सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको दुरुपयोग : २० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा ६४ अर्ब कर्जा प्रवाह

काठमाडौँ । सरकारले दिने सहुलियतपूर्ण कर्जा काठमाडौँ केन्द्रित भएको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा वितरणमा व्यापक विसंगती रहेको पाइएको हो । विशेषगरी वागमती प्रदेश र त्यसमाथि पनि काठमाडौं उपत्यकामा भएको कर्जा प्रवाहको विश्लेषण गर्दा वास्तविक कृषक भएको क्षेत्रमा भन्दा पनि सहरी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढी भएको पाइएको छ ।

तथ्यांक अनुसार खेतीयोग्य जमिन न्यून भएको काठमाडौं जिल्लामा मात्रै करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह भएको छ । जबकि काठमाडौँमा करिब २० हजार हेक्टर मात्र खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । वागमती प्रदेशभरिमा कूल १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लगानी भएको छ । तर यसमध्ये ५७.८ प्रतिशत कर्जा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र लगानी भएको छ ।

तिव्र रुपमा सहरीकरणमा रहेको उपत्यकामा भएको कर्जा लगानीले कृषि कर्जाको दुरुपयोग भएको प्रष्ट संकेत दिने विज्ञहरु बताउँछन् । वागमती प्रदेशमा करिब ३ लाख २५ हजार हेक्टर जमिन खतीयोग्य रहेको छ । यसरी हेर्दा प्रदेशभरिको जम्मा खेतीयोग्य जमिनको ६ प्रतिशतमा करिब ५७ प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा लगानी भएको छ । यस्तै चितवनमा २३.१ प्रतिशत कृषि कर्जा लगानी हुँदा तरकारीको पकेट क्षेत्र मानिने काभ्रेपलाञ्चोकमा ४.३ प्रतिशत मात्र कृषि कर्जा लगानी भएको छ । मकवानपुरमा ४.७ प्रतिशत कर्जा लगानी हुँदा धादिङमा ३.१ प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी भएको छ । प्रदेशभरिमा सबैभन्दा कम दोलखा र रसुवामा ०.५ प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी भएको छ ।

उत्पादनको हिसावले जिल्लागत योगदान हेर्दा खाद्य तथा अन्य बालीमा चितवनको हिस्सा १३.१ प्रतिशत र भक्तपुरको हिस्सा १.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । तरकारी तथा बागवानीमा काभ्रेपलाञ्चोकको योगदान सबैभन्दा बढी १९.८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम भक्तपुरको १.८ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण गर्नको लागि भनेर ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा वास्तविक किसानको पहुँचबाट टाढा रहेको किसानहरुको गुनासो छ । यो सुविधा राजनीतिक पहुँच र शक्ति भएका व्यक्तिहरुको लागि मात्र भएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ काभ्रेका अध्यक्ष उद्धव हुमागाँईको भनाई छ । उनी भन्छन्, “हामीले कर्जा लिन गएमा धितो चाहिन्छ अनेक बाहाना गर्छन्, झन्झटिलो र अपमानजनक व्यावहार मात्र भोग्नु पर्छ, तर नेतालाई परियोजना मात्र धितो राखेर कर्जा पाइन्छ ।”

आफुले जग्गा भाडामा लिएर वा थोरै जग्गामा टनेल लगाएर खेती लगाएको तर सरकारले त्यो नदेख्ने तर टाठाबाठा र सुटेड पुटेडलाई मात्र देख्ने उनको दुखेसो छ । साना तथा अर्ध व्यवसायिक किसानहरुलाई व्यवसायिक योजना बनाउने आवश्यक सरकारी सिफारिस जुटाउने र पटकपटक बैंक धाउने प्रक्रिया नै जटिल र महँगो रहेको उनले बताए । धेरै किसानहरु ऋण प्रक्रिया सुरु गर्नै नसकेको अवस्था रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “पावर र पैसाको भरमा मात्र ऋण प्राप्त गर्न सकिने नत्र नसकिने किसानहरु गुनासो गर्छन् ।” काठमाडौंमा घर र घडेरीको व्यवसाय भएकाले कृषि फर्मको नाममा करोडौं कर्जा लिने गरेको उनले गुनासो गरेका छन् ।

