राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राजनीतिक स्वार्थ हाबी, लागत दोब्बरले बढ्दा विकासमा ग्रहण

काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवका ठूला विकास आयोजनाहरू तोकिएको समयमा नसकिने र तिनीहरूको लागत असाध्यै धेरै बढ्ने समस्याले देशको समग्र विकासमा गम्भीर असर पारेको छ ।

यी आयोजनाहरूलाई देशको रणनीतिक विकासका लागि भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ र महत्त्वका आधारमा अगाडि बढाउँदा बजेट खेर गइरहेको छ । रणनीतिक महत्व बोकेर सुरु हुनुपर्ने आयोजनाहरु राजनीति स्वार्थ सिद्धिको लागि अगाडी बढ्दा विकास निर्माणमा खर्च हुनुपर्ने बजेट खेर जाने गरेको छ ।

दोब्बर बढीले बढ्यो काठमाडौँ तराई मधेश द्रुतमार्गको लागत

काठमाडौँ तराई मधेश दु्रतमार्गको लागत सुरुमा अनुमान गरिएभन्दा दोब्बर बढीले बढेको छ । सुरुमा ९२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा विभिन्न चरणमा लागत संशोधन हुँदै हाल यो बढेर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन सुरुको अनुमान भन्दा १३० प्रतिशतले बढी हो ।

आयोजना निर्माणको क्रममा पूर्वाधार थप हुँदै जाँदा र काममा ढिलाई हुँदा लागत पटकपटक बढेको देखिन्छ । सुरुमा ९२ अर्ब अनुमान रहेकोमा पछि पूर्वाधार थपिएसँगै लागत १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । त्यसपछि पुनः संशोधन गरेर १ खर्ब ७५ अर्बको लागत अनुमान गरिएकोमा हाल मूल्य समायोजन र आकस्मिक खर्च समेत जोडेर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ नाघेको निर्माण गरिरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

लागत बढेपनि आयोजनाको निर्माण कार्यमा तिव्रता दिएको सेनाको भनाई छ । आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ४२.१३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४४ प्रतिशत पुगेको छ । आयोजनामा सबैभन्दा जटिल मानिएका सुरुङ र पूल निर्माण कार्यले गति लिएको सेनाको भनाई छ ।

आयोजनामा हाल सम्ममा कुल ८० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र १३ अर्ब ४५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । यसले देखाँउछ कि राष्ट्रिय महत्त्वको यो दु्रतमार्गमा इन्जिनियरिङमा हिसाबले महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल भएपनि बढ्दो लागत व्यवस्थापन गर्नु आयोजना र सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ ।

यो द्रुतमार्ग राष्ट्रिय विकास र राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा लिइएको छ । यो योजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भएमा यसले यातायात प्रणालीलाई सहज र छिटो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर हाल देखिएको ढिलाई र लागत वृद्धिले यो सपना साकार हुन थप चुनौती थपेको छ ।

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन : ६ वर्षमा ३६ प्रतिशत प्रगति

मधेश प्रदेशका जिल्लाहरुमा सिँचाईको सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले २०७७ सालमा शिलान्यास गरिएको आयोजनाको प्रगति ३६ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । जसले गर्दा खडेरीपीडित किसानहरुको आकाशतिर हेरेर प्राथना गर्ने समय अझै लम्बिने देखिएको छ ।

आयोजनाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कुल लागत अनुमान गरिएकोमा हालसम्म १६ अर्ब ५० करोड २७ लाख रुपैयाँ अर्थात ३३.३९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाको भौतिक प्रगति ६ वर्षमा ३६.८३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ ।

यस्तै भौतिक प्रगति देखाउने मानसिकता र राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि समयमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर बढी बजेट खर्च हुने गरेको उनको भनाई छ । यसले परियोजना सम्पन्न नहुने र सम्पन्न भएपनि भोेली पल्टदेखि नै पुननिर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा १५ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरेर लक्ष्य विहिन भएर निर्माण सुरु भएको मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनामा भौतिक प्रगतिनै नदेखिने गरि हालसम्ममा ३३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । उक्त आयोजनामा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको महालेखाले देखाएको छ ।

कुल लागत १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सुरु नहुँदै १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको महालेखाले परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा सुरु भएको उक्त आयोजना निर्माण कार्य अझै सुरु हन सकेको छैन ।

