विकास निर्माणको अवस्था झनै पेचिलो बन्दै : १२ वर्षमा हजार बढी निर्माण व्यवसायी कालोसुचीमा

काठमाडौँ । पछिल्लो १२ वर्षको अवधिमा १ हजार १७ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसुचीमा परेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली उल्लंघन गरेको, तोकिएको समयमा काम नसकेको वा गुणस्तरहीन काम गरेकोले कम्पनीहरुलाई कालोसुचीमा राखेको हो ।

कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ मा भएको प्रावधान अनुसार कसुरको गम्भिरताको आधारमा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसुचीमा राख्ने गरेको छ । कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुको निवेदनको आधारमा छानविन गरेर व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसुचीमा राख्दै आएको छ ।

कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९-७० देखि आर्थिक वर्ष २०८१-८२ सम्ममा ती व्यवसायीहरु निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसुचीमा परेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०६९-७० मा १३ वटा कम्पनी कालोसुचीमा परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७०-७१ मा आएर कालोसुचीमा पर्ने कम्पनीको संख्या दोब्बरले बढेर ३० पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा उक्त संख्यामा वृद्धि हुँदा ३६ कम्पनी कालोसुचीमा परेकोमा आर्थिक वर्ष २०७२-७३ कालोसुचीमा पर्ने कम्पनीमा केहि कमि आउँदा १८ कम्पनी कालोसुचीमा परेका थिए ।

ठुलो संख्यामा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसुचीमा पर्नु भनेको मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र विकास निर्माणको लागि निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण विषय हो । यसले हाम्रो निर्माण व्यवसाय क्षेत्रको कार्यक्षमता र व्यवसायिकतामाथि प्रश्न उठाउनुका साथै पूर्वाधार विकास आयोजनाहरुको भविष्यमा पनि असर पार्ने देखिएको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा ४७ कम्पनी, आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ५२ कम्पनी, आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ५० कम्पनी कालोसुचीमा परेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ५४ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसुचीमा परेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा आएर कालोसुचीमा पर्ने कम्पनीको संख्या १०४ पुग्दा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा ८४ कम्पनी कालोसुचीमा परेकामा आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा आएर १६२ कम्पनी कालोसुचीमा परेका थिए । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा आएर कालोसुचीमा पर्ने कम्पनीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा २३५ वटा कम्पनी तथा आपूतिकर्ता र आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १४५ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसुचीमा परेका थिए ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता रामबन्दु सुवेदीका अनुसार यति ठुलो संख्यामा व्यवसायीहरु कालोसुचीमा पर्नु सामान्य प्रशासनिक कारबाही मात्र नभई मुलुकको आर्थिक र विकास निर्माणको पाटोमा देखिएको गम्भीर चु्नौती हो ।

उनले भने, “ठुलो संख्यामा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसुचीमा पर्नु भनेको मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र विकास निर्माणको लागि निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण विषय हो । यसले हाम्रो निर्माण व्यवसाय क्षेत्रको कार्यक्षमता र व्यवसायिकतामाथि प्रश्न उठाउनुका साथै पूर्वाधार विकास आयोजनाहरुको भविष्यमा पनि असर पार्ने देखिएको छ ।” सुवेदीका अनुसार ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गर्ने, तोकिएको समयमा काम नगर्ने, गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग गर्ने र आयोजना अलपत्र छोड्ने प्रवृत्ति बढेपछि कार्यालयले कालोसुचीमा राख्ने प्रक्रियालाई तिव्र बनाएको हो ।

प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार जब कुनै निर्माण व्यवसायीले सम्झौता बमोजिम काम गर्न नसक्ने वा गुणस्तर कायम गर्न नसकेको भन्दै कालोसूचीमा पर्छ, सम्बन्धित आयोजनाको ठेक्का स्वतः तोडिन्छ । यो ठेक्का तोडिएपछि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने, बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्ने र नयाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै लामो र झन्झटिलो हुन्छ । यसले गर्दा एउटा आयोजना महिनौँ वा वर्षौंसम्म अल्झिन पुग्छ । आयोजनाहरूले समयमै गति लिन नसक्दा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट फ्रिज हुन्छ ।

