सार्वजनिक संस्थानको खस्कँदो अवस्थाः सरकारी लगानी जोखिममा !

काठमाडौं । नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरुको समग्र वित्तीय अवस्था र सञ्चालन प्रणालीमा देखिएको समस्याहरु गहिरिँदै गएका छन् ।

सरकारको करोडौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्दै गर्दा, यी संस्थानहरुको कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको छ ।

अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, ४५ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २८ वटा नाफामा रहेका छन्, भने १५ वटा संस्थान घाटामा सञ्चालित छन् । एउटा संस्थान भने निष्क्रिय अवस्थामा छ ।

नाफामा रहेका संस्थानहरुको प्रदर्शन पनि उत्साहजनक देखिएको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा नाफामा १२.८८ प्रतिशतले कमी आई खुद नाफा ४२ अर्ब ६२ करोड १६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यस्तै घाटामा रहेका संस्थानहरुको खुद नोक्सानी ३ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ८.६५ प्रतिशतले बढी हो । यसले सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय आधार र अवस्था कमजोर हुँदै गएको स्पष्ट संकेत गर्दछ ।

ठुलो लगानी न्यून प्रतिफल !

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानहरुमा ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । जसमध्ये शेयर लगानी ३ खर्ब ६४ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने ऋण लगानी ३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । तर यत्रो विशाल लगानीको तुलनामा सरकारले प्राप्त गर्ने लगानी प्रतिफल भने अत्यन्तै न्यून रहेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकाले १३ अर्ब ७५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अर्थात लगानीको ३.८ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा त्यसमा गिरावट आएर लागनीको २.४ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्रतिफल प्राप्त भएको छ ।

यसबाट सरकारी लगानीको कुशल व्यवस्थापन नभएको र अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको स्पष्ट भएका देखिन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक संंस्थानको योगदान ११.४७ प्रतिशत र नेपाल सरकारको राजस्वमा ५.१६ प्रतिशत मात्र योगदान गरेका छन् । यस्तै संस्थानहरुमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व पनि बढ्दै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १८.४३ प्रतिशतले बढेर ६२ अर्ब ६१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसका साथै शेयर लगानीकर्ता सावर्जनिक संस्थानको अभिलेख अनुसारको रकम र नेपाल सरकारको अभिलेख अनुसारको रकममा २६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख रुपैयाँको अन्तर देखिएको छ । यस्तै ऋण लगानीतर्फ २० अर्ब ५३ करोड १६ लाख रुपैयाँ फरक देखिएको छ ।

यसले व्यवस्थापकीय र संरचनागत कमजोरी पनि संस्थानहरुमा व्याप्त रहेको देखाउँछ । मन्त्रालयले उल्लेख गरे अनुसार सार्वजनिक संस्थानको दयनीय अवस्थाको कारण व्यवथापकीय कमजोरी, व्यवसायिक दक्षताको अभाव, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी, स्पष्ट उद्देश्य र लक्ष्यको अभाव र कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रमुख रहेको छ ।

यसका साथै अत्याधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, समयमा लेखापरीक्षण नहुनु र निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्तीले पनि यी संस्थानहरुलाई थप कमजोर बनाएको छ । निजी क्षेत्रका समान प्रकृतिका व्यवसायहरुको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानहरुको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन ।

स्थानहरुलाई औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा समाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय गरी विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको भएपनि तिनीहरुको सञ्चालन विधि र प्रभावकारितामा एकरुपता छैन ।

नेपालमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण, अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने, विकासको पूर्वाधार तयार पार्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थानहरुको स्थापना गरिएको थियो । वि.स. १९९३ मा विराटनगर जुट मिल्सबाट सुरु भएको थियो ।

यस अवधिमा धेरै संस्थानहरु बन्द भएको छन् भने धेरै निजीकरण भएका छन् । संस्थानहरुले आफ्नो उद्देश्य बिर्सदैँ गएको वा परिवर्तनशील बजार र आर्थिक परिवेशसँग आफुलाई अनुकुल बनाउन नसकेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरुलाई प्रतिस्पर्धी, नाफामुलक र सेवामुखी बनाउनको लागि ठोस सुधारका कायक्रमहरु अपरिहार्य छन् । व्यवस्थापकीय स्वायत्तता, व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य सशक्त आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विकास र आधुनिक प्रविधि तथा व्यवस्थापनका अभ्यासहरु अबलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

यसका साथै संस्थानहरुको स्पष्ट कार्यदिशा र उत्तरदायित्व निर्धारण गरी नियमित अनुगमन तथा मूल्याङकनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।