आर्थिक वर्षको पाँच महिना सकिन लाग्दा पनि १२ स्थानीय तह बजेटविहीन : विकास निर्माणमा गम्भीर असर

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना वितिसक्दा पनि १२ वटा स्थानीय तहले अझैसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार हरेक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, संवैधानिक समयसीमा कटेको महिनौँ बितिसक्दा पनि यी स्थानीय तह बजेटविहीन अवस्थामा छन् ।

बजेट नल्याउनेमा सबै स्थानीय तह मधेश प्रदेशका रहेका छन् । बजेट ल्याउन नसक्नेमा सप्तरीको अग्रीसाइर कृष्णासवरन गाँउपालिका , सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाका क्षिरेश्रवरनाथ नगरपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, सर्लाहीका मलंगवा नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिका, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका, बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका र पर्साको मैनपुर गाउँपालिका रहेका छन् ।

यसले गर्दा ती स्थानीय तहमा दैनिक प्रशासनिक काम र विकास निर्माणका गतिविधिहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । जसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ । बजेट पारित नहुँदा कर्मचारीहरूको तलब र भत्ता वितरणमा समेत कठिनाइ भएको छ । अतिआवश्यक दैनिक प्रशासनिक कामहरू पनि रोकिएका छन् ।

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका भौतिक निर्माण, खरिद, तालिम तथा अन्य विकासका योजनाहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । टेन्डर प्रक्रियाहरू सुरु हुन पाएका छैनन् । आर्थिक विधेयक पारित नहुँदा स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको मुख्य स्रोत मानिने करहरू भूमि कर, मालपोत, सम्पत्ति कर समेत उठाउन पाएका छैनन् । जसले गर्दा आर्थिक परिचालनमा समस्या भएको छ ।

धेरैजसो स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवाद, बजेटको सिलिङमा मतभेद, वा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको टकराव का कारण बजेट आउन नसकेको पाइएको छ ।

बजेट पारित हुन नसक्नुको कारण राजनीतिक खिचातानी, जनप्रतिनिधिहरुको आपसी विवाद र वडागत बजेट सिलिङको बाँडफाँटमा असहमति रहेको पाइएको छ । जनप्रतिनिधिहरु दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको कारणले गर्दा समयमा बजेट आउँन नसकेको जानकारहरु बताउछन् । जनप्रतिनिधिहरु पार्टीगत स्वार्थ पुर्तिमा लाग्दा स्थानीय तहहरु बजेट विहिन भएका छन् ।

राजनीतिक असहमति, प्रमुख र उपप्रमुख बिचको विवाद र आन्तरिक गुटबन्दीको कारण बजेट आउनमा ढिलाई भएको हो । प्रमुख र उपप्रमुखबिचको विवादले अन्य जनप्रतिनीधि पनि रुमलिएको जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीकी उपाध्यक्ष कमला दाहालको भनाई छ । अन्य जनप्रतिनीधिहरुले पहल गरेपनि उच्च पदस्थहरुको दम्बको कारण बजेट आउनमा ढिलाई भएको उनको भनाई छ ।

यो स्थिति संविधानमा भएको व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको उल्लङ्घन भएको जानकारहरुको तर्क छ । जसले नागरिकको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।

संविधान अनुसार स्थानीय तहहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्छ । यस्तो कानुनी व्यवस्था भएपनि हरेक वर्ष केही स्थानीय तहहरुले ढिलो गर्ने, केही स्थानीय तहहरुले कानुनी समयमा बजेट नै नल्याउने प्रवृत्ति दोहोरिदै आएको छ । यसले जनप्रतिनीधिहरुको जनआस्थामा चोट पु¥याउने नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुङ्घानाको भनाई छ । उनका अनुसार बजेट नआउनुको मूख्य कारण जनप्रतिनीधिहरु पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न नसक्नु हो । कतिपय स्थानीय तहहरुमा पार्टीले आफ्ना जनप्रतिनीधिहरुलाई ह्वीप जारी गरेको कारणले पनि बजेट आउन नसकेको उनी बताउँछन् ।

स्थानीय तहहरु जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका निकाय हुन् । त्यहाँको बजेटले स्थानीय विद्यालय, स्वास्थ्य, सडक, कृषि लगायत क्षेत्रहरुमा प्रत्यक्ष असर पार्ने हुँदा यसको ढिलाइले सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारो हुने विज्ञहरुको भनाई छ ।

यसका साथै स्थानीय तहहरुमा दलहरुबीच समन्वयको अभाव, एक आर्काप्रति अविश्वास र सत्ताको रस्साकस्सीले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । स्थानीय सरकारहरुको बजेट समयमै नआउँदा चालु परियोजना अवरुद्ध हुनुका साथै नयाँ विकास योजना प्रभावित हुने देखिन्छ । समयमै बजेट आउन नसक्दा विकास खर्च नभएर रकम फ्रिज जाने गरेको अध्यक्ष ढ्ङगाना बताउँछन् ।

स्थानीय तहमा समयमै बजेट पारित नहुनुका कारण विकास योजना प्रभावित हुनुका साथै कर्मचारीको तलब, दैनिक सेवा सुविधा प्रवाह लगायत काममा समस्या आउने विज्ञहरुको तर्क छ । कतिपय पालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नहुँदा पनि स्थानीय तहहरुको बजेट आउन सकेको छैन् ।

कतिपय स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि निमित्त छन् वा कार्यविन्यास गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसले गर्दा कतिपय स्थानीय तहहरुमा अतिआवश्यक काम पनि हुन सकेको छैन् । स्थानीय स्तरको राजनीति अझै संस्थागत नहुँदा, जनताको जनादेशको जिम्मेवार नेतृत्वमा रुपान्तरण गर्न नसकेको भन्ने आलोचना पनि बढ्दै गएको छ ।

कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरी आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्म पनि बजेटविहीन रहनु संघीयताको मर्म र सुशासनका लागि गम्भीर चुनौती भएको जानकारहरु बताउँछन् । स्थानीय तहहरूले तत्काल राजनीतिक समन्वय गरी बजेट पारित गर्नुपर्ने र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले बजेट नआएका स्थानीय तहहरूसँग सहजीकरण गरेर यस समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको उनीहरुको सुझाव छ ।