवरको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “नीति मात्र भएर हुँदैन त्यसको कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ ।” यसका लागि दुध संकलन, प्रशोधन र वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने, बिचौलियाको अन्त्य गर्नुपर्ने र किसानहरुलाई प्रत्यक्ष बजारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ । किसानहरु सशक्त नभएमा देशको समग्र विकास सम्भव नभएको सदस्य कुँवर बताउँछन् । सरकार र सम्बन्धित निकायले किसानहरुको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यथास्रिघ समाधान गनुपर्ने र भविष्यमा आन्दोलनको वातावरण सिर्जना हुन नदिन ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा कुँवरको जोड छ ।

यसरी किसानहरु कहिले मल नपाएर कहिले सिचाई सुविधा नभएर भौतारिरहँदा सरकारी निकायहरु तथा उच्च पदस्थहर भने सधै चटक देखाउनमै व्यस्त रहेको किसानहरुको गुनासो छ ।