नेपालको पूर्वाधार विकासको गतिलाई तीव्रता दिनु अपरिहार्य भएको समयमा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताहरू कालोसूचीमा पर्ने घटनाहरू बढ्दै जाँदा यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमाथि नै गम्भीर असर पारिरहेको विज्ञहरुको भनाई छ । उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने यो समस्याले देशको समग्र आर्थिक विकास र पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले निश्चित अवधिका लागि सरकारी ठेक्कापट्टामा भाग लिन पाउँदैनन् ।

पूर्वाधार विकासमा यो नकारात्मक चक्रलाई तोड्न सबल व्यवस्थापकीय इच्छाशक्ति र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आमूल सुधार आवश्यक रहेको अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, “सुरुवाती चरणमै ठेक्का दिनुअघि नै कम्पनीहरूको प्राविधिक, वित्तीय र विगतको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनलाई अत्यन्तै कडा र पारदर्शी बनाइनुपर्छ ।

यसले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाई सीमित गर्छ । बोलपत्र दाताहरूको संख्या घट्दा, सरकारी आयोजनाहरूमा सीमित कम्पनीहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था आउँछ । कम प्रतिस्पर्धाका कारण सीमित ठूला कम्पनीहरूको एकाधिकार वा सिन्डिकेट कायम हुने खतरा बढ्ने जानकारहरु बताउँछन् । यसले गर्दा यी कम्पनीहरूले मिलेमतोमा ठेक्का लिने र बढी मूल्य कबोल गर्ने सम्भावना रहन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर आयोजनाको लागतमा पर्छ । बारम्बार कालोसूचीको घटनाहरू दोहोरिँदा यसले सरकारी संयन्त्रको कार्यसम्पादनमा पनि जटिलता थप्ने विज्ञहरुको बुझाई छ ।

ढिलासुस्तीका कारण समयको क्षति मात्र होइन, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, श्रम लागतमा वृद्धि र डिजाइन परिवर्तनको आवश्यकताले गर्दा आयोजनाको कुल लागत उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीको भनाई छ । अधिकारीका अनुसार कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कामदारको ज्याला भुक्तानी गर्दैनन्, यसले गर्दा उनीहरूको दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुन पाउँदैन, जसको बहुआयामिक भार समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ । यो संकुचनले अन्ततः आर्थिक वृद्धिदर, राजस्व संकलन, र रोजगारी सिर्जना जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा नकारात्मक असर पु¥याउने उनको जीकिर छ । उनका अनुसार निर्माण कार्य रोकिँदा वा ढिलो हुँदा सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर हुन्छ, जसको सीधा असर देशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा सिधा असर पर्छ ।

देशको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा बारम्बार समस्या देखिनु र ठूला आयोजनाहरू अलपत्र पर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र विकास साझेदारहरू माझ नेपालको वित्तीय तथा प्रशासनिक विश्वसनीयता कमजोर बन्दै जाने उनको बुझाई छ । पूर्वाधार विकासमा यो नकारात्मक चक्रलाई तोड्न सबल व्यवस्थापकीय इच्छाशक्ति र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आमूल सुधार आवश्यक रहेको अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, “सुरुवाती चरणमै ठेक्का दिनुअघि नै कम्पनीहरूको प्राविधिक, वित्तीय र विगतको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनलाई अत्यन्तै कडा र पारदर्शी बनाइनुपर्छ ।

आयोजना सुरु भएदेखि सम्पन्न नभएसम्म तेस्रो पक्ष वा दक्ष प्राविधिक टोलीबाट निरन्तर र कडाइका साथ अनुगमन गरिनुपर्छ ताकि समस्या समयमै पहिचान होस् ।” राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने र लापरबाही गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियालाई छिटो, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने उनको सुझाव छ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा थप सुधार आवश्यक रहेको अधिकारी बताँउछन् ।