वास्तविक किसानको उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै मुलुकलाइनै कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले ल्याएको यो नीति राजनीतिक कार्यकर्ताको पोषण गर्ने माध्य बनेको छ । कृषिको लागि सम्भावना न्यून भएको सहरी क्षेत्रमा अर्बाै ऋण लगानी हुनुले यो कर्जा कुषि व्यवसायको नाममा अन्य व्यवसाय वा सम्पत्ति खरिदमा प्रयोग भएको किसानहरुको बुझाई छ । जमिनमा काम गर्ने किसानले नभएर टेबलमा बसेर कागज मिलाउने सक्ने व्यक्ति र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिको पहुँचामा कर्जा पुगेको छ । किसानहरुका अनुसार सरकारको अनुदान र सहुलियतका हरेक कार्यक्रममा राजनीतिक आड र सिफारिस हावी हँुदा वास्तवीक मेहनत गर्ने किसान सधैं छायामा पर्ने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारी कार्यक्रमहरु वास्तविक किसानभन्दा पनि झण्डा बोक्ने कार्यकर्तामुखी हुँदा लक्षित वर्ग सधैं वञ्चित हुने गरेको बताए । उनका अनुसार सरकार वास्तविक किसानलाइ ध्यानमा राखेर कार्यक्रम ल्याउने भन्दा पनि कागजी प्रक्रिया पुरा गरेर आफ्ना मान्छेलाइ सुविधा दिनेमा केन्द्रित हुँदा कृषिको क्षेत्रमा भएका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरु पनि असफल भएका छन् । महर्जन सरकारी अनुदान र कार्यक्रमहरुमा पहुँचवालाहरुको मात्रै हालीमुहाली रहेको दाबी गर्छन् । साथै उनले राष्ट्र बैंक र सरकारले यो दुरुपयोग समयमै रोकेर दोषीहरुलाई कारबाही नगरेमा यसले देशको कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै राज्यको वित्तीय प्रणालीमा गम्भिर अविश्वास सिर्जना हुने चेतावनी दिएका छन् । राज्यले कडा नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा महर्जनको जोड छ । उनले कर्जाको पहुँचलाइ खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल, उत्पादन क्षमता र वास्तविक किसानको पहिचान पत्रसँग अनिवार्य रुपमा जोड्न सुझाव दिएका छन् ।

कुन प्रदेशमा कर्जा लगानी कति ?

मधेश प्रदेशमा ६२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ कृषि कर्जा लगानी भएको छ । जिल्लागत आधारमा हेर्दा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सर्लाहीमा १६.२२ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको छ । पर्सामा १५.०१ प्रतिशत कर्जा लगानी हुँदा धनुषामा १४.९५ प्रतिशत कृषि कर्जा लगानी भएको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम सप्तरीमा ७.५७ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको छ । मधेश प्रदेशमा कूल १० लाख २४ हजार ५६८ हेक्टर क्षेत्रफलमा कृषि खेती गरिएको छ । उक्त अवधिमा खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादनमा सबैभन्दा बढी सर्लाही जिल्लाको हिस्सा १९.९५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रौतहटको ६.३९ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ५० अर्ब ६६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ कृषि कर्जा लगानी भएको छ । लुम्बिनीमा सबैभन्दा बढी रुपन्देहीमा ४३.८० प्रतिशत कृषि कर्जा लगानी भएको छ । दाङमा १४.०४ प्रतिशत लगानी हुँदा ११.८६ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको छ । यो अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा कम रुकुमपूर्वमा ०.४० प्रतिशत मात्र लगानी भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ८ लाख ५७ हजार ७०८ हेक्टर जमिन कृषि उपजले ढाकेको छ । प्रदेशमा खाद्य बाली तथा अन्य बालीको उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान कपिलवस्तु जिल्लाको २१.२४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रुकुमपूर्वको १.५५ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

यो अवधिमा सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १५ अर्ब ९६ करोड ४२ लाख कृषि कर्जा लगानी भएको छ । जिल्लागत आधारमा हेर्दा सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कैलालीमा ६८.६२ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको छ । कञ्चनपुरमा १९.१३ प्रतिशत कर्जा लगानी हुँदा डडेल्धुरामा ३.३८ प्रतिशत र बैतडीमा १.७४ प्रतिशत कुषि कर्जा लगानी भएको छ । सबैभन्दा कम बाजुरामा ०.९९ प्रतिशत मात्र कृषि कर्जा लगानी भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कुल ४ लाख २८ हजार २० हेक्टर जमिनमा कृषि उपज लगाइएको छ । यो अवधिमा खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादनमा कञ्चनपुरको हिस्सा सबैभन्दा बढी ३८.१८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम दार्चुलाको हिस्सा २.८ प्रतिशत रहेको छ ।