जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको योगदान उच्च, उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रको दिगोपनमा प्रश्न

काठमाडौँ । मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सेवा क्षेत्रको योगदान अत्याधिक रहेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार जीडीपीको ६० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा सेवा क्षेत्रले ओगटेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६२.०१ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रदेशगत आधारमा हेर्दा कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ४९.८५ प्रतिशत रहेको छ । मधेश प्रदेशमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ५२.६१ प्रतिशत हुँदा बागमती प्रदेशमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ७७.०७ प्रतिशत रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा कुल जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ५५.७७ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ५५.०२ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ५८.९१ प्रतिशत र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ५२.९८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी प्रदेशगत आधारमा हेर्दा पनि सेवा क्षेत्रको हिस्सा ठुलो रहेको छ ।

अर्थतन्त्रको प्राथिपमक क्षेत्र मानिएको कृषि क्षेत्रको हिस्सा  कुल जीडीपीमा २५.१६ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रको हिस्सा जम्मा १२.८६ प्रतिशत रहेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मुलुकको कुल जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६२.९० प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सेवा क्षेत्रको योगदान ६२.४८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ६१.३० प्रतिशत थियो ।

पर्यटन र विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा जीडीपीमा सेवा क्षेत्र हावी हुँदै गएको अर्थविद्हरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तथ्यांक हेर्दा सेवा क्षेत्रतर्फ भ्रमण आयमा गत आवको तुलनामा ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा भ्रमण आय १७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएर १९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले विप्रेषण ज्वरो आएको समयमा सिटामोल खाएजस्तो मात्रै भएको उनको बुझाई छ । उपचार नगरि केहि राहत पाउन सिटामोल खानु र अर्थतन्त्रमा विप्रेषण आप्रवाह बढ्नु उस्तै भएको अधिकारीको दाबी छ ।

यस्तै गत आवको सोहि अवधिको तुलनामा चालु आवमा विप्रेषण आप्रवाहमा ३५.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा ४ खर्ब ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विप्रेषण आप्रवाह भएको थियो, चालु आवको पहिलो त्रैमासमा विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब ४४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँले बढेर ५ खर्ब ५३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

विदेशबाट विप्रेषण मार्फत आएको पैसा उपभोगमा खर्च हुँदा आयात व्यापार बढेको र समग्र अर्थतन्त्र उपभोगमूखी बन्दै गएको अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, “सेवा क्षेत्रको वृद्धिले उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई छाँयामा पारेको छ, जसले गर्दा रोजगारी र निर्यात बढ्न सकेको छैन् ।” सेवा क्षेत्रको वृद्धि आयातमा आधारित उपभोगसँग जोडिएकोले यसले व्यापार घाटा झन बढाएको उनको दाबी छ । जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्नु भनेको अर्थतन्त्रको दिगोपनाको लागि राम्रो नभएको अधिकारी बताउँछन् । अर्थतन्त्र दिगो बनाउनको लागि उद्योग क्षेत्रमा वृद्धि हुनुपर्ने उनको भनाई छ । सेवा क्षेत्र भनेको सहायक क्षेत्र भएको उनले बताए ।

विप्रेषण आप्रवाहले सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढाएको बताउँदै उनले भने, “विप्रेषणको रकम उत्पादनमा खर्च हुन सकेको छैन, यसले आयात मात्र बढाएको छ ।” अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले विप्रेषण ज्वरो आएको समयमा सिटामोल खाएजस्तो मात्रै भएको उनको बुझाई छ । उपचार नगरि केहि राहत पाउन सिटामोल खानु र अर्थतन्त्रमा विप्रेषण आप्रवाह बढ्नु उस्तै भएको अधिकारीको दाबी छ । अधिकारीले नोटबजारसँगको कुराकानीमा भने, “मानिसको स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले लामो समय सम्म सिटामोल र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यको लागि विप्रेषणले फाइदा गर्दैन ।”

मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्नर दिर्घकालीन बनाउनको लागि सेवा क्षेत्रलाई घटाएर उद्योग क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्नेमा अधिकारीले जोड दिएका छन् । उनले भने, “कृषि क्षेत्रलाई आधुनीकीकरण गर्ने, बाझो जमिनलाई प्रयोगमा ल्याएर वन, माछापालन लगायत क्षेत्रलाई औद्योगिकरण गर्नुपर्छ ।” अबको पाँच वर्षमा जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशत पु¥याएर सेवा क्षेत्रको योगदान ४५ प्रतिशतमा ल्याउन सकेमा मात्र अर्थतन्त्र दिगो हुने अधिकारीको बुझाई छ ।

यता उद्योग मन्त्रालयले भने उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढाउन विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरु मार्फत काम भइरहेको जनाएको छ । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढाउनको लागि प्रकृयागत सरलीकरण लगायत विभिन्न कामहरु भइरहेको छ । उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्न कम्पनी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सेज आर्थिक क्षेत्रको ऐन लगायत ऐनमा संशोधन गरिएको छ । ऐन बमोजिम नै नियमावलीमा पनि संशोधन गरिएको बस्नेतले बताए ।

विभिन्न समयमा भएको आन्दोलनको कारणले गर्दा उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन नसकेको मन्त्रालयको दाबी छ । उद्योग क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले ५० करोड रुपैयाँ सम्मको विदेशी लगानी सिधै उद्योग विभाग मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए । औद्योगिक क्षेत्रमा ठुलो लगानी चाहिने र प्रतिफल प्राप्त हुन समय लाग्ने उनको बुझाई छ । उनका अनुसार अहिले उद्योग मन्त्रालयले सानो लगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने र रोजगारी पनि सिर्जना हुने घरेलु तथा साना उद्योगमा जोड दिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि नै स्टार्ट अफ कर्जाको व्यवस्था ल्याएको बस्नेतको भनाई छ ।