अर्बौंको लगानीमा बनेका पोखरा र भैरहवा विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सङ्घर्षमा

काठमाडौँ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदा अबौँ लगानी खेर जाने चिन्ता बढेको छ । निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा विमानस्थल ‘सेतो हात्ती’ बन्ने जोखिम बढ्दै गएको हो ।

पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्रमशः २४ अर्ब ५८ करोड र २९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएका हुन् । तर, ठूला अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीहरूले नियमित रूपमा सेवा दिन तयार छैनन् ।

सरकारले चालेका कदमहरू र विशेष सहुलियत दिए पनि विदेशी एयरलाइन्सले चासो देखाएका छैनन् । गौतमबुद्ध विमानस्थलमा कुवेतको जजिरा एयरवेज र विज एयर लगायत कम्पनीले केहि समय उडान गरेपनि यात्रु अभावको कारण देखाएर उडान बन्द गरेका थिए ।

सरकारी सेवाको अभाव नै मुख्य समस्या

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थलको भौतिक संरचनामा कुनै समस्या छैन । अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुनुको मुख्य समस्या काठमाडौँ बाहिर आवश्यक सरकारी सेवाहरूको केन्द्रीकरण नहुनु रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता हंसराज पाण्डे बताउँछन् ।

भिसा, पासपोर्ट, मेडिकल जाँच र श्रम अनुमति जस्ता अत्यावश्यक कामहरू अझै पनि काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रित छन् ।

यात्रुहरूले सबै काम काठमाडौँमा सकाएर उडानका लागि मात्र पोखरा वा भैरहवा जानुपर्ने अवस्था अव्यावहारिक भएकाले उडान कम्पनीहरू खाली जहाज उडाउन तयार नभएको पाण्डेको भनाई छ ।

पोखरा विमानस्थल सञ्चालनका लागि पोखरा महानगरले पनि सक्रियता देखाएको छ । तर संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भएकाले महानगरको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

यता, “विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि महानगरपालिकाले विभिन्न निकायसँग छलफल र पहल गरिरहेको पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जु गुरुङले बताइन् ।

‘विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि महानगरपालिकाले विभिन्न निकायसँग छलफल र पहल गरेको छ । तर भिसा, अध्यागमन, श्रम अनुमति र हवाई रुट जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू पूर्ण रूपमा संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन् ।’ उपप्रमुख गुरुङले भनिन्, ‘यी समस्या समाधान गर्न केन्द्र सरकारले नै समन्वयकारी र दृढ कदम चाल्नुपर्छ । स्थानीय तहको इच्छा हुँदाहुँदै पनि ठूला नीतिगत निर्णयहरूमा हाम्रो पहल र भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि आवश्यक कुटनीतिक पहल पनि संघ सरकारले गर्ने भएकोले महानगरको यसमा भुमिका नभएको उनले बताइन् । विमानस्थल सञ्चालन गर्न सरकारले वायु सेवा कम्पनीहरूलाई ठूलो आर्थिक सहुलियत दिएको छ । विमानस्थलमा अवतरण, पार्किङ, नेभिगेसन र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा भारी छुट दिइएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।

नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनमा प्रतिकिलोलिटर १०० डलरसम्म छुट दिँदा पनि कम्पनीहरू पूर्ण रूपमा आकर्षित नभएको उनको भनाई छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्नको लागि केवल आर्थिक सहुलियत मात्र पर्याप्त नभएको पाण्डेको दाबी छ ।

समाधानका लागि कूटनीतिक र प्रशासनिक पहल

विमानस्थलहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकारले समन्वयात्मक र दृढ कदम चाल्न आवश्यक रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

परराष्ट्र, गृह र श्रम मन्त्रालय जस्ता निकायहरूले पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमै भिसा, श्रम अनुमति लगायतका आवश्यक सेवाहरू उपलब्ध गराउन सक्रियता देखाएमा भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने यात्रुहरूलाई यी विमानस्थल प्रयोग गर्न सजिलो भएतापनि त्यसो हुन सकेको छैन ।

हवाई रुटको समस्या समाधानका लागि छिमेकी राष्ट्र, विशेषगरी भारतसँग कूटनीतिक पहल तीव्र पार्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । पोखरा विमानस्थलको भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण भारतले उडान अनुमतिमा देखाएको आनाकानीलाई कुटनीतिक संवादमार्फत सुल्झाउन आवश्यक रहेको जानकारहरुको बुझाइ छ ।

अर्बाैको लगानी बालुवामा पानी

नेपाल सरकारको ठूलो लगानीमा निर्माण गरिएका पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । अर्बौंको लगानी खेर जाँदा यी विमानस्थलहरू सेतो हात्ती मात्र नभएर राज्यको लागि आर्थिक बोझ बन्ने खतरा बढेको अर्थविदुहरु बताउँछन् ।

विमानस्थल सञ्चालनमा देखिएको सङ्घर्षले आयोजना निर्माण प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए ।

“पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा भएको अर्बौंको लगानी अहिले बालुवामा पानी सरह भएको छ । पूर्व तयारी, विस्तृत बजार विश्लेषण र पर्याप्त अध्ययनबिना नै हतारमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाु भनेर निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले गम्भीर असर पार्छ ।”अर्थविद् खनालले भने, “विमानस्थल बनाएर मात्र हुँदैन, यसको व्यवसायिक सुनिश्चितता, अन्तर्राष्ट्रिय रुट र अन्य सरकारी सेवाको उपलब्धता बारे पहिले नै सुनिश्चित गर्नुपथ्र्यो ।”

उनका अनुसार विमानस्थलहरूले आम्दानी दिन नसक्दा राज्यको ऋण दायित्व बढ्छ र देशको समग्र विकास खर्चमा दबाब सिर्जना हुन्छ ।

अर्बौंको लगानीमा बनेका यी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको भविष्य अब सरकारको समन्वय, दृढ प्रशासनिक निर्णय र सार्थक कूटनीतिक संवादमा निर्भर छ । यदि काठमाडौँमा केन्द्रित सेवाहरूलाई विकेन्द्रित गरी यात्रुहरूको सुविधा सुनिश्चित गर्ने र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको संवादबाट हवाई रुट सुनिश्चित गर्ने हो भने मात्र यी विमानस्थलहरूले देशको आर्थिक विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्नेछन् । अन्यथा, यी भव्य संरचनाहरू राज्यका लागि निरन्तर आर्थिक बोझ मात्र बनिरहने  खनालको भनाइ छ ।