पूँजीगत खर्च भन्दा सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन खर्च चार गुणा बढी

काठमाडौँ । पूँजीगत खर्च भन्दा सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन खर्च चार गुणा बढी छ । जसले मूलूकको अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएको चित्रण गरेको छ ।  पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अवस्थामा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च उल्लेख्य रुपमा बढ्दै जाँदा सरकारी वासलतामा ठुलो असन्तुलन देखिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारले हालसम्म विनियोजित बजेटको ८.५२ प्रतिशत अर्थात् ३४ अर्ब २१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ मात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । तथ्यांक अनुसार यो अवधिमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यसको अर्थ सरकारले विकास निर्माणमा १ रुपैयाँ खर्च गर्दा सरकारी ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमा ४ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । राज्यको स्रोत साधन विकास निर्माणमा भन्दा बढी ऋणको साँवा र ब्याजमा भुक्तानी हुँदा उत्पादकत्वमा ह्रास आएको विज्ञहरुको बुझाई छ ।  गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्चको अवस्था झन खस्किएको देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को पुस २ गतेसम्म सरकारको पूँजीगत खर्च ४१ अर्ब ३१ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको थियो भने वित्तीय व्यवस्थापन खर्च १ खर्ब ५१ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को यहि अवधिमा सरकारको पूँजीगत खर्च ३६ अर्ब २७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो भने वित्तीय व्यवस्थापन खर्च ६८ अर्ब ७८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । दुइृ वर्षको अन्तरमा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च दोब्बरले बढको छ, यसले राज्यको काँधमा ऋणको भार अस्वाभाविक रुपमा थपिएको पुष्टि हुन्छ ।

यता, सरकारको आम्दानी पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २७.९ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब १० अर्ब ७९ करोड १२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । तर यो आम्दानी राज्यको साधारण खर्च धान्नै ठिक्क भएको छ । यो अवधिमा सरकारको चालु खर्च अर्थात् कर्मचारीको तलब भत्ता ४ खर्ब २ अर्ब २० करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसले सरकारले जनताबाट उठाएको कर र राजस्व कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाउनमा मात्र पुग्ने अवस्था देखिएको छ । विकास निर्माणको लागि भने सरकारले ऋण र अनुदानकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को तुलना अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । उक्त अवधिमा सरकारको चालु खर्च ३ खर्ब ६९ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को यहि अवधिमा राजस्व संकलन ३ खर्ब ६४ अर्ब ४७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेकोमा सरकारको चालु खर्च ३ खर्ब ६५ अर्ब ६२ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।

सरकारी अर्थतन्त्रमा देखिएको यो असमानताले दिगो विकासको चित्रलाई नराम्ररी बिगारेको छ । अर्थविद्हरुका अनुसार सरकारले समयमै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा पैसाको प्रवाह हुन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ्ग प्रणाली र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको छ । विकास निर्माणका काम हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन ।

अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटा सरकारले दु्रत गतिमा पूँजीगत खर्च गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र केन्द्रिय बैंकले क्रमिक रुपमा ब्याजदरलाई स्थिर र सहज बनाउँदै लगेमा मात्र नेपालको अर्थतन्त्रमा सन्तुलन आउने बताउँछन् । यो सबै स्थिर राजनीतिको अभावले हुन नसकेको बताउँदै उनले भने, “राजनीति तरलता बढदै जाँदा लगानीकर्ताको मनोबल घट्दै गएको छ, निजी क्षेत्रलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति छैन । यसले गर्दा अर्थतन्त्र दुष्चक्रमा परेको हो ।”

सरकारले वचन गर्ने तर कार्यान्वयनमा नलाने प्रवृत्तिका कारण प्रत्येक वर्ष पुँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्था दोहारिने गरेको अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । खर्च प्रणाली र भुक्तानी प्रणाली सहि नभएकोले पनि यस्तो समस्या आएको अर्थविद उनको भनाई छ । यस्तो समस्या समाधानको लागि बजेट पारित भएदेखि नै आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गनृुपर्ने खनालको सुझाव छ । उनले भने, “यो ठेक्का कहिले गर्ने, सम्झौता गरेर सुरु गर्ने समय, ठेक्कापट्टाको प्रक्रियामा जमिनको समस्या, वनको समस्या, स्रोतको समस्या जस्ता सबै समस्या पहिल्याउनुपर्छ । ”

पूँजीगत खर्च बढाउन सही तरिकाले पूर्वतयारी गरेर साउन १ गतेदेखि नै योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनले भने, “परिपक्व योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, टेन्डर प्रक्रिया छिटो बनाउने, समयमै योजना, लक्ष्य, कार्यान्वयन, पारदर्शी प्रक्रिया र जबाफदेहिताको संस्कृति विकास गरेमा मात्र यो समस्याको समाधान हुन्छ ।”