चालु अर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको बबई सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा ७२.२२ प्रतिशत पुगेको छ । कुल १८ अर्ब ९६ करोड ३० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरेर आर्थिक वर्ष २०४५/४६ मा निर्माण सुरु भएको आयोजनामा १३ अर्ब ४३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कुल लागत ३५ अर्ब अनुमान गरेर आर्थिक वर्ष २०८७/८८ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति २२.१८ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । आयोजनामा हालसम्म ८ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

अर्थविद्हरू आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनुको प्रमुख कारण आन्तरिक तयारी नभएर हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति र राजनीति हाबी हुनु रहेको बताउँछन् । आन्तरिक रूपमा पनि कसले कसलाई निर्माण जिम्मा दिने कसले कसलाई होडबाजी चलेको कारणले गर्दा पनि आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको छनोट प्रक्रियामा देखिएको सैद्धान्तिक विचलन ले मुलुकको समग्र विकास निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको बताए ।

उनका अनुसार, कुनै पनि आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको घोषणा गर्दा त्यसको दीर्घकालीन रणनीतिक महत्त्व, आर्थिक लाभ र जनतालाई पुग्ने वास्तविक फाइदा लाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा, त्यसको सट्टा राजनीतिक स्वार्थ र दबाब हावी हुने गरेको छ ।

खनाल भन्छन्, “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छनोट गर्दा विशुद्ध रणनीतिक महत्त्व र प्राविधिक विश्लेषणलाई आधार बनाइनुपथ्र्यो । तर राजनीतिक नेतृत्व र शक्ति केन्द्रहरूको आफ्नो क्षेत्र वा भोट बैंकलाई खुसी पार्ने चाहनाले त्यस्ता आयोजनाहरू घोषणा भएका छन्, जसको आर्थिक प्रतिफल कमजोर छ र जुन समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।”

राजनीतिक छनोटका कारण अपरिपक्व अवस्थामा सुरु गरिएका आयोजनाहरूबाट प्रतिफल नपाइने उनको दाबी छ । उनले भने, “यसले गर्दा कार्यान्वयनका क्रममा लागत दोब्बर, तेब्बरले बढ्छ र सम्पन्न हुने समय अनिश्चित बन्छ, (जस्तै काठमाडौँ तराई मधेश द्रुतमार्गको लागत सुरुको अनुमानभन्दा १३० प्रतिशतले बढ्नु) ।”

रणनीतिक महत्त्व नराख्ने वा तयारी नपुगेका आयोजनाहरूमा ठूलो मात्रामा सरकारी बजेट खर्च हुँदा वास्तविक रूपमा प्राथमिकता पाउनुपर्ने आवश्यक र प्रतिफलदायी क्षेत्रहरूमा लगानीको कमी हुने गरेको उनी बताउँछन् । राजनीतिक पहुँचका आधारमा आयोजनाहरू छनोट गरिँदा सरकारको विकास प्राथमिकतामा विचलन आउँने उनको भनाइ छ । यसले देशको आर्थिक रूपान्तरण र द्रुत विकासको लक्ष्यलाई कमजोर बनाउने उनले बताए ।

आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा र घोषणा गरिएका प्रतिफल प्राप्त नहुँदा जनतामा सरकारप्रति र विकास प्रक्रियाप्रति गहिरो निराशा उत्पन्न भएको खनालको ठहर छ । खनालका अनुसार, जबसम्म गौरवका आयोजनाको छनोटमा रणनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै राजनीतिबाट मुक्त गरिँदैन, तबसम्म मुलुकको विकास निर्माणमा देखिएको ग्रहण हट्ने छैन र अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्ने छैन ।

न्यून प्रगतिको समीक्षा गरी कमजोरी हटाएर काम अघि बढाउनुको सट्टा एकपछि अर्काे नयाँ आयोजना थप्ने प्रवृत्ति हाबी भएको महालेखा परिक्षकको भनाई छ । सम्बन्धित सरकारी निकायहरुको बिचमा प्रभावकारी समन्वय नहुँदा पनि आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको देखिन्छ ।

महालेखाले न्यून प्रगतिको समिक्षा गरेर निर्धारित काम सम्पन्न गर्न र सुरु गरिएका आयाजना सम्पन्न नभएसम्म नयाँ आयोजना थप नगर्न सरकारलाइ सुझाव दिएको छ ।